काठमाडौं । शेयर बजारमा एउटा शब्द निकै नै प्रयोग हुन थालेको छ । त्यो हो, ‘१० कित्ते’ । ठूला भनाउँदा लगानीकर्ताहरूले हियाएर प्रयोग गर्ने यो शब्दको आफैमा ठूला महत्त्व छ । 

साधारण शेयर (आईपीओ)मा अनिवार्य १० कित्ते प्रावधान लागू भएपछि शेयर बजारले गतिशीलता लिएको हो । यसैक्रममा पुँजी बजारमा सहभागिता बढ्दा अहिले २५ लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता खुलिसकेका छन् । शेयर बजारप्रतिको आम आकर्षण बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यही १० कित्ते प्रावधान अहिले धेरैका लागि कशिंगर बनेको देखिन्छ । यसै कारण अनेकौँ बाहान र तर्क गर्दै १० कित्ते प्रावधान हटाउने खेल शुरु भइसकेको छ । 

सामान्य आर्थिक स्थिति भएका निम्न र निम्न–मध्यमवर्ग समेत शेयर कारोबारमा सामेल हुँदा पुँजीको व्यापार गर्ने अधिकार आफैमा मात्रै निहित भएको ठान्ने वर्गले अफ्ठयारो महसुस गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, उनीहरूको झुत्रेझाम्रेसंग भिडमा सँगै नउभिने इच्छा पुरा गर्न सरकारी पक्ष र नीति निर्माताहरूसमेत लागि पर्नु चाहिँ विडम्बना नै मान्नु पर्छ । 

पुँजी बजारको क्षेत्र विस्तार गर्न र आम मानिसहरूको पहुँच स्थापित गर्न यसअघि गरिएका सुधारात्मक र उद्धार भावका निर्णयहरूबाट पछि हट्न खोज्नुलाई पुँजी बजारमा प्रतिगमनको संज्ञा दिँदा फरक पर्दैन ।   

यही प्रतिगामी कदम चाल्ने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू भएको करिब २ वर्षपछि आईपीओमा १० कित्ता आवेदन दिन पाउने प्रावधान हटाउन गृहकार्य शुरु गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले आइपीओमा १० कित्ता मात्र आवेदन दिन पाउने प्रावधान हटाउन छलफल चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘आइपीओमा १० कित्ता मात्र आवेदन दिन पाउने प्रावधान हटाउन छलफल चलिरहेको छ । सम्भवतः ५० कित्ता पुर्‍याइनेछ ।’    

यसो भन्छन् लगानीकर्ता 

धितोपत्र बोर्डले यसरी नयाँ प्रावधान लागू गर्न खोजेका विषयमा लगानीकर्ताहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार १० कित्ते प्रावधानबारे गर्न लागिएको पुनरावलोकनको विपक्षमा उभिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा लगानीकर्ताको हातमा कम्तीमा १० कित्ता शेयर पर्‍यो भने सर्वसाधारणको घर घरमा पुग्छ । पछि त्यही लगानीकर्ता ठुलो भएर जान्छ । थोरै पैसा भए पनि बजारमा आउँछ । यसले गर्दा पुँजी बजारमा आम मानिसको जागरूकता पनि बढ्छ ।’

यस्तो प्रावधानले लगानीका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गरिरहेको उनको ठम्याइ छ । ‘यो १० कित्ता प्रावधानकै कारणले पनि हरेक घरको गृहणीहरुले शेयरमा लगानी गरिरहेका छन् ।’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘पहिला आईपीओ नै बिक्री गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । तर, अहिले मागेभन्दा दोब्बर आवेदन पर्छ । हाउसवाइफले समेत घरमै बसेर थोरै पैसा लगानी गरेर केही आम्दानी गर्न सकिरहेका छन् ।’

आम मानिसहरूको शेयर बजारप्रति चासो पनि बढी रहेको रौनियार बताउँछन् । १२/१३ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताले लगानी गरे यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो भनेर यो प्रावधान हटाउन खोजिएकोबारे उनको स्पष्ट भनाई छ, ‘यो प्रावधान हटाउनु पर्छ भन्नेमा चाहिँ म यसको समर्थन गर्दिन । किनभने लगानीकर्ता बढ्नु भनेको गलत होइन । प्राविधिक समस्या छ भने यसको समाधानको बाटो तिर लाग्नुपर्छ । प्राविधिक समस्याको समाधान गरे जति लगानीकर्ता भित्रिए पनि गह्र्रो हुँदैन ।’ 

‘जति लगानीकर्ता बढे उति पुँजी बजारको लागि राम्रो हो । हरेकको हातमा शेयर हुन्छ । आईपीओ बढेर त सेकेन्डरी मार्केटमा आउने हो । यो प्रावधानले आम लगानीकर्तालाई मार्का पर्छ’, रौनियारको निष्कर्ष छ, ‘१० कित्ते प्रावधान लागू भएको दुई वर्ष पछि यसलाई हटाउन खोज्नु भनेको लगानीकर्तामा निराशा छाउने वातावरण बनाउनु हो ।’    

त्यस्तै, शेयर लगानी दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल पनि १० कित्ते हटाउन हुँदैन भन्नेमा अडिक छन् । उनी भन्छन्, ‘१० कित्ते लगानीकर्ताले गर्दा बजार बिगार्‍यो भन्ने खालका तर्क गर्दै १० कित्ता शेयर भर्न पाउने प्रावधान हटाउन खोजिँदै छ । आम मानिसहरू विद्यार्थीदेखि गृहिणीसम्ममा पुगेको बजारलाई साँचो लगाउने काम गरिँदै छ ।’ उनी थप्छन्, ‘अहिले बजारमा सामान्य आईपीओ भर्दा नोक्सानी कसैलाई पनि छैन । यसमा हामी लगानीकर्ता बिलकुलै सहमत छैनौँ । एक पटक हामीले बोर्डको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छैनौँ । यसबारे पुनः ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छौँ ।’

त्यसैगरि, शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल पनि गहन अध्ययन नगरी यो प्रावधान लागू गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू भएको करिब २ वर्षपछि आईपीओमा १० कित्ता शेयरमा आवेदन दिन पाउने प्रावधान हटाउन जुन गृहकार्य शुरु गरेको छ यसमा गहन अध्ययन गरेर यसको निष्कर्ष ननिकाली लागू गर्न हुँदैन ।’ यसबारे सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र यसको सकारात्मक, नकारात्मक दुवैको बारेमा विश्लेषण गरेर मात्र यसको निर्णय गर्नु पर्ने उनको राय छ ।  हतारमा यो लागू गर्न हुँदैन भन्दे उनी प्रश्न गर्छन्, ‘१० कित्ता शेयरले कसलाई के असर गर्‍यो ? यसले के के समस्या निम्त्यायो ? सरोकारवाला निकायसंग छलफल गर्न जरुरी छ ।’