aarthiknews.com बुधबार, १७ मंसिर २०७७   Wednesday, 02 December, 2020
 

फजुल खर्च नियन्त्रण सम्बन्धि सरकारको नयाँ मापदण्ड, भीआईपीको सुविधा काटियो

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २७ कार्तिक २०७७
फजुल खर्च नियन्त्रण सम्बन्धि सरकारको नयाँ मापदण्ड, भीआईपीको सुविधा काटियो
LBEF
Nabil Bank

काठमाडौं । फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएर पारित गरेको छ । राजस्व आम्दानी घटेको तथा दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बढिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड पास गरेका हुन् ।

अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल संयोजकत्व सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको थियो । सोही मापदण्ड मन्त्री पौडेलले पारित गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने भएका हुन् । यस्तो दायित्व सिर्जना गर्नु पहिला नै अब अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । 

सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको हो । त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिपछिमात्र  मनोनयन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन । 

मापदण्ड अनुसार अब नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरीद गर्न पाइने छैन ।  तर, अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरीद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । सार्वजनिक कार्यालय तथा निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान पनि मापदण्डले राखेको छ । उच्च पदका कर्मचारीले एकभन्दा बढी सवारी साधन राख्दै आएका छन् । अब एउटा कर्मचारीको लागि एउटामात्र सवारी साधन पाउने व्यवस्था मापदण्डले गरेको हो ।

मापदण्डले विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख पनि गरेको छ ।

सरकारी भवनको एउटै प्याकेज

सरकारी घर वा भवन भत्काइ नयाँ भवन बनाउने सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुबै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । 

हेलिकोप्टर भाडा नतिर्ने 

विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्दार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार अब  विशिष्ट अधिकारी (भीआईपी)ले हेलिकोप्टर चढेर उठाउने बिल समेत सरकारले नतिर्ने भएको हो । पछिल्लो समय मन्त्रीहरुले जिल्ला भ्रमणका दौरान अधिकतम हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका सिलसिलामा भीआईपीअहरूको भाडा काट्ने तयारी गरेको हो ।


अतिरिक्त भत्ता कटौती

मापदण्डले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 
नेपाल सरकारले माथि उल्लेखित वाहेकका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायत कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख गरेको छ । 

कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन हुन नहुने, सरकारी कार्यालय वा आवासको सजावट गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार मात्रै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मापदण्डमा राखिएको छ ।

यद्यपि सुरक्षाकर्मीको भत्ताको सन्दर्भमा भने कोभि–(१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मिति २०७६ चैत्र १६ देखि बन्दाबन्दी कायम रहेको मिति २०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरण सहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले २०७६ चैत्र १६ मै गरेको थियो । 

निजी सहयोगीलाई पारिश्रमिक मात्र

कानून अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले राख्न सक्ने निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायत सुविधामा राखिने कामदारलाई अब सरकारले शुद्ध पारिश्रमिक मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आयोजनामा दोहोरोपन हुन नहुने

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेक कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालनमा दोहोरोपनः हुन नहुने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ । एकआपसमा दोहोरोपन हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना अगाडी बढेको भए त्यसबारे सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ ।

विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीमा समेत अब पुनरावलोकन गरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस