aarthiknews.com सोमबार, २४ फागुन २०७७   Monday, 08 March, 2021
 
tater Group
Bajaj_Bike

फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको तयारी

  • आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
    आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
  • आइतबार, ०४ माघ २०७७
फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको तयारी
Jagadamba
LBEF

काठमाडौं । पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको लगानीमा फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन तयारी सुरु भएको छ । नेप्से परिसूचकसँगै बजारको आकार, पहुँच र लगानीकर्ताको संख्या बढेकाले नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । सोही क्रममा पुराना फाइल संकलन गरी अध्ययन सुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।

‘सेयर बजार लगातार उकालो लागेपछि नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीको कुरा फेरि उठेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपालि धितोपत्र बोर्डभन्दा पनि बजारमा यसको चर्चा बढी छ ।’ स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालय (सरकार) स्तरबाटै कुरा मिलाएर एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि धितोपत्र बोर्डलाई दबाब दिने सम्भावना छ । कुनै पूर्वतयारीबिना एक्कासि नयाँ एक्सचेन्जको कुरा उठेकाले कतैको दबाब हो कि भन्ने लागेको स्रोतले बताएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले धेरै पहिलेदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि अनेक प्रयास भएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यसअघिका दुई वटा आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याउने उल्लेख थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने सो विषय हटाइएको छ । बरु यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यसअघिका नीतिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेर नयाँ ल्याउनुपरेको बताउँदै आएको बोर्डले यस पटक भने नेप्सेको संस्थागत र संरचनात्मक सुधारलाई समेटेको थियो । अहिले एक्कासि फेरि नयाँ एक्सचेन्जको कुरा उठेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले भने नयाँ एक्सचेन्जबारे छलफल नभएको बताएको छ । ‘बाहिर हल्ला चले पनि औपचारिक रूपमा बोर्डमा यसबारे कुरा भएको छैन,’ बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने । अध्यक्ष ढुंगानाले छलफल नभएको बताए पनि उनले नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीका सम्बन्धमा यसअघि गरिएका अध्ययन र प्राप्त आवेदनको फाइल मगाएर अध्ययन थालेको स्रोतको दाबी छ ।

नेप्से सरकारी स्वामित्व भएकाले बोर्डले चाहेअनुसार सुधार गर्न सकेको छैन । यहीकारण पटकपटक नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीको चर्चा उठ्ने गरेको छ । यसकारण यसलाई बजारको आवश्यकतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । तर अहिले मुलुकको राजनीतिमा पुनस् अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । यही बेला नयाँ एक्सचेन्जको कुरा उठेकाले राम्रो तथा योग्य कम्पनी छनोटमा समस्या हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ एक्सचेन्जका लागि बोर्डले दशकअघिदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो । २०६६ सालमा शूरवीर पौड्याल बोर्ड अध्यक्ष हुँदा नयाँ एक्सचेन्ज थप्न अनुमतिपत्रका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो । त्यति बेला चार वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक्सचेन्ज कम्पनी थप गर्नेबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । सोही क्रममा टोलीले मेलसियालगायत राष्ट्र भ्रमण पनि गरेको थियो ।

त्यति बेला समितिले पहिलो चरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्ने र दोस्रो चरणमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने सुझाएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यति बेला करिब ४० वटा सूचीकृत कम्पनीको लगानीमा चार वटा एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन आएको थियो । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालय पनि खासै सकारात्मक नभएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको हो । सरकारी लगानीमा सञ्चालित नेप्सेलाई सरकारले एकाधिकारबाट प्रतिस्पर्धामा लान नचाहेकै कारण नयाँ एक्सचेन्ज आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डले करिब दुई वर्षअघि नै निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एउटा एक्सचेन्जलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि मागेको थियो । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि बोर्ड पछि हटेको थियो । ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ अनुसार एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुने र आवश्यकताअनुसार बोर्डले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका आधार नयाँ कम्पनीका लागि न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्ने तयारी बोर्डले गरेको थियो ।

‘बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन ।’ २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिदबिक्रीको व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासको सुरुआत भएको हो । उक्त केन्द्रलाई धितोपत्र खरिदबिक्री ऐन, २०४० लाई २०४९ मा संशोधन गरी २०५० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) मा रूपान्तरण गरिएको थियो । हालसम्म पनि यो संस्था सरकारी स्वामित्वका रूपमा सञ्चालित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस