aarthiknews.com आइतबार, ०२ जेठ २०७८   Sunday, 16 May, 2021
 
nmb
Esewa_Remit
Bajaj_Bike
बजेट बहस

निर्यातको रटानले मात्रै हुँदैन, नीति नै बदल्नुपर्छ

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ०८ बैशाख २०७८
Reliance life insurance
निर्यातको रटानले मात्रै हुँदैन, नीति नै बदल्नुपर्छ
LBEF

काठमाडौं । सबैको मुखबाट सुन्न पाइन्छ- कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्र माथि उठाउन नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्धन जरुरी छ । तर, त्यसका लागि सरकारले के कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ? आसन्न बजेटमा कस्तो व्यवस्था गरियो भने नेपाली उद्योगहरूको क्षमता विकास हुन्छ ? अनि, खासमा सरोकारवाला विज्ञ के भन्छन् र उद्योगीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अर्थविद् प्रा. डा. शंकर शर्मा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनादेखि नै सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि वित्तीय आवश्यकताको आपूर्ति देखी उत्पादित बस्तुको बजारीकरण सम्म नै सरकार सहयोगी बन्नुपर्ने र त्यही अनुरूपको नीतिगत व्यवस्था मिलाइनु पर्ने उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘यदि हामी निर्यातजन्य उद्योगको साँच्चिकै प्रवर्धन गर्छौँ भने त्यस्ता उद्योगको स्थापन र सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

‘उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थमा यती चर्को भन्सार असुल्ने अनि निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्धन गर्छु भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ? पहिले भन्सार घटाउनु पर्छ अनि मात्र हाम्रा उत्पादनले पनि बाहिर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।’

अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरूलाई उत्पादनको सहज वातावरण मात्र बनाइदिएर नपुग्ने शर्माको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘उत्पादनमा मात्र सहयोग गरेर हुँदैन प्रारम्भिक दिनमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समेत सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ खास गरी साना तथा मझौला प्रकृतिका निर्यातजन्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई सो काममा सहयोग आवश्यक पर्ने शर्मा बताउँछन् ।

नेपालमा आयात हुँदै आएको कच्चापदार्थ पदार्थको भन्सारमा सरकारले छुट दिनुपर्ने माग उद्योगीहरूको रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ नेपालका उद्योगले खपत गर्दै आएको कच्चापदार्थको मूल्य नै धेरै पर्ने हुनाले यहाँका उत्पादनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँछन् । यदि नेपालमा निर्यातजन्य उद्योग स्थापना हुन् भन्ने चाहना हो भने सर्वप्रथम कच्चापदार्थको आयातमा लगाइँदै आएको भन्सारमा नै पुनरावलोकन गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थमा यती चर्को भन्सार असुल्ने अनि निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्धन गर्छु भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ? पहिले भन्सार घटाउनु पर्छ अनि मात्र हाम्रा उत्पादनले पनि बाहिर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।’

नेपालको चर्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालका सञ्चालक समेत रहेका उद्योगी रविभक्त श्रेष्ठ सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मल्टिनेशनल कम्पनीको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने हो भने त्यस्ता उद्योग यहाँ पनि खुल्छन् । अनि हाम्रो निर्यात क्षमता स्वतः बढ्छ ।’

नेपालमा सहजै वैदेशिक मुद्रा भित्राउने पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतको होटेल व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता नदिँदा समस्या भएको श्रेष्ठको गुनासो छ । ‘त्यसै त अहिले महामारीले सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्न होटेल बाध्य बनेका छन् त्यसमाथि उनीहरूलाई उद्योगको मान्यता नदिएका कारण २५ प्रतिशत बढी कर तिर्न बाध्य छन् ।’ उनले अगाडी थपे, ‘होटेललाई तुरुन्त उद्योगको मान्यता दिएर करमा छुट दिनुपर्छ अनि मात्र माथि उठ्छन् । विदेशी मुद्रा भित्राउने यस्ता क्षेत्रको रक्षा गर्नु पर्‍यो ।’

भन्सार छलिएका समानहरू बजारमा बिक्री वितरण भइरहँदा हाम्रो उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हो भने बजारको अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ ।’  

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल पनि भन्सार दरमा परिवर्तन नगरी नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगको विकास गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । विभिन्न वस्तुको भन्सार मूल्यमा रहेको ठुलो अन्तरलाई पहिले न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको विचार छ । अग्रवाल भन्छन्, ‘आयातित कच्चापदार्थहरूको भन्सार करमा ठुलो विविधता छ । कसैको ५ प्रतिशत छ त कसैको ३० प्रतिशत । यसमा एकरूपता ल्याउनु पर्छ ।’ त्यसबाहेक सरकारले आयातित कच्चापदार्थ र त्यसबाट बनेको तयारी बस्तु बिच २५/३० प्रतिशतको फरक पर्न सक्ने अवस्था भए निर्यातजन्य उद्योग धानिने उनको ठहर छ ।

उद्योगीलाई करमा केही विशेष छुट दिएर निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाको लागि आकर्षित र उत्प्रेरित गर्नुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् । उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अहिले जीवन बिमा गरेका उद्योगीलाई सरकारले करमा २० हजार छुट दिन्छ । यदि त्यो रकम पाँच लाख पुर्‍याउने हो भने झन् बढी राहत महसुस गर्ने र उद्योगीहरू उत्साहित हुने पक्का छ ।’

नेपालको निर्यातजन्य उत्पादनमा राम्रो पहिचान बनाएको गोलस्टार जुत्ताको प्रबन्ध निर्देशक विदुषी राणाको भने अर्कै गुनासो छ । सरकारले निर्यात प्रवर्धनको त कुरै छाडौँ नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगलाई समेत सहयोग नगरेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘हामीले स्वदेशी उत्पादनमा नै आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छौँ । तर, भन्सारमा अन्डर बिलिङ गरेका वस्तुहरु बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएका कारण हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’

राणाले थपिन्, ‘हामी कराडौं रुपैयाँ लगानी गरेर सयौँ जनालाई रोजगारी समेत दिएर कारखाना चलाइरहेका छौँ । तर, भन्सार छलिएका समानहरू बजारमा बिक्री वितरण भइरहँदा हाम्रो उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हो भने बजारको अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ ।’  

प्रतिक्रिया दिनुहोस