नेपालको पानी  किन्न कतार इच्छुक, पानी बेचेर लाभ लिने सरकारको तयारी - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ३० भदौ २०७६   Monday, 16 September, 2019
 
नेपालको पानी  किन्न कतार इच्छुक, नेपालमा फालाफाए भएको पानी बेचेर लाभ लिने सरकारको तयारी

नेपालको पानी  किन्न कतार इच्छुक, पानी बेचेर लाभ लिने सरकारको तयारी

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शनिबार, ०७ बैशाख २०७६
Sunrise bank
नेपालको पानी  किन्न कतार इच्छुक,  पानी बेचेर लाभ लिने सरकारको तयारी
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । नेपालको खानेपानी आयात गर्न कतारले चासो देखाएसँगै सरकारले खानेपानी प्रशोधन गर्न सकिने स्रोतको खोजी र निर्यातको सम्भावनाबारे अध्ययन थालेको छ । शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले खानेपानी निर्यातको सम्भावनाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले नेपालको खानेपानी खाडी राष्ट्रसँगै छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने जनाएको छ । खाडी राष्ट्रमा खासगरी ग्लेसियस वाटर (हिमनदीको पानी) र भारत तथा बंगलादेशमा पानीको थोक वितरण गर्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ । नेपालमा दैनिक कुल दुई सय २५ अर्ब क्युबिक मिटर पानी बग्छ । त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै नेपालको कुल उपभोग क्षमता हो । 

बाँकी ८५ प्रतिशत पानी खेर गइरहेको छ । सहसचिव भट्टले भारत र बंगलादेशमा भने ठूला नदीका पानी पाइपबाट वितरण गर्न सकिने बताए । ‘थोक वितरण प्रणालीअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत उपयोग गर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिने र थोक वितरण गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेको छ । १५ वटा हिमनदी र कुण्डबाट पानी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न सकिने उसको भनाइ छ । सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड वरीपरी, चौरीखर्कको क्यासाइ र इङ्खु हिमनदी, छेस्काम गाँउको मेरा हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, मनाङको नार्फुस्थित पाङ्ग्री र ल्याप्चे हिमनदी, नासोङका पोन्कार, केछाक्यू, सती ताल र चाङ्ली हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरुवाको छलेपोच नजिकको हिमनदी, नाङटाङ खोला नजिकको हिमनदी, दागपाचे नजिकको लाङटाङ हिमनदी, इजुङफू नजिकको लाङटाङ हिमनदीबाट पनि पानी उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

यस्तै खानेपानीको थोक वितरण गर्न सकिने नौ ठूला नदीमा महाकाली, कर्णाली, बबई, पश्चिम राप्ती, नारायणी, पूर्वी राप्ती, कमला, कोशी र कन्काई छन् । 
मन्त्रालयले पानी प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरण सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारको प्रस्तावमा खानेपानी व्यवसायी समेत सहमत देखिएका छन् । तर, उनीहरूले नीतिगत जटिलता रहेको भन्दै त्यसलाई फुकाइदिनुपर्ने धारणा राखे । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस