aarthiknews.com सोमबार, ०६ बैशाख २०७८   Monday, 19 April, 2021
 
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

४१ अर्बको कर बक्यौक्ता, असुलीमा तिव्रता दिँदै सरकार

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, २१ मंसिर २०७७
Reliance life insurance
४१ अर्बको कर बक्यौक्ता, असुलीमा तिव्रता दिँदै सरकार
Jagadamba
LBEF

काठमाडौं । सरकारकले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर बक्यौक्ता उठाउन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १८ गतेसम्म राजस्वका विभिन्न शीर्षकमा उद्यमी व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सो कर नतिरेका हुन् । सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको करमा सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न बाँकी रहेको विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन दाहालले बताए । गत आवको अन्त्यसम्म यो करको बक्यौक्ता १९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले र बक्यौक्ता

त्यस्तै चालु आवको यो अवधिसम्म १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आयकरको बक्यौक्ता रहेको छ । गत आवको अन्त्यसम्म २२ अर्ब ७० करोड आयकरको बक्यौक्ता रहेको थियो । यो अवधिमा अन्तःशुल्क भने ७३ करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्र रहेको छ । 

खर्चका स्रोत बढको र भने जति राजस्व नउठेपछि सरकारले राजस्व बक्यौक्ता बाँकी रहेको कर असुल उपर गर्न कानुनी आधार खोजिरहेको छ र सो कानुनी व्यवस्था अनुसार बक्यौक्ता कर असुल्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले चाहेमा करदाताको सम्पत्ति लिलामीबाट पनि कर असुलउपर गर्न सक्ने कानुनी आधार छ ।  

राजस्वका मुख्य शीर्षक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महशुल अन्तःशुल्कलगायका सबै शीर्षकको राजस्व असुली लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन छैन । सरकारले यस वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न बक्यौत्ता रहेका राजस्व उठाउन कानुनी साहरा लिन लागेको हो । लक्षित राजस्व नउठेपछि सरकारले वर्षौदेखि बक्यौक्ता रहेको राजस्व असुलीका लागि कानुनी कारवाही समेत हुने सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

बक्यौक्ता असुलीका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । कर तिन करदातालाई पत्राचार गर्ने, फिल्ड भिजिट गरेर जानकारी गराउने, सार्वजनिक सूचना गरेर कर तिर्न आव्हान गर्ने तथा अनुरोध गर्नेलगायतका प्रक्रिया गर्ने अभ्यास छ । त्यसपछि पनि कर नतिरे उसको सम्पत्ति कारोबारदेखि बैंक खाता रोक्का गर्नेलगायतका कानुनी उपचारबाट बक्यौक्ता असुल गर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

आयकर ऐन–२०५८ ले कर कार्यालयमा दर्ता भएका सबै करदातालाई आफै कर निर्धारणको सुविधा दिएको छ । यसरी निर्धारण गरिएको करमा शंका लागेमात्र सरकारले कर निर्धारण गर्दै आएको छ । यसरी निर्धारण गरिएको करमा करदाताले चित्त नबुझाएमा पुनरावलोक गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । 

सरकारले लिएको यिनै नीति अनुरुप पछिल्लो समय कर बक्यौक्ता पनि घट्दै गएको छ । दुई वर्षअघिसम्म करिब दुई खर्बको हाराहारीमा कर बक्यौक्ता रहेको थियो  । पछिल्लो समय कर बक्यौक्ता घट्दै गएको विभागका सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस