नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागत एक अर्ब ८१ करोड निकास, अब धादिङबासीलाई मुआब्जा - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ३० भदौ २०७६   Monday, 16 September, 2019
 
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागत एक अर्ब ८१ करोड निकास, अब धादिङबासीलाई मुआब्जा

नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागत एक अर्ब ८१ करोड निकास, अब धादिङबासीलाई मुआब्जा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०८ बैशाख २०७६
Sunrise bank
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागत एक अर्ब ८१ करोड निकास, अब धादिङबासीलाई मुआब्जा
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । राजधानी भित्रिने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा घर टहरा हटाउन थप एक अर्ब ८१ करोड रुपियाँ प्रदान गरिएको छ । 

सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ थापाले थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा घर टहरा हटाउन सो रकम प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयबाट सुरुङमार्ग आयोजनालाई गत साता नै सो रकम प्राप्त भइसकेको छ ।

“उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब ४२५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ जसका लागि करिब चार अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख श्याम खरेलका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न काठमाडौँ जिल्लामा पर्ने जग्गाका लागि प्रति आना न्यनूतम नौ लाख रुपियाँदेखि अधिकतम ४२ लाख रुपियाँसम्मको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर धादिङ जिल्लामा पर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारणबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । खरेलका अनुसार प्रस्तावित उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये ३७६ रोपनी काठमाडौँ जिल्लामा ५५ रोपनी धादिङ जिल्लामा पर्छ । 

प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ढाँचा (डिजाइन) यसअघि नै तयार भइसकेको छ । सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र डिजाइन जापान सरकारले गरेको हो । 

उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकार र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँग १६ अर्ब रुपियाँको ऋण सहयोग सम्झौता समेत भइसकेको छ । जापानसँग ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । 

मुलुककै पहिलो टनेल सडकको रुपमा प्रस्तावित सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा एक अर्ब ६७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सन् २०२२ सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस