स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापनपछि लगातार विवादमा आएको लोकसेवा आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ।

७ सय ५३ स्थानीय तहलाई फरक–फरक सरकार मानी आयोगले स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको हो। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विज्ञापनमा समावेशी कोटा न्यून राखिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको आलोचना भइरहँदासमेत सरकारले सहजीकरण नगरेको आयोगले गुनासो गरेको हो।

आयोगले संविधानभित्रै रही विज्ञापन खुलाएको जानकारी दिँदै आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘विज्ञापनबारे विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं तर त्यसो भएन। त्यसमा हामी दुखित छौं।’

विभिन्न स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले जेठ १५ गते विज्ञापन निकालेको छ। सरकारको आग्रहमा आयोगले विज्ञापन निकालेपछि त्यस विषयमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने प्रदेश २ मा त्यसको विरोध भएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।