aarthiknews.com विहीबार, ०६ कार्तिक २०७७   Thursday, 22 October, 2020
 
Tansen_cement
Bajaj_Bike

३ दिन क्वारेन्टिन र ३ अर्बभन्दा कम रकमको ठेक्का विदेशीलाई नदिन आग्रह

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ०२ असोज २०७७
३ दिन क्वारेन्टिन र ३ अर्बभन्दा कम रकमको ठेक्का विदेशीलाई नदिन आग्रह
LBEF
Nabil Bank

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ३ अर्ब भन्दा कम रकमका ठेक्काहरूमा विदेशी कम्पनीहरुलाई रोक्नु पर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पुगेका डा.युवराज खतिवडालाई भेटेर परिसंघ नेतृत्वले ३ अर्ब भन्दा ठूलो रकमका ठेक्कामा मात्रै विदेशी कम्पनीहरुलाई प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । 

अहिले एक अर्ब भन्दा ठूला रकमका ठेक्काहरुमा विदेशी कम्पनीहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । परिसंघ अध्यक्ष सतिश मोर नेतृत्वको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत फाष्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुनहरू संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको धन्यवाद समेत दिएको थियो । 

कम्तिमा २ वर्षको लागि त्यस्ता कानुनहरुलाई थाति राखि वा संशोधन गरी लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा पनि परिसंघले जोड दिएको थियो । परिसंघले मेक इन नेपालको अवधारणाले साकार  दिन सरकारले पनि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो । उनीहरूले उद्योगहरूमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा संक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारको पीसीआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । 

पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यहरूलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने, चौध दिनसम्मको क्वारेन्टिनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीन दिनको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्ने सम्बन्धमा पनि परिसंघले जोड दिएको थियो । 

उत्पादनमूलक  उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेट मार्फत घोषणा गरिएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा होटललाई आवद्ध गराई उपचार तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनका सेवाहरु प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने परिसंघको माग छ । 

परिसंघले दिएको सुझावको आधारमा औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत फाष्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्न समिति बनेकोमा स्वागत गर्दै कम्तिमा दुई वर्षको लागि त्यस्ता कानुनहरुलाई थाती वा संशोधन गरी लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने माग राखे ।  
परिसंघले मदिरा उद्योगीहरुलाई सहज ढंगले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन माग पनि गरेको छ । भेटमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्षहरू क्रमशः अनुज अग्रवाल र विरेन्द्र कुमार पाण्डेको पनि उपस्थिति थियो ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस