aarthiknews.com शुक्रबार, १० बैशाख २०७८   Friday, 23 April, 2021
 
nmb
Esewa_Remit
Bajaj_Bike
अन्तर्वार्ता

'सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाइने जति बेनेफिट अब अरु कसैले पनि दिन सक्दैन'

  • मेनुका कार्की
    मेनुका कार्की
  • शुक्रबार, १४ फागुन २०७७
Reliance life insurance
'सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाइने जति बेनेफिट अब अरु कसैले पनि दिन सक्दैन'
Jagadamba
LBEF

कपिलमणि ज्ञवाली सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेवा अवकाशपछि उनी कोषमा कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् । वाणिज्य बैंकमा रहँदा उनले खासगरी सूचना प्रविधि विभागको जिम्मेवारी पाउँदै वाणिज्य बैंकलाई प्रविधिमा अरु बैंकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्बन्धमा भूमिका खेलेका थिए । 

सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै २ वर्ष अघि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गर्दैगर्दा कोषले एउटा वैधानिक मान्यता मात्रै प्राप्त गरेको थियो । एउटा कार्यालय बाहेक कोषसँग आफ्नै जनशक्ति, प्रविधि, नेटवर्क केही पनि थिएन । निजामति कर्मचारी हायर गरेर सीमित क्रियाकलाप मात्रै सञ्चालन भइरहेको थियो । 

उता, कोषको कार्यक्रमको लाभबारे अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भयो । आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम बुझाउँदा पनि ६० वर्षसम्म कुनै पनि सुविधा नपाउने, अवकाश हुँदा पनि केही सुविधा नपाउने जस्ता कारणले यो कोषमा सहभागी हुन नचाहनेको संख्या नै बढी भयो । 

अहिले कोषले आफूलाई धेरै परिमार्जित गरेको छ । निजामति सेवाभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व र कर्मचारी पाएको छ । प्राविधिक रुपमा धेरै सक्षम भइसकेको छ । केही साता अघि मात्रै कोषले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधिमा संशोधन गर्दै कार्यक्रमलाई धेरै परिस्कृत बनाउँदै गएको छ । अबको अवस्थाका कोष कसरी अघि बढ्छ ? प्रस्तुत छ, कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीसँग आर्थिकन्यूज डटकमका लागि मेनुका कार्कीले गरेको कुराकानीको सार : 

केही समय अघि तपाइँहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि संशोधन गर्नुभयो । संशोधनपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कस्तो बन्यो ? 

सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधनमा कोषले ल्याएको सबै प्रकारका योजनामा परिमार्जन गरेर सुविधालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ । 

हाम्रो योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको तर्फबाट आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम वृद्धावस्था सुरक्षा योजना र बाँकी २.६७ प्रतिशत दुर्घटना, औषधोचार, मातृत्व सुरक्षाका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

यो संशोधनमा खासगरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई हामीले अवकाश योजना (उपदान) मा ८.३३ प्रतिशत र निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनामा २० प्रतिशत गरी दुई भागमा टुक्र्याएका छौं । यसले गर्दा जागिर छोडेको अवस्थामा पनि कोषबाट रकम पाउने व्यवस्था भएको छ ।   

अवकाश कोषको दायरालाई समेत फराकिलो बनाइएको छ । यसअघि अवकाश योजनामा सञ्चयकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा जम्मा पाउँदैनथे । अब चाहिँ यदि कोही योगदानकर्ताले चाहनुहुन्छ भने अतिरिक्त स्वेच्छिक रुपमा पनि पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ । यो रकम रिटायर्ड हुनेबित्तिकै फिर्ता पाइन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य अवकाश योजनाको रमकलाई पनि एकमुष्ट रुपमा यो कोषमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यतिमात्रै होइन, हामीले एउटा सिलिङभन्दा माथि योगदान गर्ने योगदानकर्ताको रकम समेत अवकाश कोषमै जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । अब आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको ३ गुणा भन्दा बढी पैसा निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा हुने रहेछ भने बढी हुने पैसा अवकाश योजनामै जान्छ । 

आजको दिनमा मासिक २५ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ भन्दा बढी योगदान गर्नेको थप रकम कोषमा जाने व्यवस्था छ । धेरै तलब हुने योगदानकर्ताहरु यसबाट लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ । त्यसको अतिरिक्त पनि यदि कोही योगदानकर्ता २०७८ असार मसान्तसम्म आउनुहुन्छ भने योगदान रकमको शतप्रतिशत अवकाश योजनामा राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

पहिले हाम्रो कोषबाट ऋण दिनसक्ने व्यवस्था थिएन । हामीले यो व्यवस्था ल्याएका छौं । अवकाश योजनामा ब्याजसहित जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । धितो राखेर १ करोडसम्म ऋण दिने व्यवस्था पनि छँदैछ । त्यसबाहेक अरु सुविधालाई पनि परिमार्जित गरेर व्यवस्थित बनाइएको छ । 

यो संशोधनपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना अरु अवकाश योजनासँग प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भयो त ? 

अरु कोषसँग प्रतिस्पर्धी मात्रै होइन, त्योभन्दा धेरै सुविधा यो योजनाले दिएको छ । हामीले योगदानकर्तालाई १ लाखसम्मको औषधोपचार खर्च दिन्छौं । अरुले पनि १ लाख नै दिने गरेका छन् । तर, त्यस्तो उपचारमा खर्चमा मेडिकल, औषधि, डाक्टरको शुल्क, बेडचार्ज लगायतमा फरक फरक स्ल्याब तोकिएको छ । त्यो स्ल्याबले खर्च भए अनुसार उपचार रकम प्राप्त हुँदैन । तर, हामीकहाँ सूचीकरण भएका जुनसुकै रुपमा खर्च गरे पनि १ लाखको औषधिउपचार गर्ने हो भने ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ । अब यसमा तपाइँ आफैं तुलना गर्न सक्नुहुन्छ । 

मातृत्व सुरक्षामा तुलना गरौं । हामी मातृत्व सुरक्षा योजना बापत योगदानकर्ता आफैं (महिला भए) वा उनकी श्रीमती (पुरुष भए) सुत्केरी भएमा शिशु स्याहार खर्चबापत हामीले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ दिने गरेका छौं । अरु अवकाश कोषहरुले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरेका छन् । त्यो पनि योगदानकर्ता पुरुष भए श्रीमती सुत्केरी हुँदा यस्तो खर्च दिने व्यवस्था अरु कोषहरुमा हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सुत्केरी हुँदादेखि ६ हप्तासम्मको उपचार खर्च एक लाखको सीमासम्म व्यहोर्छ । 

योगदानकर्ता आफैं महिला छ भने सुत्केरी हुँदा ९८ दिन बिदा पाउने चलन छ । ९८ दिनमध्ये ६० दिन रोजगारदाताले व्यहोर्छ । बाँकी ३८ दिनको तलबको ६० प्रतिशत भुक्तानी हामीले व्यहोर्र्छौं, यस्तो व्यवस्था अरु कोषहरुमा छैन । 

दुर्घटनाको कुरा गरौं । अरु कोषहरुमा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था छ । तर, ती कोषहरुमा दुर्घटनाको उपचार गर्नको लागि छुट्टै व्यवस्था छैन । हाम्रोमा कामको शिलशिलामा दुर्घटना भयो भने सम्पूर्ण उपचार खर्च हामी व्यहोर्छौं, त्यसको कुनै सीमा नै हुँदैन । कार्यक्षेत्र बाहेकको दुर्घटनामा पनि ७ लाखसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेका छौं । 

कुनै मान्छे दुर्घटनाको कारणले स्थायी रुपमा अशक्त भयो भने अरु कोषमा कुनै व्यवस्था छैन । हामीकहाँ दुर्घटनाको कारणले योगदानकर्ता स्थायी रुपमा अशक्त भयो भने उसले आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत जीवनभर पेन्सनको रुपमा पाउँछ । 

योगदान गर्दागर्दै योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने अन्तिम संस्कार खर्च भनेर अरु कोषले ४० हजार रुपैयाँ दिने र जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्ने गरेका छन् । हाम्रोमा अन्तिम संस्कार खर्च बापत चाहिँ २५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाइन्छ । तर, जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने पनि उसको दम्पतीलाई जीवनभर ६० प्रतिशत पेन्सन दिने व्यवस्था छ । बालबालिकाले २१ वर्ष नपुगेसम्म ४० प्रतिशत बराबरको अध्ययन खर्च पाउँछन् । साथसाथै कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता पनि पाइन्छ । 

योगदानकर्ताको कुनै भवितव्य परेन नै भने पनि भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउला । अरु कोषले यस्तो अवस्थामा जागिर छोड्दा ब्याजसहित सबै पैसा फिर्ता दिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पैसा दिएन भन्ने थियो । तर, २०७८ असारभित्र आउनेलाई त जागिर छाड्नेबित्तिकै सबै पैसा फिर्ता दिने व्यवस्था पनि गरिएकै छ । 

करको आधारमा पनि हाम्रो कोष फाइदाजनक छ । अरु कोषमा योगदान गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर बापतको १ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । हाम्रोमा आउनेलाई त्यस्तो कर छुट गरिएको छ । त्यस्तै, अरु अवकाश कोषमा करयोग्य आयको एक तिहाई वा बढीमा ३ लाख रुपैयाँ मात्रै वार्षिक रुपमा कर छुटको प्रयोजनको लागि गणना गर्न पाइन्छ । हाम्रोमा करयोग्य आम्दानीको एक तिहाई वा बढीमा ५ लाखसम्म छुट पाउने व्यवस्था छ । 

यी सबै तुलना गर्दा अब सामाजिक सुरक्षा कोष कुनै अरु योजनाभन्दा कम छैन । अहिलेसम्म हामीले घातक रोगको उपचारको विषय समावेश गरेका छैनौं । ती रोगमा पनि १ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर उपचार खर्च व्यहोर्छौं । अर्को संशोधनमा यो छुट्टै रुपमा आउँछ । त्यसका लागि कुनै ठूलो समस्या पनि छैन । 

कार्यविधि संशोधनपछि बजारको फिडब्याक कस्तो पाउनुभएको छ ? 

कार्यविधि संशोधनको फिडब्याक कस्तो आयो भन्नुभन्दा अघि यो संशोधन कुन प्रसंगमा गरियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको १९ महिना भयो । म आउनेबित्तिकै हामीले देशैभरी सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्यौं । कोषको बारेमा जुन जुन असन्तुष्टिहरु थियो, त्यसलाई टेकेर नै अहिलेको संशोधन गरिएको हो । त्यसैले यसको फिडब्याक राम्रै आउँछ भन्ने थियो । 

हामीले कार्यविधि संशोधन भइसकेपछि बैंकर्स एशोसिएसन, प्याब्सन, एनप्याब्सन र अन्य एनजीओ आइएनजीओ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायतसँग व्यापक छलफल गर्यौं । उहाँहरु यो संशोधनबाट निकै खुसी हुनुहुन्छ । यसले अबका दिनमा योगदानकर्ता थपिँदै जानुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । 

तपाइँले भन्नुभएका सबै सुविधा दिँदा त कोषको व्ययभार पनि धेरै हुन्छ । राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी नगरी धान्नसक्ने अवस्था पनि नहोला । कोषको लगानी नीति चाहिँ कस्तो छ ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३२ ले कोषले विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले यसो भने पनि लगानी कार्यविधि स्वीकृत हुँदा अघिल्लो वर्षसम्म हामीले मुद्दती खातामा मात्रै लगानी गरेर बसेका थियौं । यही मंसिर १० गते यो कार्यविधि स्वीकृत भएर आएको छ । त्यसैले अब लगानीका सबै क्षेत्रको ढोका हाम्रा लागि खुलेका छन् । 

हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दै गएका छौं । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने डिवेञ्चरमा लगानी सुरु गरिसकेका छौं । अब हामी कन्सोडियम फाइनान्सिङमा जान्छौं । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ, कमर्शियल हाउजिङमा पनि जान सक्छौं । त्यसैले क्षेत्र सबै खुला भएको छ । हामी विस्तारै सबैतिर जान्छौं । 

तपाइँले भन्नुभए जस्तै, योगदानकर्तालाई धेरै भन्दा धेरै प्रतिफल दिने र कोषको स्थायित्वका लागि पनि हामीले राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी छ । त्यतातिर हामी सोचिरहेका पनि छौं । हामीसँग अहिले यसमा विशेषज्ञता पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुभव बोकेर आउनुभएका साथीहरु हामीसँग हुनुहुन्छ । 

लगानीका लागि कोषले बढी लाभदायक मानेको क्षेत्र चाहिँ कुन कुन हो ? 

हामी ठूला परियोजनामा जाँदा एउटा परियोजनामा ३ अर्बसम्म लगानी गर्नसक्ने सीमा हामीलाई कार्यविधिले दिएको छ । यसका लागि हामी बैंकसँग मिलेर सहवित्तीयकरणमा जान पनि सक्छौं । हामी आफैं प्रोजेक्ट हेर्न पनि सक्छौं । हामीले धितो राखेर ऋण दिन पनि सक्छौं । 

अर्को लगानीको क्षेत्र चाहिँ पुँजीबजार हो । हाम्रो प्राथमिकता यसमा पनि छ । म्युचुअल फण्ड, शेयर, डिवेञ्चर, मुद्दति निक्षेप, घरजग्गामा पनि जान हामीलाई बाटो खुला नै छ । योगदानकर्तालाई धितोमा आधारित भएर १ करोडसम्म र योगदान भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी दिने व्यवस्था पनि भइसकेको छ । 

त्यसो भन्दैमा हामी प्रतिफल मात्रै भनेर एग्रेसिभ रुपमा त्यतैतिर पनि जाँदैनौं । कुनै पनि वित्तीय संस्थामा सल्भेन्सी, लिक्विडिटी र प्रोफिटाबिलिटी भन्ने तीनवटा कुरा हुन्छ । पहिलो २ वटा भएपछि मात्रै तेस्रोमा जाने हो । योगदानकर्ताको कल्याणको लागि हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं । त्योभन्दा माथि गएपछि मात्रै हामी लगानीको क्षेत्र खोज्ने हो । 

तपाइँहरुले पेन्सन रकमको भाजकलाई १८० बाट घटाएर १६० मा झार्नुभयो । यसले पेन्सन रकम बढ्छ । यो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? 

हामी केही समय पछि रिफाइन बेनेफिटमा जाने योजनामा छौं । त्योभन्दा अघिसम्म हामीलाई अलिकति प्रेसर छ । तर, हामीले घोषणा गरेपछि नदिने भन्ने हुँदैन । किनकी हाम्रो ब्याकअपमा सरकार छ । हाम्रो ऐनमा कोषको अन्तिम दायित्व सरकारको हुनेछ भनिएको छ । तर, सरकारलाई दायित्व पर्नेगरी हामी काम गर्ने योजनामा छैनौं । बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा पनि हामी १६० मा जान सकिन्छ भनेरै हामी गएका हौं । 

अहिले कोषमा योगदानको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? 

अहिलेसम्म हामीले ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा योगदान रकम जम्मा गरेका छौं । अहिले हरेक दिन २ करोडको हाराहारीमा योगदान हुन थालेको छ । यसमा करिब ९० हजार योगदानकर्ताले नियमित योगदान गर्न थाल्नुभएको छ । 

हालसम्म १३ हजार २ सय संस्थाहरु सूचीकरण भएका छन् । तर, ती सबैले योगदान सुरु गर्नेको संख्या अलि कम छ । तर, अब उहाँ पनि विस्तारै योगदान गर्न थाल्नुहुन्छ । किनकी कायैविधिमा सुधार जर्नुपर्ने उहाँहरुका जायज माग पूरा भइसकको छ । 

अब उपचारको कुरा गरौं । तपाइँहरु आफैंसँग अस्पताल छैन । योगदानकर्ताको उपचारको व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ ? 

अहिले हामीले हस्पिटलले उपलब्ध गराउने बिलका आधारमा योगदानकर्ताको दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छौं । योगदानकर्ताले इमेलबाट यस्तो बिल पठाएपछि उहाँहरुको खातामा हामी पैसा जम्मा गरिदिन्छौं । 

तर, २०७८ बैशाख १ गतेदेखि हामी नयाँ प्रविधिमा जाँदैछौं । योगदानकर्ताले हस्पिटलमा गएर उपचार गरेपछि बिलको प्रोसेस नै गर्नु नपर्नेगरी हस्पिटलहरुसँग हाम्रो एमओयू भएको छ । त्यसका लागि हामीले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १० वटासहित जम्मा १ सय अस्पतालसँग हामीले एमओयू गरिसकेका छौं । यही आर्थिक वर्षभित्र थप ५० वटासँग एमओयू हुन्छ । योगदानकर्ताले आफूले पायत पर्ने नजिकको अस्पतालमा गएर उपचार गराउन सक्नुहुन्छ । 

आफ्नै हस्पिटल ल्याउने कुरा थियो, त्यो चाहिँ के भयो ?

हामीकहाँ लाखौं योगदानकर्ता आउनेभइसकेपछि एउटा विशेष अस्पतालले हामीलाई पुग्ने अवस्था छैन । आफैं हस्पिटल खोल्न थाल्यौं भने हामी आफ्नो मूल कामबाट पर भागेको जस्तो पनि हुन्छौं । हाम्रो काम त सामाजिक सुरक्षा हो नि ! 

एमओयू भएका १०० हस्पिटल अब आफ्नै हुन् । त्यसैले तत्कालै अस्पताल खोल्ने योजना छैन । सामाजिक सुरक्षा योजना विगत सय वर्षअघि विकसित मुलुकमा सफल भएको योजना हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस्तो योजना सञ्चालन गर्नेले अस्पताल सञ्चालन गरेको अभ्यास छैन । बरु राज्यले सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पताललाई सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा दिनैपर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नसक्छ । 

हाम्रो कोषको आकार विस्तार हुँदै जाँदा बरु हामी रेलवे, रोडवे लगायतमा ठूला परियोजनासँगै मेडिकल कलेज वा अस्पतालमा लगानी गर्न चाहिँ सक्छौं । तर,आफैं लगानी गरेर अगाडि जाने योजना छैन ।

अहिले पनि २ तिहाई जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । ती जनतालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा कसरी समेट्ने ? 

अँग्रेजीमा एउटा भनाइछ । हाउ टु इट एन एलिफन्ट ? अर्थात् हात्तीलाई कसरी खाने भन्ने प्रश्नमा उत्तर आउँछ, ‘बाइट अ पिस एट अ टाइम ।’ अर्थात्, हात्ती पनि एक/एक टुक्रा गरेरै खाने हो । गोहीले जस्तो एकैपटक निल्ने होइन । 

त्यसैले यी सबै जनसंख्या विस्तारै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदै  जान्छौं । विगत २ वर्षमा हामीले आफ्नै पूर्वाधारको तयारी गर्यौं । त्यसैले यो अवधिमा औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित भयौं । सुरुमा केहीले चित्त बुझाउनु भएन । अहिले रहरले आउने वातावरण बनेको छ । यसरी नै विस्तारै सबैलाई आकर्षित गर्दै जाने हो । 

कार्यक्रम सुरु गर्नेबित्तिकै एक/डेढ करोड योगदानकर्ता आएको भए हामीले कसरी धान्थ्यौं ?  त्यो बेला हाम्रो प्रविधिले थेग्न सक्दैनथ्यो । नेटवर्कले थेग्न सक्दैनथ्यो । सबैलाई बुझाउन पनि समस्या हुन्थ्यो । बबरमहलको कार्यालयबाट ८०/८५ जनाले ताप्लेजुङ र दार्चुलाका नागरिकलाई समेट्न कहाँ सकिन्थ्यो र ?  

सामाजिक सुरक्षा भनेको भीडमा एकैपटक बुझाएर बुझ्ने कुरा पनि होइन । यसमा ‘इच वान टिच वान’ भन्ने सिद्धान्त लागु हुन्छ । अर्थात्, एउटाले अर्कोलाई बुझाएर मात्रै सबैले बुझ्न सक्भव छ । हामी सुरुमा हस्पिटलसँग एमओयू गर्छौं । त्यसपछि हामी कृषि क्षेत्रसम्म जानेगरी पूर्वाधारका काम अघि बढाउँछौं । 

तपाइँहरुको प्रकृति कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको जस्तै हो । तर, आजको दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोष कमजोर अवस्थामा छ । ५/६ खर्ब सम्पत्ति भएको कर्मचारी सञ्चय कोष, १ खर्बभन्दा बढी भएको नागरिक लगानी कोषको अगाडि केही अर्बको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिस्पर्धा कसरी सम्भव छ ?  

तपाइँले जुन ठाउँमा देख्नुभएको छ, ती सबै सरकारी कोषहरु नै हुन् । सबै संस्थाको ब्याकअपमा सरकार छ । कुनैदिन सबै सरकारी कोषहरु मर्ज भयो भन्ने सुन्नुभयो भने यसमा अन्यथा नठान्नुहोला । त्यसैले हामीले अरुसँग तुलना गरेर कमजोर छौं भन्ने प्रश्नै आउँदैन । 

समयको माग अनुसार यो संस्था जन्मिएको हो । सञ्चय कोष कुनै समयको आवश्यकता थियो । बीचमा नागरिक लगानी कोष आयो । अहिलेको आवश्यकता चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष हो । हामी उहाँहरुसँग डराउने होइन, रिफरेन्स लिने हो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले चाहिँ कति सहयोग गरिरहेको छ ? 

सरकारले कोषलाई निकै महत्व दिएको छ । त्यही अनुसार सहयोग पनि गरेको छ । नीतिगत रुपमा, आर्थिक रुपमा वा अन्य जुनसुकै रुपबाट पनि हामीले सरकारको सहयोग पाएका छौं । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सरकारले ५ लाखसम्म कर तिर्न नपर्ने भनेको छ । १ प्रतिशत कर छुट दिएको छ । लकडाउनको बेला १ अर्ब ३ करोड योगदान गरिदियो । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै स्पेस दिएको छ । कार्यविधि संशोधन हुँदा पनि राज्यको प्रतिनिधित्व भइरहेकै छ । 

हाम्रो कोषमा सरकारको मात्रै सहभागिता छैन । यसमा कानून बनाउने क्रममा राज्य नै छ । यसमा सरकारी पक्ष, प्रतिपक्ष पनि हुनुहुन्छ । यो ट्रेड युनियन आन्दोलन र श्रमिक र रोजगारदाता समेत हुनुहुन्छ । त्यसैले सरकार मात्रै होइन । यो अभियानलाई सम्पूर्ण देशको साथ र सहयोग छ । 

अब अतिकति तपाइँको व्यक्तिगत कुरा गरौं । तपाइँ बैंकमा काम गरेको मान्छे । फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा कस्तो महशुस भयो ? काम गर्न कति अप्ठ्यारो भयो ? 

अप्ठ्यारा र चुनौती त जहाँ पनि हुन्छन् । म चुनौतीलाई फेस गर्नै आएको मान्छे भएकोले त्यति गाह्रो भएन । केही प्राविधिक विषय सुरुमा बुझ्न २/४ महिना लाग्यो । बीमांकीय मूल्यांकन यहाँ हुँदो रहेनछ । भारतमा पठाएको ७ महिनापछि फाइल आयो अनि अघि बढेँ । 

म आउँदा सबै सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर आफ्नै कर्मचारी ल्याउने च्यालेञ्ज भयो । बैंकबाट आएको मान्छे सामाजिक सुरक्षा बुझ्न नै मलाई समय लाग्यो । बबरमहलमा अफिस बसेर ताप्लेजुङ र दार्चुलाका नागरिकसँग काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो । वाणिज्य बैंकमा मैले आईटीमै काम गरेकोले यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सक्छु भन्ने चाहिँ थियो । तर, यसको लागि च्यालेञ्ज फिल चाहिँ भएन । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ठूलो छ, उहाँहरुको हकमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले के गर्छ ? 

विदेशमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा त्यहाँका रोजगारदाता र सामाजिक सुरक्षा हेर्ने संस्थाको हो । यहाँ काम गर्ने विदेशी कामदारलाई हामीले हेर्ने हो । अहिले पनि हामीकहाँ २/४ हजार विदेशी श्रमिक सूचीकृत हुनुहुन्छ । 

विदेशमा काम गर्ने श्रमिकको बेनेफिट बाँडिदिने काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौं । त्यसका लागि विस्तारै सम्बन्धित देशका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थासँग एमओयू गर्दै जान्छौं । 

अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा रहेका नागरिक र सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई के भन्नुहुन्छ ?

सबैलाई आउनुस् भनेर निम्ता गर्ने हो । अहिले गुनासा सम्बोधन भएका छन् । कोष निकै प्रतिस्पर्धी भएको छ । सुविधाहरु थप गरिएको छ । त्यसैले निश्चिन्त भएर आवद्ध हुनुहोस् । यही नै हो । 

फोटो : राम कार्की

प्रतिक्रिया दिनुहोस