aarthiknews.com शुक्रबार, १० बैशाख २०७८   Friday, 23 April, 2021
 
nmb
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

ओली सरकारको अपमान नसहने भन्दै प्रा.डा. जाँदैछन् अदालत

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, १३ चैत्र २०७७
Reliance life insurance
ओली सरकारको अपमान नसहने भन्दै प्रा.डा. जाँदैछन् अदालत
Jagadamba
LBEF

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारले देख्दै लाजमर्दो निर्णय गर्न लागेपछि प्राज्ञिक क्षेत्रका प्रोफेसर सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुग्दै छन् । 

प्रशंग हो, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा अन्यायमा परेका अनुभवी प्राध्यापक डा. रामप्रसाद उप्रेतीको । हुन पनि सुन्दै अचम्म लाग्ने गरी कर्णालीको बन्न आवेदन दिनेहरूको सर्ट लिस्टमा १३ जनाको नाम चैत्र ८ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा त्यही कार्यरत प्राध्यापक उप्रेतीको नाम नै छैन । 

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको क्याम्पस प्रमुखसमेत बनिसकेका र देशकै दुर्गम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएर यहाँको अनुभव लागू गर्ने र त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सोच बनाएका डा. उप्रेती कसरी सम्भावित उमेरदवारहरुको प्रारम्भिक सूचीमा समेत परेनन् ? भन्ने प्रश्न सबैले उठाइरहेका छन् । 

प्राध्यापक उप्रेती यही प्रश्नको जवाफ खोज्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । उप्रेती आफ्नो मानमर्दन हुनेगरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपमान गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई किन मेरो बेइज्जत हुनेगरि निर्णय गरियो भन्दै प्रश्न सोध्दा कसैले जवाफ दिएनन् । त्यसैले अदालतलाई नै सोध्नु पर्ने भयो ।’

त्यसो त तीन दशक भन्दा बढी वरिष्ठ चिकित्सक र प्राध्यापकको रूपमा मुलुककै सर्वाधिक प्रतिष्ठित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा काम गरिसकेका र त्यसको प्रमुखको रूपमा नेतृत्व समेत कुशलतापूर्वक सम्हालिसकेका व्यक्तिले सोधेका सामान्य प्रश्नको जवाफ दिनु स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नैतिक दायित्व भित्र पर्छ । तर, ओली सरकारमा बसेकाहरूको नैतिकताको के कुरा गर्नु ? मान माथि भुक्तमान भनेरै उल्टै थप अपहेलित हुनेगरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो । 

सिफारिसहरूको सूची हेरेपछि आफ्नो मन बुझाउन नसकेपछि प्रा.डा. उप्रेती कानुनी उपचारमा लाग्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो अपमान मात्रै भएन । अब त ऐन कै समेत बर्खिलाप हुने निर्णय गरिँदै छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले छनौट गर्नुपर्ने तीन जनाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा डा. मंगल रावल छन् । जसको उपकुलपति बन्ने योग्यता नै पुग्दैन । मुलुकका अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भिसी बन्नका लागि प्राध्यापक हुनु पर्ने भए पनि कर्णालीमा भने एसोसिएसन प्रोफेसरसमेत उपकुलपति बन्न सक्छन् । तर, डा. मंगल रावल एसोसिएसन प्रोफेसर समेत होइनन् । 

यो प्रश्न उठ्छ भन्ने किर्ते कामका माहिर खेलाडीहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यसैले डा. रावललाई पुस २० गते एसोसिएसन प्रोफेसरको रूपमा समेत कामकाज गर्ने गरी भनेर नयाँ जिम्मेवारी दिइयो । असिस्टेन्ट प्रोफेसरलाई एसोसिएसन प्रोफेसर बनाउने विधि त्यस बेला पुरा गरिएन । ठाडो पत्र लेखियो । एसोसिएसन बनाइयो । जब की असिस्टेन्ट बाट एसोसिएसन प्रोफेसर बन्न सेवा आयोगको परीक्षा भिड्नु पर्छ । र, प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुनेले मात्र यस्तो पाउँछन् । तर, रावललाई उपकुलपतिले पत्र लेखेर सिधै बढुवा गरेको देखिन्छ । 

श्रोतका अनुसार डा. रावलसँगै मन्त्रीपरिषदमा पुगेको सूचीमा प्रा.डा. रेसम राना र डा. पुजन रोकाया पनि छन् । डा. रावललाई भिसी बनाउने योजना अन्तर्गत नै लगभग एक महिना अगाडी कार्यवाहक भिसीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जबकि कार्यवाहक बन्न लायक र योग्य अरु थुप्रै उपस्थित थिए । 

अहिले प्रा.डा. उपे्रति यही प्रश्न समेत सोधिरहेका छन् । के यो मूलकमा कसैले आफ्नो जीवनभर सम्हालेको ज्ञान र अनुभवको सहि उपयोग गर्छु र राष्ट्रलाई योगदान दिन्छु भन्नु अभिसाप हो ? मैले दुर्गममा बसेर त्यहाँ एमबिबिएस र एमडीको अध्ययन अध्यापनलाई उत्कृष्ट दर्जामा पुर्‍याउने सोच छ र म योग्य छु भनेर दाबी गर्नु अपराध हो ? यिनै प्रश्नहरू सोध्दै उप्रेती अदालत जाने तयारीमा छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवेदन परेका मध्ये १३ जनाको सूची बनाउँदा आफ्नो नाम किन समावेश गरेन भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउन्जेल मनमा शान्ति नमिल्ने भन्दै प्रा.डा. उप्रति थप्छन्, ‘यो मेरो मात्र अपमान होइन । म जस्ता थुप्रै योग्य प्राज्ञिक हैसियत बनाएकाहरू माथि सरकारले गरेको आक्रमण हो ।’ 

यदि सरकारले डा. मंगल रावललाई नै उपकुलपति बनायो भने त्यहाँ कार्यरत अधिकांश योग्य सक्षम र अनुभवी प्राध्यापकहरूले राजीनामा दिने उप्रेतीको भनाइ छ । यसो हुँदा त्यहाँको लागि हालै स्वीकृत भएको एमडीको अध्यापन र प्रचुर सम्भावना बनेको एमबिबिएसको अध्यापन समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ । 

   

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस