aarthiknews.com शुक्रबार, १० बैशाख २०७८   Friday, 23 April, 2021
 
nmb
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

‘नाफाका लागि किन्ने बीमा पोलिसी जुवा हो’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, २९ मंसिर २०७७
Reliance life insurance
‘नाफाका लागि किन्ने बीमा पोलिसी जुवा हो’
Jagadamba
LBEF

डा. रबिन्द्र घिमिरे हाल पोखरा विश्वविद्यालयमा सह प्राध्यापक हुन् । बीमा र जोखिम व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका डा. घिमिरे बीमा क्षेत्रको अनुसन्धनात्मक संस्था नेपाल बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष र नेप्लिज जर्नल अफ इन्सुरेन्स एण्ड सोसल सेक्युरिटी नामक प्राज्ञिक जर्नल म्यानेजिग इडिटर पनि हुन् । कोरोना महामारीकाबीच नेपालमा ल्याइएको कोरोना बीमा पोलिसी, यसबाट जोखिम व्यवस्थापनमा निम्तिएको समस्या, समग्र बीमा क्षेत्रका विषयमा आर्थिकन्युज डटकमले गरेको आर्थिक बहसः

कोरोना बीमाको कारण नेपाली बीमा क्षेत्र नै विवादमा तानिएको छ किन होला ?

कोरोना बीमा पोलिसीले बीमाका सबै सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको हुँदा यो व्यवसायिक बीमा कम्पनी मार्फत बिक्री गर्न नै सकिदैनथ्यो । यस पोलिसीले क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, पुनर्बीमाको सिद्धान्त, धेरैबाट उठाएर थोरैलाई क्षतिपूर्ति दिइने सस्टेनाबिलिटीको सिद्धान्त, एक्चुयरियल प्राइसिगको सिद्धान्त, सह बीमाको सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छैन । यदि यो सामाजिक बीमा हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत जारी हुनु पथ्र्यो । 

बीमा समितिको गम्भिर गल्ती गरेका कारण आज आम जनताले बीमा कम्पनी र समग्र बीमा उद्योगलाई नै नकारात्मक रुपमा हेर्ने अवस्था आएको छ । यसले बीमा कम्पनीलाई त आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त बनाउने भयो । पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत भएको हुँदा यसको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आंचा आउने संभावना देखिएको छ । कम्तिमा पनि एक अर्ब त सिधै घाटा लाग्ने भयो । 

बीमा समितिको प्रतिष्ठा र छवि त झन माटोमा मिल्ने भयो । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मोरल डाउन भएको छ । यसले बीमितलाई पनि राम्रो गरेन किनकी बीमितलाई बीमा भनेको के हो भनेर बुझ्न समय लाग्यो । बीमाको इतिहासमा यो सबैभन्दा नराम्रो घटना हो । अहिले सिर्जना भएको यो नकारात्मक अवस्थालाई पुनःसकारात्मक अवस्थामा लैजान समग्र बीमा क्षेत्रले निकै समय लाग्न सक्दछ ।  
 
तर, यो बीमाको थालनी गर्दा त बीमा समितिका अध्यक्ष देखि बीमक संघका पदाधिकारीसम्मले निकै फुर्ति देखाएका थिए नि !

यो घटनाले पोलिसी डिजाइनर गणितमा कमजोर हुनुुहंँदो रहेछ भन्ने देखाउंछ किनकी बीमा व्यवसाय विशुद्ध गणितमा आधारित हुन्छ । यहाँ भावना र उत्तेजनाकोे कुनै स्थान हुँदैन । कुनै पनि पोलिसी कुनै भौगोलिक क्षेत्रभित्र बिक्री गर्दा निश्चित अवधिमा कति प्रिमियम संकलन हुन्छ, कति दायित्व सिर्जना हुन्छ, प्रिमियम भन्दा बढी दाबी आयो भने पुनर्बिमाले कसरी सहयोग गर्दछ, बीमा कम्पनीको आर्थिक अवस्थाले भ्याएन भने कसले सपोर्ट गर्दछ भन्ने प्रश्नको उत्तर उहाँहरूसँग पोलिसी जारी गर्नु अगाडी नै हुनु पथ्र्यो । मलाई जानकारी भए सम्म यो विशुद्ध बीमा समितिको आग्रह र सोचबाट आएको हो भन्ने सुनेको छु, अरुको विषयमा मेरो भन्नु केही छैन । 
 
उसोभए सैद्धान्तिक रुपमा यस्तो पोलिसी जारी गर्नु नै भूल थियो त?
हो, यो सैद्धान्तिक भूल नै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, अभ्यासबाट सिक्न नसक्नु गल्ती हो । लहड र भावनाबाट बीमा उद्योग चल्न सक्दैन । विश्वका असल अभ्यासहरूबाट सिक्न सजिलो छ, बिज्ञहरूको परामर्श तुरुन्तै लिन सकिन्छ । तर पनि किन हतारमा काम भयो ? हजार पटक सोचेर काम गर्नु पर्दथ्यो । 

अब बिग्रिएको बजार र सम्पे्रषित गलत सूचनाहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ होला ?

पहिलो कुरा त जम्मा जम्मी कति दाबी आउँछ, कति रकम बीमा कम्पनीहरूले तिर्न सक्छन् र बााकी दाबी कसरी सेटल हुन्छ, त्यो हेर्न नै बाँकी छ । कम से कम २०७८ असारसम्म को अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो हेरे पछि मात्रै बजारलाई  कति आर्थिक भार पर्यो भन्ने थाहा हुन्छ । तर, कोरोना बीमाका कारण बीमा कम्पनीको अन्य विजनेस पनि पूरै डिष्टर्व भएको छ भन्ने सुन्दैछु ।

बीमा समितिले पटक पटक पोलिसीका शर्तहरू परिवर्तन गर्दा बीमकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ । सरकारमा रहनेहरूले पनि ३ अर्ब ५० करोड भन्दा माथिको दायित्व व्यहोर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राखेको पाइदैन । निवर्तमान अर्थ मन्त्रीज्यूको पालामा के भएको थियो उहाँलाई नै थाहा होला । वर्तमान मन्त्रीज्यूको सोच, धारणा के हो बाहिर आएको छैन ।

पूरै बीमा उद्योग अहिले चेपुवामा परेका छन्, नैतिक दबाब खेप्नु परेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमा पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा अन्योलता छ । यो असाध्यै असामान्य अवस्था हो । बीमा समितिले पटक पटक पोलिसीका शर्तहरू परिवर्तन गर्दा बीमकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ । सरकारमा रहनेहरूले पनि ३ अर्ब ५० करोड भन्दा माथिको दायित्व व्यहोर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राखेको पाइदैन । निवर्तमान अर्थ मन्त्रीज्यूको पालामा के भएको थियो उहाँलाई नै थाहा होला । वर्तमान मन्त्रीज्यूको सोच, धारणा के हो बाहिर आएको छैन ।

बीमितहरू त पोलिसी आए पछि नाफा घाटा तुलना गरेर किन्ने नकिन्ने उनीहरूको निर्णय हो । बीमा पोलिसी नाफाको लागि कहिल्यै पनि किनिदैन, यदि कसैले नाफाको लागि बीमा किन्छ भने त्यो बीमा पोलिसी नै होइन, अब त त्यो जुवा पो हुन्छ । बीमामा जुवाको प्रवेश गराउने काम भयो , भांडभैलो शुरु भयो । छिनछिनमा जुवाडेहरूले जुवाको नियम परिवर्तन गर्दा के हुन्छ? जुवाले जोखिमको सिर्जना गर्दछ तर, बीमाले जोखिम हस्तान्तरण गर्दछ, जुवा नाफा कमाउने उद्देश्यले खेलिन्छ । तर, बीमा गर्नुको उद्देश्य अप्ठ्यारो  अवस्थाबाट जोगिने मात्रै हो नाफा कमाउने हुँदै होइन ।   बीमा र जुवा बीचको भिन्नता नबुझ्ने मानिसले मात्रै कोरोना बीमालाई बीमा भन्न सक्दछ । 

अब हामीले बीमा जुवा होइन भनेर सही सूचना सम्प्रेषण गर्नू जरुरी छ । यो बीमा पोलिसीले सरकार, बीमित, बीमा कम्पनी, बीमा समिति र समाज कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन भन्ने कुरा तपाई हामी सबैले सबैलाई सझांउनु पर्यो । यो इतिहासको एक गभ्भिर भूल थियो, अब यस्ता भूलहरू दोहर्याउनु हुँदैन । यदि कसैले अझै पनि यसबाट शिक्षा लिन चाहँदैन र यो ठीक हो भन्छ भने उसलाई कठैबरा भन्न सकिन्छ, अरु केही गर्न सकिदैन ।

हुन त बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दायित्व भुक्तान गर्न सकेनन् भने हस्तान्तरणको कुरा पनि छ तर यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले तिर्न सकेनन् भने कस्ले तिर्नु पर्छ होला ?

यो निकै गम्भिर प्रश्न हो । अत्याधिक दायित्व सिर्र्जना भयो भने बीमा कम्पनीहरूले पनि तिर्न सक्दैनन् । बीमा कम्पनीहरूले त लिमिट भुक्तानी गरे पछि सकिन्छ । त्यस पछि १ अर्ब पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्ने होला । त्यसपछि बीमितहरू कहाँ जाने हुन् । नियामक निकायलाई गुहार्ने होला । नियामक निकाय भनेको बीमा समितिनै हो । बैंकले पैसा फिर्ता दिन सकेन भने राष्ट्र बैंक जाने हो । गभर्नरले त्यसको जिम्मा लिनु पर्दछ । बीमामा समस्या हुँदा समितिको अध्यक्षले नै त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । कहाँबाट कसरी तिर्ने भन्ने कुरा उहाँले नै जान्ने कुरा भयो । हामीले कसरी भन्न सक्छौं र ?

यदि पोलिसी जारी गर्दाकै बखतमा हामी पोलिसी चाहिँ जति पनि जारी गर्न सक्दछौं तर हामीसँग दाबी भुक्तानी दिने रकम यति मात्रै छ है भनेर घोषणा गरिदिएको भए त्यति रकम सकिए पछि दायित्व पनि सकिने थियो । तर, यहाँ त त्यसो भएन, ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी कोे दायित्व सरकारले तिर्छ है भनियो, आम जनता झन् सरकारले नै तिर्ने भयो भनेर निकै उत्साहित भए, पोलिसी धमाधम किने । अब सरकारले कि हामी तिर्न सक्दैनौं भनेर वक्तव्य जारी गर्नु पर्यो, अन्यथा, जनताले त सरकारले नै तिर्छ भनेर बुझिरहेका छन् । 

यदि सरकारले तिर्छु नै भनेको छैन भन्ने हो भने बीमा समितिले किन त्यस्तो कुरा गर्यो भनेर सरकारले बीमा समितिलाई सोध्नु पर्ने होला । केही समय भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ, केही ब्यक्तिहरूलाई भ्रमित गराउन सकिन्छ, तर एक दिन भ्रमको पर्दा उध्रिए पछि सबै कुरा बाहिर आउने नै छ, कि सरकार कि समितिले यसको दायित्व लिनै पर्दछ, अब अर्को बिकल्प छैन । यदि सरकारले हात उठायो भने के हुन्छ होला भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । त्यो भनेको असाध्यै नराम्रो अवस्था हो । आम जनताले त्यस पछि कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, विश्वासको संकट पर्न सक्छ । 

समग्रमा वर्तमान नेपालको बीमा क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
तपाईको अन्तरवार्तामा समग्र बीमा क्षेत्रको समीक्षा गर्न वा सिंहावलोकन गर्न त नसकिएला, तर पनि म छोटोमा आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु । बीमा भन्ने बित्तिकै व्यापारिक बीमा कम्पनी र बीमा समितिलाई मात्रै हेर्ने चलन छ । वास्तवमा सामाजिक बीमा, व्यापारिक बीमा, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण अन्तर्गतको बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको बीमा, किसान सहकारी र माइक्रो फाइनान्सकोषबाट हुने बीमा, कर्मचारी सञ्चयकोषकर्ताहरूलाई दिइने बीमा र एनजीओहरूद्धारा संचालित बीमा आदि आदि । 

तपाईले सोध्न खोजेको कुरा व्यावसायिक बीमा क्षेत्रको हो भन्ने लाग्दछ त्यसैले म यसैमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । वर्तमान अवस्था बीमा कम्पनीको लागि सहज छैन । तर, चैत्र २०७६ सम्मको अवस्थालाई हेरेर भन्ने हो भने बीमा उद्योगका समस्याहरूमा पहिलो दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो । यसै गरी नियमन फितलो हुनु र सुशासन कमजोर हुनु, सही र सहज ताजा तथ्यांकको अभाव, ठगी र जालसाजीका घटना बढ्दै जानु, गरीब जनताको लागि बीमाको पहुंच नहुनु हो ।

बीमा पोलिसी सरेण्डरको दर डरलाग्दो हुनु, कम्पनीले कर्मचारी र अभिकर्ता तानातान गर्नु र अभिकर्ताले पोलिसी सिफ्ट गर्नु, अनुसन्धान, प्रकाशन, प्रचारप्रसार नहुनु, अन्य समस्याहरू हुन् । त्यस्तै बीमा कलेज, सूचना केन्द्र, फर्ड इन्भेष्टिगेशन ब्युरो जस्ता निकायहरू नहुँदा पनि बीमा बजारलाई समस्या परेको छ । वितरण प्रभावकारी बनाउने ब्रोकर, सहजकर्ताहरूको पनि उपस्थिति छैन । खास गरी ठूला आयोजनाहरूको जोखिम मूल्यांकन र क्षतिको हिसाब गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । 

बीमा पोलिसी सरेण्डरको दर डरलाग्दो हुनु, कम्पनीले कर्मचारी र अभिकर्ता तानातान गर्नु र अभिकर्ताले पोलिसी सिफ्ट गर्नु, अनुसन्धान, प्रकाशन, प्रचारप्रसार नहुनु, अन्य समस्याहरू हुन् । त्यस्तै बीमा कलेज, सूचना केन्द्र, फर्ड इन्भेष्टिगेशन ब्युरो जस्ता निकायहरू नहुँदा पनि बीमा बजारलाई समस्या परेको छ । वितरण प्रभावकारी बनाउने ब्रोकर, सहजकर्ताहरूको पनि उपस्थिति छैन । खास गरी ठूला आयोजनाहरूको जोखिम मूल्यांकन र क्षतिको हिसाब गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । 

अर्को तिरबाट हेर्दा बीमा सम्भावना नै संभावना भएको क्षेत्र हो । आधा भन्दा बढी जनसंख्या आर्थिक रुपमा सक्रिय भएको कारण जीवन बीमा बजारको भविष्य झनै राम्रो छ । निर्जीवन बीमाको कुल सभ्भावित बजारको १ प्रतिशत मात्रै बजारको खोजी भएको छ भन्दा हुन्छ । 

यसका कतिपय सबल पक्षहरू पनि छन्, प्रतिस्पर्धा व्यापक हुनाले बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो बजार विस्तार गर्ने काममा धेरै मानिसले बीमाको बारेमा बुझ्ने अवसर पाएका छन्, बीमा पनि गरेका छन् । रोजगारी सिर्जना भएको छ । बाढी आएको बेलामा पानी धमिलो भए पनि बिस्तारै सङ्लो होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

सामाजिक बीमा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
व्यापारिक र व्यावसायिक बीमा क्षेत्रका बीचमा असाध्यै पातलो पर्खाल छ, यी दुई क्षेत्रकोबीच प्रतिस्पर्धा होइन पारस्परिक सहयोगको खााचो छ । तर, यिनीहरूलाई संयोजन गर्ने अलग्गै निकाय हामी कहाँ नहुँदा एकले अर्कालाई चिन्दैनन् । 

जहाँसम्म सामाजिक बीमा अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य बीमा वा कृषि बीमा अथवा माइक्रोइन्सुरेन्स र सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतका योजनाका बारेमा तपाईको जिज्ञासा छ, यी क्षेत्र शुरुवाती अवस्थामा नै भएको र सरकारको लागानी, व्यवस्थापन, सञ्चालन समेत भएको हुँदा समस्याहरू पनि छन्, संभावना पनि छन् र समाधान पनि छन् । यी सबै क्षेत्रको साझा र पहिलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्ति नै हो । स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरूको सेवाको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ, औषधिको सूची लामो छ, तर, उपलब्ध हँुदैन, एकातिर कम मानिसले दर्ता गरेका छन् अर्को तिर दर्ता हुनेहरू पनि संतुष्ट छैनन् । अस्पतालको गुनासो बीमा बोर्डसँग छ, बोर्डको गुनासो अस्पतालसँग छ । 

कृषि बीमा र लघुबीमा सामाजिक बीमाका अंग हुन् । कृषि बीमामा राज्यको लगानी छ तर सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त भएको छैन, लघुृबीमा त सोझै गरीबी निवारणसँग जोडिएको विषय हो । तर, यसमा न सरकारको लगानी छ न सरकारले स्वामित्व लिएको छ । यसलाई मुनाफा कमाउने कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत राखिएको छ । यी दुई बिषयलाई सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्नु जरुरी छ । नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ । 

तपाईको विचारमा कृषि र लघुबीमा कसरी प्रभावकारी होलान् ?

कृषि बीमामा आजसम्म सरकारको लगानी बीमा कम्पनीहरूमा मात्रै झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँको छ ।  अन्य निकायहरू मार्फत दिएको अनुदान समेत जोड्दा ५ अर्ब भन्दा बढी भयो होला । तर, एकीकृत तथ्यांक नभएकोले भन्न सकिने अवस्था छ्रैन । तर कृषकहरू यो सेवाबाट संतुष्ट छैनन् र बीमा कम्पनीहरू पनि छैनन् । तसर्थ किसानको बीमा किसान मार्फत् नै हुने गरी अलग्गै कृषि बीमा कम्पनी हुनु आवश्यक छ । 

त्यो पनि पोलिसीहोल्डरले मात्रै प्रतिफल पाउने गरी प्रावधान राख्नु पर्दछ । यसो गर्दा वितरण छिटो हुन्छ, किसान किसान बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स भई ठगी र जालसाजीमा कमी आउँछ । बचेको नाफा अर्को सालको प्रिमियममा एड्जस्ट हुने भए पछि किसानको पैसा किसानलाई नै फिर्ता हुन्छ । यो मोडल विश्वभरी नै अत्यन्तै लोकप्रिय छ ।  यसलाई म्युचुयल कोपरेटिभ मोडल भनिन्छ । यूरोप एशिया, अमेरिकामा यस्ता धेरै बीमा कम्पनीहरू छन् भने नेपाल जस्तो किसानको बाहुल्य भएको देशमा झन् यो निकै अपरिहार्य छ । 

त्यो पनि पोलिसीहोल्डरले मात्रै प्रतिफल पाउने गरी प्रावधान राख्नु पर्दछ । यसो गर्दा वितरण छिटो हुन्छ, किसान किसान बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स भई ठगी र जालसाजीमा कमी आउँछ । बचेको नाफा अर्को सालको प्रिमियममा एड्जस्ट हुने भए पछि किसानको पैसा किसानलाई नै फिर्ता हुन्छ । यो मोडल विश्वभरी नै अत्यन्तै लोकप्रिय छ ।  यसलाई म्युचुयल कोपरेटिभ मोडल भनिन्छ । यूरोप एशिया, अमेरिकामा यस्ता धेरै बीमा कम्पनीहरू छन् भने नेपाल जस्तो किसानको बाहुल्य भएको देशमा झन् यो निकै अपरिहार्य छ । 

कृषि बीमा निकै जटिल उपकरण हो यसको लागि जलवायु सम्बन्धि डाटा, स्याटेलाइट मार्फत मौसमको मनिटरिगं आवश्यक हुन्छ र उच्च प्रविधि, दक्ष प्राविधिकको सञ्जाल आवश्यक पर्दछ  । शूरुमा धेरै लगानी आवश्यक पर्दछ । सरकारका हजारौं कृषि भेटरनरी प्राविधिकलाई यसमा जोड्नु पर्दछ । राज्यले सपोर्ट नगरी किसानको जोखिम व्यवस्थापन हुनै सक्दैन । 

विचरा व्यापारिक बीमा कम्पनीलाई बलजफ्ती जिल्ला तोकेर घचेटेर लैजादैमा बीमाको सेवा कसरी पुग्छ ? खै उस्को प्राविधिक कर्मचारीको टिम ? खोइ स्रोत र साधान ? कोही सरकारी संरचनाको सहयोग ? खै फर्ड रोक्ने मेकानिज्म ? हावाको भरमा कृषि बीमा हुने भए अमेरिका जस्तो देशले किन अर्बौ रकम लगानी गर्नु पर्दथ्यो ? बीमालाई बजारसँग जोड्नु पर्दछ, किसानका सबै समस्याहरू एउटै छानो मुनीबाट समाधान हुने गरी काम गर्नु पर्दछ । 

लघुबीमालाई पनि लघुबीमा कोष मार्फत लैजानु पर्दछ, उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी ३० प्रतिशत भन्दा बढी गरीब नेपाली जनताको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसको लागि पनि अलग्गै संस्था हुनु आवश्यक छ । सबै काम व्यापारिक बीमा कम्पनीको थाप्लोमा राख्नाले उनीहरू न हाँसको चाल न कौवाको चाल भने जस्तो अवस्थामा पुगेको छन् । उनीहरूलाई ठूला बीमा योजना जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । 

नेपालमा बीमा कम्पनीहरू अलि बढी भए जस्तो लाग्दैन ?
नेपालको अर्थतन्त्रको साइज ३० अर्ब डलरको छ, यो भन्दा ठूलो रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको छ । बीमा औपचारिक अर्थतन्त्रमा मात्रै अटाउँछ र फस्टाउँछ । बीमाको बजार विस्तार गर्ने दूईवटा तरीका छन् सप्लाइलाई बढाएर गर्ने हो भने बीमा कम्पनीको संख्या वा क्रियाकलाप बढाउनु पर्यो । 

डिमान्डलाई बढाएर जाने हो भने जनताको आर्थिक स्तरमा वृद्धि गर्ने, उद्योग व्यवसायमा बृद्धि गर्ने, फर्मल इकोनोमिलाई वृद्धि गर्ने हो । इकोनोमिको साइज भनेको पोखरी जस्तै हो जहाँ कति माछा अटाउाछन् भनेर क्याल्कुलेशन हुन्छ । धेरै माछा भए भने ठूलो माछोले सानो माछोलाई खाएर एडजस्ट गर्दछ वा माछालाई संरक्षण गर्ने हो भने अर्को पोखरी तयार गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब, पोखरीमा साना साना सेग्मेन्ट तयार गरेर एकथरी माछालाई एक ठाउँमा मात्रै केन्दी्रत गर्नु पर्छ भन्ने हो । 

अब संख्याका कुरा गर्दा प्रोमोटर र लगानीकर्तालाई सोधौं किन उहाँहरू नयां कम्पनी लिएर आउनु भयो ? के देखेर आउनु भयो वा उहँंहरूसँग धन मात्रै छ, अर्कैले उहाँहरूलाई लिडिङ गरेको छ । बीमा समितिले सबैलाई लाइसेन्स दिन्छु भन्यो भने दुई सय कम्पनीहरू दर्ता हुन सक्छन्, मागे जति सबैलाई लाइसेन्स दिने त ? जति धेरै कम्पनी भयो उती धेरै रोजगारी बढ्छ, वा पहूँच बढ्छ, बजार बढ्छ भन्ने फर्मूला लगाउने हो भने त ५०० कम्पनी स्थापना गरौं न त, सबै नेपालीले काम पाउँछन् । 

तर, त्यो सम्भव छ त ? त्यहाँ धेरै प्रकारका कन्स्टेन्टहरू हुन्छन् । बीमाको प्रमोटर पैसावाला मात्रै भएर हुँदैन उसले बीमालाई कसरी बुझेको छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । अन्यथा नाफा– नाफा–नाफा भनेर बीमा कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने यसले बीमा बजारलाई ध्वस्त नै बनाइदिन्छ । 

प्रतिस्पर्धाले बजार राम्रो हुन्छ भन्नु अतिबाद हो, उद्योगमा सबैभन्दा बढी संरक्षण अमेरिकामा छ, त्यहाँ त ‘कम्पिटिशन ल’ नै छ, हरेक दिन मनिटरिङ हुन्छ, तर नेपालको बजार कुनै नियममा चलेको छैन, त्यसैले धेरै कम्पनी हुनु राम्रो भन्ने सिद्धान्त नै हावी छ । नियममा चल्ने हो भने कति कम्पनी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा बहस, अध्ययन अनुसन्धान हुन सक्छ । 


त्यसको अलिकति छनक तपाईले पाइसक्नु भएको छ । कति विकृतिहरू आएरहेको छन् । प्रतिस्पर्धाले बजार राम्रो हुन्छ भन्नु अतिबाद हो, उद्योगमा सबैभन्दा बढी संरक्षण अमेरिकामा छ, त्यहाँ त ‘कम्पिटिशन ल’ नै छ, हरेक दिन मनिटरिङ हुन्छ, तर नेपालको बजार कुनै नियममा चलेको छैन, त्यसैले धेरै कम्पनी हुनु राम्रो भन्ने सिद्धान्त नै हावी छ । नियममा चल्ने हो भने कति कम्पनी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा बहस, अध्ययन अनुसन्धान हुन सक्छ । 

मर्जरमा जाने नाममा  कम्पनी घटाउने बैकिग क्षेत्रको जस्तो खेलको पुनरावृत्ति बीमा क्षेत्रमा पनि गर्न लागिएको हो ?
मैले अघि नै भनिसकें नेपालमा लाइसेन्स दिनु भनेको उद्योग धन्धाको विकासको लागि भन्दा पनि ब्यक्तिगत हितको लागि देखिन्छ । रुग्ण अवस्थामा रहेको कम्पनीको लिक्विडेशन वा मर्जरमा बाहेक अर्को बिकल्प देख्दिन । लामो समय त्यस्ता कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न दिँंदा पोलिसीहोल्डरलाई अन्याय हुन्छ । ठूला कम्पनीहरू मर्जरमा जांदा मार्केट कन्सन्ट्रेशन हुन जान्छ र कम्पिटिशनको सट्टा कार्टेलिगं हुने संभावना हुन्छ । कम्पनीको संख्या आवश्यक भन्दा बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढी हुन्छ, र बीमितले प्रतिफल कम पाउँछन्, संख्या कम हुँदा कार्टेलिगं हुन्छ र बीमितले गुणस्तरीय सेवा नपाउन सक्दछन् । मौजुदा कम्पनीलाई मर्जरमा पठाएर फेरी नयाँ कम्पनी खोल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न गर्यो होला कि ?

बीमा क्षेत्रमा के कस्ता अवसर र चुनौतीहरू देख्नु हुन्छ ?

बीमा क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर राम्रो छ, स्वव्यवसाय देखि संस्थागत व्यवसाय गर्नेहरूको लागि पनि  बीमकहरूलाई बजारको अवसर छ । अन्य सहायक संस्थाहरूको व्यवसायको अवसर पनि धेरै नै छ । बैंक जस्तै बीमा उद्योग पनि अर्थतन्त्रको एक जबरजस्त क्षेत्र भएकोले मैले धेरै संभावनाहरू देखेको छु । 

चुनौती पनि उत्तिकै छन्  । बीमकहरूको सोल्भेन्सी कायम गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो कम्पनीको फरक पहिचान दिने, पर्याप्त मात्रामा लगानीकर्तालाई प्रतिफल र बीमितलाई बोनस दिने काम त्यति सजिलो छैन । नेपालको बीमा बजार तोकिएको प्रिमियममा आधारित भएको कारण धेरै सजिलो छ, वार्ताद्धारा प्रिमियम तय हुने खालको बिजनेसमा हुने तल्लोस्तरको प्रतिपस्र्धाले कम्पनीको इज्जत गुम्ने, ग्राहकले स्तरीय सेवा नपाउने खतरा छ । 

मानिसहरूको आयुमा क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा यस्ता पोलिसीमा पनि जोखिम थपिनेछ । साइबर क्राइम र असीमित दायित्व पोलिसीमा पनि जोखिम धेरै हुन्छ । भोलीका दिनमा लगानीका अवसर सीमित हुँदा जीवन बीमा कम्पनीको प्रतिफल घट्ने, जोखिम युक्त सम्पत्तिमा लगानी गर्दा कम्पनी कोल्याप्स हुने समस्या पनि उत्तिकै छ ।

अण्डर इन्सुरेन्सको समस्या, जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमको मात्रामा वृद्धि भएको हुँदा सो को समस्याले पनि बीमकहरूलाई चुनौती थपेको छ । नेपालमा पेन्सन, एन्युटी टाइपमका बीमा पोलिसी त्यति प्रचलनमा छैनन् तर यिनको माग बिस्तारै बढ्नेछ । मानिसहरूको आयुमा क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा यस्ता पोलिसीमा पनि जोखिम थपिनेछ । साइबर क्राइम र असीमित दायित्व पोलिसीमा पनि जोखिम धेरै हुन्छ । भोलीका दिनमा लगानीका अवसर सीमित हुँदा जीवन बीमा कम्पनीको प्रतिफल घट्ने, जोखिम युक्त सम्पत्तिमा लगानी गर्दा कम्पनी कोल्याप्स हुने समस्या पनि उत्तिकै छ ।

नियमकले झनै बढी चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । बीमामा फरक खालका बद्माशीहरू भइरहको हुन्छन् । जसको पहिचान, निराकरण र दण्डको लागि नियामकले आफूलाई सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । बजारको हस्तक्षेप र सरकारी निकायको अंकुशलाई प्रतिरोध गर्दै सन्तुलित र सक्षम नियमन गर्न सक्नु अर्को चुनौती हो । मूल्य नियमन उत्तिकै गाह्रो छ, भने आम जनतामा बीमाको पहुँच पुर्याउने, स्तरीय सेवा दिने, ग्राहकको फण्डको सुरक्षा गर्ने काम पनि त्यति सजिलो छैन । 

ठगी र जालसाजीले आक्रान्त बनेको वित्तीयक्षेत्रलाई सफाइ गर्नु पनि चुनौती पूर्ण काम नै हो । नयाँ ऐन जारी गर्न सरकारलाई हारगुहार गर्नु पर्ने अवस्था छ भने नयाँ ऐनमा पनि कतिपय कमजोरीहरू छन् तीनलाई सुधार गर्नु पनि सजिलो छैन । अनौपचारिक क्रस बोर्डर व्यवसायका कारण सीमा क्षेत्रको बजार साँघुरिएको छ भने विदेशी कम्पनीहरू स्वदेशी नियमनमा आउन आनकानी गरिरहनु पनि उत्तिकै समस्याको विषय हो । वित्तीय क्षेत्रमा शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीलाई खुल्ला गर्दा नेपाली कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो होला, त्यो पनि निकै सोचनिय विषय हो । 

बीमा क्षेत्रमा सुधारका पक्षहरू के के छन् ?

सुधार गर्नु पर्ने विषयलाई मैले बुँदागत रुपमा भन्न चाहन्छु । प्रस्तावित ऐनमा नै धेरै सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू छन् जस्तो कि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको संरचना निकै पुरानो हो । यसबाट बीमा उद्योगको विकास हुन्छ भन्नु दिवा स्वप्न मात्रै हो  । जबसम्म बोर्डमा अध्यक्ष सहित ५ जना पूर्णकालीन संचालक बीमा बजार बुझेका, बिज्ञहरूबाट नियुक्ति हुँदैनन्, तबसम्म समितिको नाम प्राधिकरण वा अरु जे सुकै राखे पनि केही हुँदै हुँदैन । बीमा समिति भित्रको संगठनात्मक संरचना पनि कम्तिमा ४ जना कार्यकारी निर्देशकहरू बीमा विशेषज्ञहरू नै हुनु पर्दछ । जीवन बीमा र नीर्जिवन बीमा काउन्सिल गठन गरी बीमा समिति भित्रकै थिंक टयांकको रुपमा राख्नु पर्दछ र सबै सीइयोहरूलाई त्यहाा भूमिका दिनु पर्दछ । 

बीमा सूचना केन्द्रले सबै सूचना संकलन गर्ने अधिकार पाउनु पर्दछ र सबै कंम्पनी, सर्भेयर अभिकर्ता ब्रोकर लगायतको डाटा त्यहाँ हुनु पर्दछ । ता कि कुनै घटना घटित हुनासाथ बीमा समितिलाई थाहा होस् । एक उच्च स्तरको तालिम र अनुसन्धान एकेडेमीको स्थापना पनि उत्तिकै आवश्यक छ जसले विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर विभिन्न कोर्षहरू संचालन गर्न सकोस् । सबै प्रदेशमा बीमा समितिका कार्यालय स्थापना गरी बीमा पहुँचका लागि सबै सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी काम गर्ने गरी अघि बढोस् । 

बीमा समितिको हालको कार्यक्षेत्र केवल व्यवसायिक बीमाको नियमन गर्ने भएको हुँदा बाँकी रहेका बीमा वा बीमा जस्तै व्यवसायको नियमन कस्ले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ त्यति बहसै भएको छैन । केही पहिले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम (हाल कोष) बीमा समिति अन्तर्गत नै थियो । तर, आज अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित छ । अरु पनि यस्ता थुप्रै निकायहरू छन् जस्को काम त अपरेटरको हो । तर,  हैसियत भने अलग्गै ऐनबाट स्थापित भएको कारणले अलि माथि भएको महशुस गरेका छन् । नियमनकारी निकायको ऐन र व्यवसाय गर्ने निकायको ऐनको हैसियत एउटै हुने हो भने त अब सबैले नियमनकारी निकाय घोषणा गरे पनि भयो, बीमा संस्थानले पनि बीमा समितिले भनेको मान्नु आवश्यक भएन । 

अमेरिकामा ५० वटा स्टेटमा अलग अलग नियामक संस्था छन् र तीनको एशोसियसन केन्द्रमा छ जसले काममा एकरुपता र समन्वय ल्याउने काम गर्दछ । तर, कस्तो छातासंस्था बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा नै बहस गर्नु आवश्यक छ ।  

अन्यथा, यो विषयमा सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी छ किनकी सबै कम्पनीहरूलाई मन्त्रालयले सुपरीवेक्षण गर्न सम्भव हुँदैन, कतै न कतै जोडिनै पर्दछ, सबैले बीमा सम्बन्धी नै काम गरिरहेका छन्  । अब कुन ठीक कुन बठिक वा कसले को अन्तर्गत लाइसेन्स लिने यस सम्बन्धमा अलमल हुन सक्दछ । त्यसको लागि एउटै छाता चाहिन्छ । उदाहरणको लागि अमेरिकामा ५० वटा स्टेटमा अलग अलग नियामक संस्था छन् र तीनको एशोसियसन केन्द्रमा छ जसले काममा एकरुपता र समन्वय ल्याउने काम गर्दछ । तर, कस्तो छातासंस्था बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा नै बहस गर्नु आवश्यक छ ।  

वितरण प्रणाली अभिकर्तामुखी बढी भयो भन्ने आलोचना भएको छ । प्रविधि मुखी बनाउनु आवश्यक छ । बैंक र बीमा बीचको सम्बन्धलाई खराब रुपमा प्रस्तुत गरिएको बैंकस्योरेन्समा बदमाशी भएकै हो । तर त्यसलाई सञ्चालनको नयाँ तरीकाबाट अघि बढ्नु पर्दछ । जोरजुलुम गरेर बिक्री गर्ने होइन, इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा जानु पर्दछ । 

बीमा पोलिसीहरू कस्ता छन् विश्वबजारसँग मेला खान्छन् वा नेपाली सुहाउँदा छन् कि छैनन् ? 

नेपालको बीमा पोलीसी विदेशी बजारकै कपी हुन् । तर, विदेशमा बेचिने सबै पोलिसी नेपालमा बेचिदैनन् । जीवन बीमामा इन्भेष्टमेन्ट पोलिसीहरू विदेशमा पपुलर छन् । तर, नेपालमा हालसम्म कसैले बेचेको छैन । पेन्सन प्लान त्यति पपुलर भएका छैनन् । कतिपय पोलिसीको प्रिमियम र बेनिफिटमा विभिन्न कारणले उतारचढाव भइरहन्छ तर नेपालमा त्यस्ता पोलिसीहरू प्रचलनमा छैनन् । 

अनुसन्धान गरेर नयाँ पोलिसी ल्याउन राम्रो हुन्छ । यसको लागि समिति र कम्पनीहरूले लगानी गर्नु आवश्यक छ । सेयरबजारमा खेल्न नसक्ने, नजान्नेहरूले बीमा पोलिसी मार्फत लगानी गर्ने अवसर दिन सकिन्छ । नेपालमा म्यादी बीमा त्यति लोकप्रिय छैनन् तर, त्यसलाई सावधिकमा रुपान्तरण गर्ने फिचर हुने हो भने आकर्षक हुन सक्दछ । अरु पनि धेरै आइडिया मन्थन गर्नु पर्दछ, नयाँ पोलिसीको बजार राम्रो छ , सम्भावना छ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस