नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागत एक अर्ब ८१ करोड निकास, अब धादिङबासीलाई मुआब्जा - Aarthiknews
aarthiknews.com शुक्रबार, २० मंसिर २०७६   Friday, 06 December, 2019
 
Bajaj_Bike
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागत एक अर्ब ८१ करोड निकास, अब धादिङबासीलाई मुआब्जा

नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागत एक अर्ब ८१ करोड निकास, अब धादिङबासीलाई मुआब्जा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०८ बैशाख २०७६
Sunrise bank
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागत एक अर्ब ८१ करोड निकास, अब धादिङबासीलाई मुआब्जा
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । राजधानी भित्रिने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा घर टहरा हटाउन थप एक अर्ब ८१ करोड रुपियाँ प्रदान गरिएको छ । 

सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ थापाले थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा घर टहरा हटाउन सो रकम प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयबाट सुरुङमार्ग आयोजनालाई गत साता नै सो रकम प्राप्त भइसकेको छ ।

“उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब ४२५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ जसका लागि करिब चार अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख श्याम खरेलका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न काठमाडौँ जिल्लामा पर्ने जग्गाका लागि प्रति आना न्यनूतम नौ लाख रुपियाँदेखि अधिकतम ४२ लाख रुपियाँसम्मको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर धादिङ जिल्लामा पर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारणबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । खरेलका अनुसार प्रस्तावित उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये ३७६ रोपनी काठमाडौँ जिल्लामा ५५ रोपनी धादिङ जिल्लामा पर्छ । 

प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ढाँचा (डिजाइन) यसअघि नै तयार भइसकेको छ । सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र डिजाइन जापान सरकारले गरेको हो । 

उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकार र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँग १६ अर्ब रुपियाँको ऋण सहयोग सम्झौता समेत भइसकेको छ । जापानसँग ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । 

मुलुककै पहिलो टनेल सडकको रुपमा प्रस्तावित सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा एक अर्ब ६७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सन् २०२२ सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस