aarthiknews.com बुधबार, २० साउन २०७८   Wednesday, 04 August, 2021
 
everest bank

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सस्थापक शेयर संरचना परिवर्तन गर्न माग

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ०६ साउन २०७८
Nabil Bank
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सस्थापक शेयर संरचना परिवर्तन गर्न माग
LBEF

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर संरचना परिवर्तन गर्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले माग गरेको छ । मंगलबार सिविफिनको टोली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा विश्वव्यापी रुपमा साधारण र संस्थागत शेयरको संरचना नभएको भन्दा परिवर्तन गर्न माग गरेको हो । 

 सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले संस्थापक शेयर र साधारणमने विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवं अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी र क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न माग गरेका छन । 
    
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिआरएस अन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट गरि उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा संचालन गर्न सुझाव दिएका थिए  । त्यस्तै, झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने एक वृहत रणनीतिक योजना बनाउन पनि माग गरेको छ ।  

सिविफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको टोलीले अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा भेटघाट लिखित ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।  साथै, उक्त प्रतिनिधि मण्डलले कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ समेत गरेको छ ।  
    
उक्त भेटघाटका क्रममा सिविफिनका गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको बेलामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५ प्रतिशत  बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने गराउन पनि अनुरोध गराए । 

 त्यसैगरी सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता  भोजबहादुर शाहले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले संचालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए । उनले  विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनुपर्ने समेत माग गरेका थिए ।  विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने गर्न सुझाव दिएका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स खोल्नका लागि पहल गरिदिन पनि मागमा समावेश गरेका थिए । 

सो अवसरमा माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवं सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने जनाएका थिए । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस