aarthiknews.com बुधबार, २० साउन २०७८   Wednesday, 04 August, 2021
 
everest bank

अभिकर्ता संघ र बीमा समितिबीच जुहारी, समितिले जारी गर्‍यो कडा विज्ञप्ति

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ३० जेठ २०७८
Nabil Bank
अभिकर्ता संघ र बीमा समितिबीच जुहारी, समितिले जारी गर्‍यो कडा विज्ञप्ति
LBEF

काठमाडौं । बीमा समितिले संस्थागत अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिने आफ्नो कदमबाट पछि नहट्ने जनाएको छ । पेशागत बीमा अभिकर्ता सङ्घको विज्ञप्तिमाथि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफ्नो कदममा दृढ रहने समितिले अडान लिएको हो ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा समितिले बीमाको पहुँच विस्तार गर्न तथा बीमा अभिकर्ताको पेशागत क्षमता विस्तार गर्न आफ्नो निर्णय आवश्यक रहेको बताएको छ। संस्थागत अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिने निर्णय उपयुक्त रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजु रमण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ : पेशागत बीमा अभिकर्ता सङ्घ, नेपालले मिति २०७८ जेठ २८ गते प्रेस–विज्ञप्ति जारी गरी बीमा समितिले जारी गरेको बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था र बीमा अभिकर्तालाई बीमा कम्पनीले प्रदान गरेको कर्जा तथा सापटी सम्बन्धी विषयलाई लिएर उठाइएका विषयहरू प्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सङ्घले विज्ञप्तिमा बीमा समितिलाई लक्षित गरी प्रयोग गरेका आपत्तिजनक शब्दप्रति समिति खेद प्रकट गर्दछ ।

यसरी लाइसेन्स दिँदा कसैको रोजीरोटी गुम्नेभन्दा यो पेशा थप प्रतिस्पर्धी हुने र भुक्तानी प्रणाली थप सरल तथा सहज हुने समितिले बताएको छ । समितिले बीमा अभिकर्ता सङ्घले सीमित व्यक्ति मात्र अभिर्कता हुनुपर्ने र आफ्नो एकाधिकार रहनुपर्नेमा पक्षपोषण गरेको पाइएको ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई बीमा पहुँच विस्तारमा बाधा पुर्‍याउने काममा लागेको आरोप समेत समितिले लगाएको छ ।

'पेशागत बीमा अभिकर्ता सङ्घ, नेपालको विज्ञप्तिमा एकातिर बीमा समिति कुनै एउटा स्टेक होल्डरको पक्षमा मात्र काम गर्ने निकाय हुनुहुँदैन र सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने कुरा व्यक्त भएको छ भने अर्कोतिर मुलुकका सबै संस्थाहरूले एजेन्ट हुन नपाउने विडम्बनापूर्ण अभिव्यक्ति समेत आएको छ । यस्तो अभिव्यक्तिले सीमित बीमा अभिकर्ताहरुले मात्र बीमा सम्बन्धी काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो एकाधिकारको पक्ष पोषण गरेको देखिन्छ ।' समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडी उल्लेख छ, 'यसले गर्दा बीमा सेवालाई देशका कुनाकाप्चामा रहेका विपन्न एवं न्यून आय भएका वर्गसम्म विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा बीमा सेवा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्यमा समेत व्यवधान पुग्ने देखिन्छ ।'

पछिल्लो निर्देशिकाको आवश्यकता बारे समितिको स्पष्टोक्ति यस प्रकार छ - 'बीमा नियमावली, २०४९ मा बीमा अभिकर्ता हुनका लागि आवश्यक योग्यता पुगेको कुर्नै व्यक्ति सञ्चालक रहेको सङ्गठित संस्थाले बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुरूप संस्थागत बीमा अभिकर्ताहरुको इजाजत पत्रलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्नका लागि समितिले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको हो ।'

बीमा सेवा समाजका विभिन्न तप्का तथा न्यून आय वर्गका व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा बीमा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न पूर्ववत् रहेका व्यवस्थालाई समेटी वैकल्पिक वितरण प्रणाली बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको स्पष्ट नै छ भन्दै बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जारी गरिएको निर्देशिकालाई अन्यथा नलिन समितिले आग्रह गरेको छ । 

पेशागत बीमा अभिकर्ता सङ्घको आरोपलाई खण्डन गर्दै समितिले स्पष्ट पारेको छ, 'यसैगरी, बीमा अभिकर्ता बीमकको तलबी कर्मचारी नभई कमिसनका आधारमा विमकका तर्फबाट काम गर्ने हुँदा बीमा नियमावली, २०४९ ले नै बीमा अभिकर्ताका लागि कमिसन र इन्सेन्टिभ बोनसको मात्र व्यवस्था गरेको छ ।' यस बाहेक बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले बीमितलाई मात्र बीमा लेखको धितोमा ऋण दिन निर्देश गरेको हुँदा बीमा ऐन र नियमावलीको मर्मअनुरूप बीमकबाट बीमा अभिकर्ताहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गरिएका कर्जा तथा सापटी रकम असुल उपर गर्न निर्देशन जारी गरेको समितिको भनाई छ ।

समिति माथि लागेका लाञ्छनाबारे समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ - 'जीवन बीमक सङ्घ तथा बीमा कम्पनीहरुसँग विभिन्न समयमा पटक पटक भएका छलफलमा आगामी असार मसान्तभित्र सबै कर्जाहरू फर्छ्यौट गर्न अप्ठेरो हुने अनुरोध भई आएकाले कम्पनीहरूबाट प्रवाह भएका नगद कर्जाहरूमध्ये कुन कर्जा कति समय अवधिमा फर्छ्यौट गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन भइसकेको समेत जानकारी गराउँदछु । तसर्थ, यस विषयलाई लिएर अनावश्यक लाञ्छना लगाउने कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध छ ।'

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस