aarthiknews.com शनिबार, २९ जेठ २०७८   Saturday, 12 June, 2021
 
nmb
Esewa_Remit

बजेटमा कुन कुन क्षेत्रले कति कर छुट पाए

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, १६ जेठ २०७८
Nabil Bank
बजेटमा कुन कुन क्षेत्रले कति कर छुट पाए
LBEF

काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले  विषेश छुटको कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याएको  छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सार्वजनिक  गर्दै दुई चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा सरकारले १० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म करछुटको व्यवस्था गरेका छन । 

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । भने  वार्षिक ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतको आयकर छुट गरिएको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

 साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क पूर्ण छूट दिने, मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छूटको व्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।  

त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसाय सार्वजनिक यातायात हवाई सेवा, चलचित्र उद्योगको नविकरण स्वत हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।  हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब जस्ता व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण शुल्क छुट दिने र स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याइएको छ ।

सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरुले निषेधाज्ञा अवधिभरको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपूर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशतमा वृद्धि गरेको छ ।पेट्रोलियम पदार्थको सवारीलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । यसकालागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा, पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने एवं पेट्रोलियम पदार्थबाट ढुवानी हुने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई बम्पर अफर कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले  २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवाना तिर्दा १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरिदिने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । 

हाल काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई मकवानपुरको मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्ने उद्योगलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । भने पाँच वर्षसम्मका लागि विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा पूरै छुट र उद्योगले पैठारी गर्ने मिल, मेसिनरी र सोको पार्टपूर्जामा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने भएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी शतप्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुटको व्यवस्था गरिएको छ । खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिइने भएको छ । सामूहिक ट्रेडमार्क मवीकरण दस्तुर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता समूहमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुक पूरै छुटको घोषणा गरिएको छ । निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर छुट दिने एवं सहुलियत गराउने भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन ।

करसम्बन्धी विभिन्न ऐन अनुसार २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुभाई विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली विजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क मिनाहा हुने भएको छ ।

२०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुष मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ । तीनै तहका सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निवृत्तिभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपीग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टी गर्न पाउन व्यवस्था लागू गरिएको छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, इलाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, जस्ता सेवा शुल्क र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्री बितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क २०७८ पुष मसान्तसम्म ५० प्रतिशत अनुदान र विद्युत शुल्कमा ५० प्रतिशतको छुट गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको अन्तशुल्कमा पूरै खारेज र भन्सार शुल्कमा पनि कमी ल्याइएको छ । इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल घटाइएको छ भने राइसकुकर, रेफ्रेजेरेटर लगायत अन्य विद्युतीय उपकरणको अन्तशुल्क खारेज गरिएको छ ।

शिशु स्वास्थ्य पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दूधको भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत घटाइएको छ ।  चिया, जुट, चलचित्र, पश्चिमा, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्मममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार छुट दिइएको छ ।

कृषि व्यावसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयामा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट गरेको छ ।  सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट पाउने छन ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । १ प्रतिशत व्याजमा २५ लाखसम्म ऋण समेत उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

स्वदेशी उयत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा २० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन सुरु भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट र सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ ।

 कोभिड १९ महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । कोभिड १९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटेको छ । । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को  बजेट बक्ततव्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरूले अग्रिम कर घटाएका हुन ।

 अग्रिम करमा यसअघि १५ प्रतिशतको करलाई १० मा झारिएको थियो। सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस