काठमाडौं । खाने तेल उत्पादनमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको भाउ घटे पनि उपभोक्ताले तेलको भाउ घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कच्चा पदार्थ बढेको हल्ला हुने बित्तिकै भाउ बढाउने उद्योगीले घटाउने बेलामा भने स्टकका नाममा अल्मल्याउने गरेकाले उपभोक्ताले राहत नपाएका हुन् । भारतबाट आउने कच्चा पदार्थको भाउ घट्न थालेको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ तर तेलको भाउ भने घटाइएका छैन ।

नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले तेलको मूल्य घटेको भन्ने हल्ला आए पनि खुद्रा व्यापारीले घटेको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । उनले भने, हल्ला आएअनुसार त अहिलेसम्म घटिसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म थोक व्यापारीले घटाएका छैनन् । 

उनका अनुसार दशैंयता तेलको भाउमा प्रतिलिटर ६० रुपियाँसम्म बढिसकेको छ । तेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको भाउ घट्दा पनि तेलको मूल्य किन घटेन भन्ने अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रश्न गरे । 

विभागका अनुगमन संयोजक एवं निर्देशक सागर मिश्रले कच्चा पदार्थ घटिसकेकाले अब नघटाउने तेल उद्योगीलाई कारबाही हुने बताए । उनले केही उद्योगीले प्रतिकार्टोन दुई हजार एक सय रुपियाँबाट घटाएर एक हजार नौ सय रुपियाँ पु¥याएको भनेको जानकारी दिँदै तर भनेअनुसार बजारमा तेल गए वा नभएको विषयमा पनि विभागले एक÷दुई दिनमै अनुगमन गरिने जानकारी दिए । 

निर्देशक मिश्रले भने, तेल घट्यो भनेर मात्रै हुँदैन, कच्चा पदार्थ अनुरूप घटे वा नघटेको विषयमा हेर्छौं, नघटाउनेलाई कारबाही हुन्छ । विभागले खाने तेलको अस्वाभाविक मूल्य बढाउने बारा जिल्लामा सञ्चालित अन्नपूर्ण भेजिटेवल प्रालि र महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एन्ड रिफाइनी प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाहीस्वरूप तीन÷तीन लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो ।

तेल उद्योगीले विभागमा पेस गरेका विवरण अध्ययन गर्दा ती उद्योगीले पेस गरेका विवरणको तुलनामा बिक्रीका लागि बजारमा पठाएका तेलको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) बढी तोकेको पाइएपछि कारबाही गरिएको विभागका निर्देशक मिश्रले जानकारी दिए । 

विभागका अनुसार बजारमा तेलको भाउ अस्वाभाविक रूपमा भाउ बढेको गुनासो धेरै आएपछि विभागले गत पुसको तेस्रो सातातिर तेल उद्योगीसँग छलफल गरी तेलको मूल्य बढ्नुको कारणसहित तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले देशभर रहेका तेल उत्पादन गर्दै आएका १७ वटा उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो ।