aarthiknews.com शुक्रबार, १० बैशाख २०७८   Friday, 23 April, 2021
 
nmb
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

काम नगर्ने ११ ठेकदार कालो सूचीमा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, २४ चैत्र २०७७
Reliance life insurance
काम नगर्ने ११ ठेकदार कालो सूचीमा
Jagadamba
LBEF

काठमाडौं । ठेक्का लिएर काम नगर्ने ११ वटा ठेकदार कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) ले ११ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले ती कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापाले बताए ।

कार्यालयले कारबारही गरेका ठेकदार कम्पनीहरुमा विनायक कन्स्ट्रक्सन, आरएस निर्माण सेवा, बी ब्रदर्स निर्माण सेवा, शर्मिला निर्माण सेवा तथा हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन रहेका छन् । 

यसैगरी रौतहटको सरस्वती कन्स्ट्रक्सन, पर्साको अभय कन्स्ट्रक्सन, बाराका जनजागृति कन्स्ट्रक्सन र विशाल कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन् । त्यस्तैगरि, काठमाडौंको नयाँ युग निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा परेको छ ।  

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरुले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिदमा भाग लिन नपाउने कानुनी प्रवधान रहेको उनले बताए । थापाका अनुसार सडक डिभिजन हेटौंडाले कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाएका आधारमा ११ वटै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार ठेकदार कम्पनी अझै धेरैलाई कारबाहरीमा राखिएको र उनीहरुको कम्पनीको कामकारबाहि फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । ठेकदार कम्पनीका अन्तरिक कारणले लिएको काम समयमा नसक्ने र गुणस्तरीय काम नगरेका कारण विभिन्न स्थानबाट उजुरी पर्ने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । आम उपभोक्ताको उजुरी र प्रतिस्पर्दी ठेकदारको उजुरीका कारण स्थानीय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिले पनि दर्जानौ कम्पनीहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया (एक्टिभ) अबस्थामा राखेको छ भने केहि कम्पनीहरुले अदालतबाट मुद्दा जितेर आएपछि सस्पेन्डेडमा राखिएका थापाले बताए । त्यस्तैगरि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कारबारही फुकुवा गरेका कम्पनीहरुर्ला भने इनएक्टिभ भन्ने शब्द राखेर कारबारही फुकुवा गरेको जानकारी दिने गरेको सूचना अधिकार थापा बताउँछन् । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस