aarthiknews.com मंगलबार, ०३ जेठ २०७९   Tuesday, 17 May, 2022
 
मौद्रिक-नीति बहस

‘हामीले हकप्रद जारी गर्न पाउनु पर्छ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, १४ असार २०७८
nabil bank
‘हामीले हकप्रद जारी गर्न पाउनु पर्छ’
Global IME
LBF

काठमाडौं । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीले पुँजी वृद्धि पाउन पर्ने माग राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उनीहरूले यस्तो माग अघि बढाएका हुन्। 

आफूहरूले केन्द्रीय बैंक समक्ष राखेका मागहरू बारे आर्थिक न्युज डटकमसँग कुरा गर्दै नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले भने," व्यापार बढाउनका लागि पुँजी वृद्धि गर्न त पाउनु पर्‍यो नि। हामीले राष्ट्र बैंकसँग त्यही माग गरेका छौँ।" आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत फाइनान्स कम्पनीहरूलाई हकप्रद जारी गर्ने अनुमति दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

तुलाधर भन्छन्, "खुला प्रतिस्पर्धी बजारमा वित्तीय संस्थाहरू साना वा ठुला भन्नुभन्दा पनि व्यापार बढाउँदै जाँदा क्यापिटल 'एडिक्वसी टाइट' भएका कारणले व्यापार बढाउन पाइएन भने त्यस्तो बेला हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनु पर्छ । "शेयर बजारमा आफ्नो कम्पनीको शेयर मूल्य माथि पुर्‍याउनका लागि मात्र हकप्रद शेयर जारी गर्न अनुमति दिने काम भने बन्द गर्नु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ । 

त्यस्तै, नेपाल  राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न रोकेको प्रति पनि उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । "राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुसन्धान राम्रैसँग गरेको होला तर, जुन कम्पनी वा व्यक्तिले गलत गरेको हो यसलाई मात्रै कारबाही गर्नु पर्छ।" उनले अगाडी थपे, "निक्षेपकर्ताको पैसाले वित्तीय संस्थाले शेयर किने भनेको छ । कुन कम्पनीले त्यसो गर्‍यो त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्‍यो।" 'एउटाले बिराउने, शाखा सन्तान पिराउने' भने जस्तो सबैलाई एउटै घानमा हाल्नु नहुने उनीहरूको भनाई छ। 

"कुनै एउटाले खराब गर्‍यो भन्दैमा सबैलाई वर्षौदेखि लगानी भइरहेको क्षेत्रलाई बन्द गर्न भएन । नेपालको शेयर बजारमा फाइनान्स कम्पनीहरुले गरेको योगदानलाई पनि त मूल्याङ्कन गर्न पर्‍यो ।" उनी अझ अघि थप्छन्, "अधिकांश फाइनान्स कम्पनीहरुले निक्षेपकर्ताको रकम चलाइएकै छैन। त्यो चलाउन पाउने पनि होइन । लगानीकर्ता कै रकमबाट शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गरेको छ ।"

राष्ट्र बैंकले 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिका लागि केही समयसम्म फोर्स नै गर्‍यो।  फलस्वरूप  'क्यापिटल एडिक्वसी' उस्तै भएका वित्तीय संस्थाबिचमा मर्जर भयो। तर, अहिले व्यापार वृद्धिका लागि फेरि समस्या आएको उनले बताए ।

शेयर मार्जिन लोनमा समेत राष्ट्र बैंकले 'सी' वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई विभेद गरेका कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट यसलाई सच्याउनु पर्ने उनको माग रहेको छ ।

उता विकास बैंकर्स संघका सचिव बोधराज देवकोटा पनि विकास बैंकहरुको पनि लगानी गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने बेला भएकाले अब विकास बैंकहरुको 'क्यापिटल एडिक्वसी टाइट' हुँदै गएकाले हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, "विकास बैंकहरुले पुँजी वृद्धिका लागि ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् तर, ऋणपत्रबाट आएको पुँजीले मात्र अब पुग्दैन। २० अर्बमाथिका वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पुँजी ठुलो हुनु जरुरी भइसकेको छ ।"

केही समय अघिका वाणिज्य बैंकहरु र अहिलेका विकास बैंकको व्यापार गर्ने ग्राउन्ड एउटै भइसकेकाले पनि अब वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक भनेर व्यापार वा अन्य नीतिमा फरक पार्नु नहुने उनको भनाइ छ ।

शेयर दलालको काम गर्न विकास बैंकहरु पनि सक्षम रहेकाले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर दलाल कम्पनी सञ्चालन गर्न दिने हो भने विकास बैंकका सहायक कम्पनीलाई पनि दिनु पर्ने माग उनले गरेका छन् ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालको भनाइ पनि पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने रहेको छ। उनले भने, "लघुवित्त संस्थाहरू धेरै जसो त मर्ज पनि भइरहेका छन्। मर्ज भएर मात्रै पनि लगानी गर्ने पुँजी पर्याप्त हुने देखिएन । त्यसैले अब राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न अनुमति दिनु पर्छ ।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस