aarthiknews.com मंगलबार, ०४ कार्तिक २०७७   Tuesday, 20 October, 2020
 
Tansen_cement
Bajaj_Bike

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ११ असोज २०७७
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग
LBEF
Nabil Bank

सार्वजनिक कोषमा प्राप्त हुने रकमको पहिचान, प्राप्ति, प्रयोग र परिचालन गर्ने व्यवस्थापकीय शैलीलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली भनिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धी योजना बनाउने, कार्यन्वयन गर्ने, लेखांकन एवं अभिलेखीकरण, अनुगमन मूल्यांकन एवं विश्लेषण गर्ने व्यवस्थापकीय कलाको रुपमा रहेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनको रक्त संचार हो जसले राज्य संचालनको लागि प्राण भर्ने काम गर्दछ । यसले राज्यका अंगहरुलाई चलायमान बनाउन उर्जा प्रदान गर्दछ । 

यी बिषयहरु सरकारको सम्पत्ति, लगानी, दायित्व, आय एवं व्ययसँग सम्बन्धित छ । ट्रष्टिको रुपमा रहेको सरकारले आफ्ना नागरिकबाट संकलन गरेको कर वा आफ्नो नागरिक र राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता धितोमा राखी लिएको ऋण तथा अनुदानको हिसाब जनताले मागेको समयमा जनताले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यो तीनै तहको सरकारको सवैधानिक, राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो । त्यसैले यो सरकारको महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । यो केबल सरकारी आय व्ययको कागजी खेष्टो मात्र नभई राज्यको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरुको संग्रह हो । राज्यको जीवन्ततासँग जोडिएको विषय भएकोले नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारीता, कार्यदक्षता र औचित्यता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत शर्तहरु हुन । यसको लागि व्यवस्थापकीयकलामा निरन्तर सुधार गर्नुपर्दछ । 

लढण्डा, मोठढण्डा, वासिल बाँकी श्रेस्ता प्रणाली, स्याह श्रेस्ता प्रणाली, अर्वाजी, ढपोट श्रेस्ता प्रणाली, भुक्तानी श्रेस्ता लगायतका प्रणालीको अभ्यास भएको पाइन्छ । 


आविस्कारको जननी आवश्यकतालाई लिने गरिन्छ । अपेक्षालाई आवश्यकतामा बदल्न निरन्तर सुधार अपरिहार्य छ । यथास्थितिमा बसेर अपेक्षालाई आवश्यकतामा बदल्न सकिदैन । यसको लागि निरन्तर खोज, अनुसन्धान, लगानी, त्याग, समर्पण र लगावको आवश्यकता पर्दछ । विश्वमा सन १४९४ मा इटलीबाट विद्धान लुकास पेसिओलीले विकास गरेको आधुनिक लेखाको सिद्धान्त नेपालमा भने वि.स. २०१८ सालमा नयाँ श्रेस्ता प्रणालीको विकास भएपश्चात सरुवात भएको देखिन्छ । यस अवधीसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सरकारहरुले लाल ढण्डा, मोठढण्डा, वासिल बाँकी श्रेस्ता प्रणाली, स्याह श्रेस्ता प्रणाली, अर्वाजी, ढपोट श्रेस्ता प्रणाली, भुक्तानी श्रेस्ता लगायतका प्रणालीको अभ्यास भएको पाइन्छ । 

व्यवहारमा एकरुपता ल्याउन विभिन्न ढाँचाका फारमहरु प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न निकायहरु स्थापना गरी सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन गर्ने गरिएको देखिन्छ । वि.स. २००८ सालमा महालेखापालको कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको संचित कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र दायित्व बोकेको हालको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भने वि.स. २०३२ सालमा भएको हो । हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै नेपाल सरकारको सन्चित कोषको व्यवस्थापन गदै आएको छ भने सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ ।  सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने यो नेपालको अग्रणी संस्थाको रुपमा समेत कहलिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न, कारोबार लागत घटाउन, वित्तीय जोखिम घटाउन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समयमा निकासा प्रणालीमा सुधारका कदमहरु चालेको पाइन्छ । चौमासिक निकासा, मासिक निकासा प्रणाली, सोधभर्ना निकासा प्रणालीमा सुधार गरी शुन्य नगद मौज्दातमा निकासा हुने एकलखाता कोष प्रणाली आ.व. २०६५/६६ सालबाट कार्यन्वयन ल्याएपछि वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा महत्वपूर्ण ‘सिफ्ट’ गरेको पाइन्छ ।

 

चौमासिक निकासा, मासिक निकासा प्रणाली, सोधभर्ना निकासा प्रणालीमा सुधार गरी शुन्य नगद मौज्दातमा निकासा हुने एकलखाता कोष प्रणाली आ.व. २०६५/६६ सालबाट कार्यन्वयन ल्याएपछि वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा महत्वपूर्ण ‘सिफ्ट’ गरेको पाइन्छ ।

 यो प्रणालीको अवलम्बन पश्चात संचालन लागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, समय र प्रतिवेदन प्रणालीमा महत्वपूर्ण फडको मारेको थियो । यसको साथसाथै बजेट प्रणालीलाई सुधार गर्न बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको समेत विकास गरिएको छ । त्यस्तै राजस्वलाई व्यवस्थापन गर्न राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र सार्वजनिक ऋण तथा लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यन्वयनमा आएको छ । 

यी सबै प्रणाली अनलाईनमा आधारित प्रणाली भएकोले सरकारी कारोबारको ‘रियल टाइम ट्रान्जेक्सन एण्ड रिर्पोटिङ्ग’ गर्न सफल भएको छ । आज नेपाल सरकारले कुन जिल्लामा प्रत्येक दिन कति आय र व्यय भयो र सरकारको ऋण र लगानीको अवस्था अद्यावधिक विवरण न्यूनत्तम समयमा उपलब्ध गराउन सक्छ । यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मार्फत वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्न सघाउ पु¥याएको छ । 

कार्यसंचालनतर्फको लेखा प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत विभिन्न निकायमा विभिन्न समयमा फरक फरक सुधारका प्रयासहरु गरेको पाइन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको कम्प्युटरमा आधारित लेखापालन प्रणाली होस वा सडक विभागले प्रयोग गरेको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोग गरेको ‘टयाबुक्स’ वा स्थानीय तहले निकाय अनुसार प्रयोग गरेको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नै किन नहोस, सबै प्रणाली पूर्णरुपमा विकास नभएको र आधुनिक लेखा प्रणालीको सबै विशेषताहरु आत्मसाथ गर्न सकेको देखिदैन । 

‘युटिलिटि’ सप्टवेयर र प्लेट फर्मको  रुपमा विकास भएको यी प्रणालीहरु आधुनिक लेखा प्रणालीको सबै विशेषताहरु समावेश गर्न नसकेको, निकायको आवश्यकता अनुसार फरक फरक ‘प्लेटफमर्’मा डिजाइन गरिएको, डाटा सेक्युरिटिको भरपर्दो र विश्वानीय आधार नभएको, ‘वर्क फ्लो’ फरक भएको कारण कार्यालयअनुसार नयाँ सफ्टवेयरको तालिम लिनुपर्ने, सफ्टवेयरहरुबाट एकीत तथ्यांक तयार गर्न नसकिने वा ‘डाटा माइग्रेसन’ र ‘इन्टिग्रेशन’मा समस्या भएको कारण हालै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहतर्फ स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (Sutra) र संघीय र प्रादेशिक निकायको लागि क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली (‘एक्टिभिटि बेस्ड सिग्यास’) को विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ ।

सफ्टवेयरहरुबाट एकीत तथ्यांक तयार गर्न नसकिने वा ‘डाटा माइग्रेसन’ र ‘इन्टिग्रेशन’मा समस्या भएको कारण हालै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहतर्फ स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (Sutra) र संघीय र प्रादेशिक निकायको लागि क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली (‘एक्टिभिटि बेस्ड सिग्यास’) को विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ ।

 निकायगत रुपमा छरिएर रहेको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले संचालन लागत बढाएको, भरपर्दो र विश्वासनीय प्रणाली हुन नसकेको, सुरक्षा र जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नसकिकेको र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्न नसकेको जस्ता अवगुणहरु रहेको देखिएपनि यी प्रणालीहरु पक्कै पनि क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली र स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका सिकाईका आधार हुन भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । 

प्रणाली सुधारमा अग्रिणी भूमिका निर्वाह गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यसंचालनस्तरको आर्थिक प्रशासन व्यस्थापनको लागि एकल खाता कोष प्रणाली, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग स्वचालितरुपमा आवद्ध हुने गरी त्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली ‘सुत्र’मा समेत व्यापक सुधार गरिएको छ । ‘एक्टिभिटि’मा आधारित लेखापालन प्रणालीबाट प्रयोगकर्ताले चाहेको खण्डिकृत र सुष्म तथ्यांकहरु प्राप्त गर्न सक्छन । केन्द्रीय निकाय एवं अन्य सरोकारवालाले एकीकृत र भरपर्दो ‘रियल टाइम’ तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसको आधारमा ती निकायहरुले कार्यक्रमगत बजेट कार्यन्वयन गर्न, दैनिक वित्तीय प्रतिवेदन समिक्षा गर्न र खर्च योजना गर्न सक्नेछ । योजनाको अनुगमन तथा प्रगति समिक्ष गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ ।

 कुनै योजनामा विनियोजन भएको किन खर्च भएन भनेर तुरुन्तै अधिकारीहरुले ‘ट्रयाकिङ्ग’ गर्न सक्छ । एउटा योजनामा विनियोजन भएको रकम रकमान्तर र श्रोतान्तर बेगर खर्च गर्ने परिपाटिको समेत अन्त्य हुनेछ । अवण्डामा बजेट राखी आफूअनुकुल रकमान्तर गर्ने स्वविवेकी अधिकारमा समेत अकुंश लाग्नेछ । यो प्रणालीको पूर्ण कार्यन्वयनमार्फत आन्तिरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि चाहिने आधारभूत सूचना र तथ्यांक समेत उत्पादन गरी लेखापरीक्षणलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष, प्रभावकारी र विश्वासनीय बनाउन सहयोगी हुन्छ । आधारभूत तथ्यांक र सूचना प्राप्त हुने भएपश्चात टोली बनाई लेखापरीक्षणको लागि जिल्ला दोडाहामा हिड्ने महालेखा परीक्षकको कार्यसम्पादन प्रणालीमा समेत परिवर्तन हुनेछ । साठी बर्ष पछि वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराउन सफल यो प्रणालीका पनि थुप्रै चुनौती र सीमाहरु छन । 

जसले यसको दीगोपना, उपयोगिता, भरपर्दोपना र सुरक्षामाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहन्छ । यो प्रणालीलाई सरल र पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी प्रयोकर्ता मैत्री बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापनका सबै विशेषता एवं क्षेत्रहरुलाई एउटै ‘प्लेटफर्म’मा समाहित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भर, इन्टरनेट, ‘कनेक्टिभिटी’को गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता, सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास, ‘डाटा’ भण्डारण, ‘डाटा रिकोभरी’ प्रणालीको व्यवस्था, साइवर हमला (साइबर अट्याक), सुचना तथा तथ्यांकको गोपनियता र सुरक्षा प्रतिको आस्वस्थता, प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार, ‘टिएसए’ ‘एल.एम.बि.आइ.एस’ र ‘सिग्यास’ बीच स्वाचालित सम्बन्ध स्थापना गर्ने बिषयहरु यसका प्रमुख चुनौती हुन । यी बिषयहरु नै आगामी दिनका थप सुधारका क्षेत्र पनि हुन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी कारोबार गर्ने बैंक, संचारजगत र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउससँगको पर्याप्त समन्वय र सहकार्यले यो प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने प्रणाली सुधार प्रतिको विश्वासनीयता र अपनत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

 संघीय सरकारका केन्द्रीय निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी कारोबार गर्ने बैंक, संचारजगत र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउससँगको पर्याप्त समन्वय र सहकार्यले यो प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने प्रणाली सुधार प्रतिको विश्वासनीयता र अपनत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासनीय प्रणालीे विकास गरी यसको दीर्घकालीन प्रयोगको लागि शासकीय पात्रहरुलाई आस्वस्थ बनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

 प्रतिवद्ध, उत्प्रेरित र क्षमतावान कर्मचारी विकासको लागि मानव संशासन विकासमा समेत जोड दिनु उत्तिकै अपहार्य छ । गुणस्तरीय, सुरक्षित, किफायती, दीगो र विश्वस्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन यो प्रणाली संचालनका महत्वपूर्ण आधारहरु हुन ।  प्रणाली सुधार प्रतिको नेतृत्वको विश्वास, झुकाव र अपनत्व, उत्प्रेरित र क्षमतावान कर्मचारी विकास र उपयोग, सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी र गुणस्तरमा सुनिश्चितता, शासकीय पात्रहरु बीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्यबाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारको यो अभियानले निरन्तरता पाउने देखिन्छ भने वित्तीय अनुशासन मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गदै नेपालको सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनले सार्वजनिक वित्त प्रशासनका विश्व मानक प्राप्त गर्न सफल हुनेछ । (लेखक सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर रौतहटमा कार्यरत कर्मचारी हुन) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस