aarthiknews.com शनिबार, ०४ साउन २०७६   Saturday, 20 July, 2019
 

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति

  • रासस
    रासस
  • विहीबार, १९ असार २०७६
Sunrise bank
जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति
NIBL-Capital-inside
LBEF

काठमाडौं । सरकारले एक जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र पाइपलाइनलगायतका संरचना निर्माणका लागि भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ । सो आयोजनालाई कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।     
     
 मन्त्रिपरिषद्को यही असार १२ गतेको बैठकले तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको मार्गमा पर्ने रुख बिरुवा हटाउन र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।     
     
 दोलखाको सुरीबाट सिङ्गटीसम्म निर्माण हुने उक्त प्रसारण लाइन ४० किलोमिटर लामो रहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनको टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्रको कूल ५।४१ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति सरकारले दिएको छ । दोलखाको गौरीशङ्कर बिगु र कालीञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको ०।३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५।११ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ वटा रुख बिरुवा हटाउनेछ ।     
     
 यस्तै ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी जर्मन सरकारबाट प्राप्त गर्ने गरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।     
     
 सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन ९प्रथम संशोधन० कार्यविधि, २०७६ सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गता भएकाका लागि पुनः स्थापना र हेरचाह ९प्रथम संशोधन० निर्देशिका, २०७६ समेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधिले अपाङ्गता भएका र घाइतेको उपचारलगायतका सेवा पाउन सहजीकरण गर्नेछ ।     
     

प्रतिक्रिया दिनुहोस