नेपालको पानी  किन्न कतार इच्छुक, पानी बेचेर लाभ लिने सरकारको तयारी - Aarthiknews
aarthiknews.com आइतबार, २९ मंसिर २०७६   Sunday, 15 December, 2019
 
Bajaj_Bike
नेपालको पानी  किन्न कतार इच्छुक, नेपालमा फालाफाए भएको पानी बेचेर लाभ लिने सरकारको तयारी

नेपालको पानी  किन्न कतार इच्छुक, पानी बेचेर लाभ लिने सरकारको तयारी

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शनिबार, ०७ बैशाख २०७६
Sunrise bank
नेपालको पानी  किन्न कतार इच्छुक,  पानी बेचेर लाभ लिने सरकारको तयारी
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । नेपालको खानेपानी आयात गर्न कतारले चासो देखाएसँगै सरकारले खानेपानी प्रशोधन गर्न सकिने स्रोतको खोजी र निर्यातको सम्भावनाबारे अध्ययन थालेको छ । शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले खानेपानी निर्यातको सम्भावनाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले नेपालको खानेपानी खाडी राष्ट्रसँगै छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने जनाएको छ । खाडी राष्ट्रमा खासगरी ग्लेसियस वाटर (हिमनदीको पानी) र भारत तथा बंगलादेशमा पानीको थोक वितरण गर्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ । नेपालमा दैनिक कुल दुई सय २५ अर्ब क्युबिक मिटर पानी बग्छ । त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै नेपालको कुल उपभोग क्षमता हो । 

बाँकी ८५ प्रतिशत पानी खेर गइरहेको छ । सहसचिव भट्टले भारत र बंगलादेशमा भने ठूला नदीका पानी पाइपबाट वितरण गर्न सकिने बताए । ‘थोक वितरण प्रणालीअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत उपयोग गर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिने र थोक वितरण गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेको छ । १५ वटा हिमनदी र कुण्डबाट पानी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न सकिने उसको भनाइ छ । सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड वरीपरी, चौरीखर्कको क्यासाइ र इङ्खु हिमनदी, छेस्काम गाँउको मेरा हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, मनाङको नार्फुस्थित पाङ्ग्री र ल्याप्चे हिमनदी, नासोङका पोन्कार, केछाक्यू, सती ताल र चाङ्ली हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरुवाको छलेपोच नजिकको हिमनदी, नाङटाङ खोला नजिकको हिमनदी, दागपाचे नजिकको लाङटाङ हिमनदी, इजुङफू नजिकको लाङटाङ हिमनदीबाट पनि पानी उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

यस्तै खानेपानीको थोक वितरण गर्न सकिने नौ ठूला नदीमा महाकाली, कर्णाली, बबई, पश्चिम राप्ती, नारायणी, पूर्वी राप्ती, कमला, कोशी र कन्काई छन् । 
मन्त्रालयले पानी प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरण सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारको प्रस्तावमा खानेपानी व्यवसायी समेत सहमत देखिएका छन् । तर, उनीहरूले नीतिगत जटिलता रहेको भन्दै त्यसलाई फुकाइदिनुपर्ने धारणा राखे । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस