aarthiknews.com आइतबार, ३० जेठ २०७८   Sunday, 13 June, 2021
 
nmb
Esewa_Remit

कोरोना खोपको बौद्धिक सम्पत्ति खारेज गर्न माग

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, ०३ जेठ २०७८
Nabil Bank
कोरोना खोपको बौद्धिक सम्पत्ति खारेज गर्न माग
LBEF

नयाँ दिल्ली । विगत केही दिनदेखिको अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (युएसटीआर) काथरीन ताईको व्यस्तता हेर्ने हो भने त्यसले संकेत गर्दछ कि वाशिंगटन डीसीले कोविड १९ खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) माफीका लागि भारत र दक्षिण अफ्रिकालाई समर्थन गर्न आफ्नो प्रयास तीव्र पारेको छ।

“संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्व नेता हो तसर्थ अमेरिका माथि ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ। विश्वव्यापी मानवीय संकट को यस क्षणमा जीवन बचाउने लक्ष नै म र यस प्रशासन लाई भ्याक्सिन उत्पादन आईपीको साझेदारीलाई समर्थन गर्न प्रेरित गरेको छ। हामी मानवीय सहयोग का लागि सँधै तत्पर छौं। ताईले शनिबार ट्वीटमा भनिन्।

सोही दिन (शनिबार), ताईले विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसिससँग खोप उत्पादन र ट्रिप्स माफीका बारे छलफल गर्न बैठक गरिन। उनले ट्वीटमा भनिन्,  खोप उत्पादन, र ट्रिप्स छूट को लागि डब्लुटीओ का महानिदेशक डाटेड्रोस सँग आज राम्रो बैठक भयो र संगठन द्वारा महामारी को तैयारी र प्रयास लाई अघि बढाउन चालिएका कदम बारे पनि अधिक जानकारी प्राप्त भयो।

यसअघि शुक्रबार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले क्रमशः भारतीय र दक्षिण अफ्रिकी व्यापार मन्त्री पियुष गोयल र इब्राहिम पटेलसँग बैठक गरेका थिए। राजदूत ताईले युरोपेली आयोग (ईसी) का कार्यकारी उपाध्यक्ष (ईवीपी) वाल्दिस डोम्ब्रोभ्सिससँग पनि प्रस्तावको समर्थन लागि सहयोग मागेकी थिइन्।

कथित रूपमा, भारतीय र दक्षिण अफ्रिकी व्यापार मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्दै ताईले उनीहरूलाई छूट प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रियालाई चाँडो गर्न पनि आग्रह गरिन्। अमेरिकाले मे ६ मा महामारीको अन्त्यमा मद्दत गर्न कोविड १९ खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) संरक्षण माफीको लागि आफ्नो समर्थन घोषणा गरेको थियो र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वार्तामा सक्रियताका साथ सहभागी हुने बताएको थियो।

गत वर्षको अक्टोबरमा, भारत र दक्षिण अफ्रिकाले डब्ल्यूटीओ समक्ष महामारीको बेला विश्वव्यापी झुण्ड प्रतिरोधात्मक क्षमता प्राप्त नभएसम्म सबै देशहरूलाई कोविड १९ औषधि, खोप, निदान र अन्य टेक्नोलोजी सम्बन्धी पेटन्ट र अन्य बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) मा छूट प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। इण्डिया न्युज नेटवर्क

प्रतिक्रिया दिनुहोस