ब्ल्याक लिष्टेड कम्पनीलाई चोरीका मोबाइल हेर्ने जिम्मा - Aarthiknews
aarthiknews.com मंगलबार, २६ कार्तिक २०७६   Tuesday, 12 November, 2019
 
Bajaj_Bike

ब्ल्याक लिष्टेड कम्पनीलाई चोरीका मोबाइल हेर्ने जिम्मा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २० असार २०७६
Sunrise bank
ब्ल्याक लिष्टेड कम्पनीलाई चोरीका मोबाइल हेर्ने जिम्मा
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । मलेसियामा व्ल्याक लिष्टमा परेको कम्पनीलाई नेपालमा मोबाइल सेटलाई नियमन गर्ने जिम्मा पाएको छ ।  डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)का लागि मलेसियन कम्पनी ‘एमरएस न्युमेरासँग शुक्रबार सम्झौता भएको छ । एमडीएमएस प्रयोगमा आएपछि चोरी भएको मोबाइल फेला पार्नदेखि अवैधरुपमा आयात गरिएका सेटहरु ब्लक गर्ने प्रविधिका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार सम्झौता गरेको छ । 

 यसमा भारतीय कम्पनी ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि पनि ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करिब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ९७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर) मा यो सिस्टमका लागि सम्झौता गरेको हो । अब यो सिस्टमको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन न्यमेराले गर्ने सम्mभौतामा उल्लेख छ । 

कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई चोरीका मोबाइल हेर्ने जिम्मा

एमडीएमएस जडानका लागि १३ विदेशी कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । न्यूमेराले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख भएका बुँदाहरु पालना नगरेपनि मन्त्रालयको दवावमा टेण्डरमा बढी रकम कबुल गर्नेलाई एमडीएमएसको जिम्मा लगाइएको छ । 

उक्त ठेक्कामा मोबिलोन इन्टरनेसनल, नेपाल इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालिले पनि भाग लिएका थिए । आशयपत्र पेश गर्ने अन्य १२ कम्पनीलाई पछि पार्दै सो जेभीले प्राधिकरणबाट एमडीएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन प्रणाली जडान गर्ने जिम्मा पाएको हो ।

नुमेराले ८३ करोड ७१ लाख ३७ हजार ९७४ लाख ९९ हजार ८ सय ८८ डलर० को टेन्डर हालेको थियो । सोही टेन्डरमा अर्को मोबिलिटी इन्टरनेसनल, नेपाल इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालिले ७८ करोड ९२ लाख ८७ हजार ९७० लाख ७१ हजार २ सय डलर० को टेन्डर हालेको थिए ।

करिब ५ करोड रकम बढी बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइनु प्राधिकरणकै मिलेमतो भएको खुलेको छ । यसमा केही कम्पनीको भने टेन्डरको आवेदन प्रक्रिया नै नपुगेर रद्द गरिएको थियो । 

नुमेराको विगत

मलेसियन कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार न्युमेराका वकिलले सन् २०१८ को जनवरी १९ तारिख मलेसियामा सार्वजनिक फोनको सेवासम्बन्धी काम गरे वापतको ५ करोड ७१ लाख २८ हजारभन्दा बढी भुक्तानी माग गर्दै भक्तानी दिने कार्यालयमा निवेदन पेस गरे । तर, सन् २०१७ को अक्टोबर १८ का दिन यो कम्पनीले दूरसञ्चार कम्पनीको चोरी गरेको डेटा लोब्यत डट नेट डट फोरम मा प्रकाशित भइसकेको थियो । त्यसैले न्युमेराले दाबी गरेको भुक्तानी नदिने निर्णय सो निकायले गर्यो ।

उसले २६ जनवरीमा यस्तो जवाफ न्युमेरलाई दिएपछि फेब्रुअरी ८ तारिखमा के कारणले यस्तो गरिएको भन्दै मलेसियाको सञ्चार र मल्टिमिडिया ऐनको दफासहित फेरि भुक्तानी माग गर्यो । तर, भोलिपल्टै भुक्तानी दिने आयोगले यो काम त्यहाँको प्रहरीले अनुशन्धानलाई टुंगोमा नपुर्याउञ्जेलसम्म भुक्तानी नदिने भन्यो । यसपछि मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीको हातमा गयो।

यो कुरा  अस्वीकार गर्दै न्युमेरा त्यहाँको उच्च अदालत गयो तर अदालतले पनि आयोगको कुरा सदर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन मानेन । न्युमेरा फेरि पुनरावेदनमा गयो । साथसाथै एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय अर्बिटेसनमा पनि निवेदन हाल्न पुग्यो । तर, उसले मुद्दा जितेको छैन । किनकी त्यहाँका हरेकजसो अध्ययनले न्युमेराले करोडौं मानिसको वित्तीय कारोबारसमेत खुल्ने डेटा चोरेको प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

यसरी डेटा चोरी आरोपमा मलेसियामा कालोसूचीमा परेको भन्ने जाँदा जान्दै त्यही कम्पनीलाई किन ठेक्का दिन लागिएको भन्ने आर्थिकन्युजको प्रश्नमा मिश्रको जवाफ छ– ‘हो हामीले पनि के हो भनेर खोज्यौ तर उसले त्यहाँको प्रहरीबाट सफाई पाएको पत्र ल्याएर पेस गरेको छ ।’

अब प्रश्न यो हो कि कुनै चोरले सिधै मैले चोरें भन्दै हिँड्छ रु के उसले पेस गरेको पत्र सक्कली हो वा त्यस्तै चोरीको हो भन्ने जाँच भयो रु त्यहाँको सरकारी आयोग र सञ्चार विभागसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो डेटा चोर कम्पनीको बारे बुझ्ने कोशिस गर्यो रु सायद यो कुनै काम भएन किनकी चोरले म चोर हुँ भनेकै छैन अनि यहाँ जसरी पनि चोरलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ । मुलुकको सबै महत्वपूर्ण डेटा लुटाउनु छ । त्यसबाहेक १ अर्बभन्दा बढी रकमको कुरा जो छ ।
 
समाचार स्रोतका अनुसार हाल ठेक्का सम्झौता हुन लागेको कम्पनीको बिगत र अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेकर्ड ठीक छैन । चोरीको आरोप लागेको कम्पनी हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि यही साता सो प्राधिकरणले कालोसूचीमा परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गर्दैछ । त्यो कम्पनी बिड गरेको भन्दा ५ करोड कम रकममा नै काम गर्न तयार भएको जानकारी मिश्रले दिएका छन् । यसले पनि के स्पष्ट पार्छ भने त्यो डाटा चोरी गर्ने कम्पनी यहाँ पनि त्यस्तै कुनै चोरीको योजनामा छ । 

उसले अर्कै माध्यमबाट आर्जन गर्ने योजना बनाएकै कारण सस्तोमा भए पनि काम जिम्मा लिएरै छोड्ने रणनीति अख्तियार गरेकोमा शंका छैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस