aarthiknews.com सोमबार, ०६ बैशाख २०७८   Monday, 19 April, 2021
 
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

बजेट पारित नगरी स्थानीय तहमा काम

  • आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
    आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
  • आइतबार, ११ माघ २०७७
Reliance life insurance
बजेट पारित नगरी स्थानीय तहमा काम
Jagadamba
LBEF

काठमाडौं । स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर पनि लामो समय बितिसक्दासमेत गाउँ÷नगर सभा बसेको छैन । कतिपयको सभा बसे पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहका विकास गतिविधि मात्रै रोकिएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।

समयमा बजेट पारित नगर्दा ऐनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्डस्वरूप सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घटाइने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ (७९ प्रतिशत) छ ।

असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका तर असार मसान्तसम्ममा पेस गर्नेको सङ्ख्या ११३ (१५ प्रतिशत) छ । कुल स्थानीय तहमध्ये ७१० अर्थात् ९४ प्रतिशतले असार मसान्तभित्रै गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेस गरे र यीमध्ये अधिकांशले पारितसमेत गरे । बाँकी ४३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४१ वटाले सभा गरिसके पनि समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ ।

आठ महिनादखि तलबसमेत खान नपाएको गुनासो गर्दै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कृषि विकास अधिकृत रानाप्रताप सिंहले भन्नुभयो, “तलब नै पाएको छैन, कार्यालयमा बजेट नै छैन, सबै काम ठप्प छ ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्न‘पर्ने छ ।

सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुदान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने छ । यसैगरी बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को छ महिना बितिसक्दासमेत सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले गाउँ÷नगर सभा गर्न सकेका छैनन् । गाउँ÷नगर सभा गर्न नसक्दा त्यहाँ पेस गर्न‘पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस हुन सकेको छैन । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह त प्रभावित भएकै छ नै, कर्मचारीले तलब पनि पाएका छैनन् ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गाउँ सभा बोलाएको छैन । छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको बेमेल, द्वन्द्वका कारण अझै बजेट पेस गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । रौतहटका राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा दुई पटक स्थगन भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वका कारण राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा पटकपटक स्थगन भएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले भने सङ्घीय सरकारका कारण आफूले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक कर्मचारी सरुवा गरी अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै मण्डलले भने, “कर्मचारी हाजिरी हुँदा र रमना लिएर जाँदा आफूलाई जानकारी नै नहुने स्थिति हुँदा छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा यस्तो समस्या आएको हो ।”

उनले भने, “सङ्घले अधिकृत कर्मचारीलाई आफू अनुकूल चलाउँदै आएको छ । एउटा पनि अधिकृतलाई गाउँपालिकामा टिक्न नदिएकाले कामकाजमा बाधा आउने गरेको छ ।” गाउँपालिकाले अहिले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनेश्वरप्रसाद चौधरीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका दुई समूहबीच द्वन्द्व भएका कारण नगर सभा हुन नसकेको हो । खासगरी योजना छनोटदेखि बजेट बाँडफाँटमा विवाद भइरहेको भए पनि उनीहरूले एकअर्कालाई दोष लगाउने गर्छन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस