aarthiknews.com शनिबार, ०३ असोज २०७७   Saturday, 19 September, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen

नेपालको गरिबी र गरिबी मापन विधि

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २५ भदौ २०७७
नेपालको गरिबी र गरिबी मापन विधि
बिकास भाट क्षेत्री
LBEF

कोभिड–१९को महामारीले विश्वभर गुम्सिएर बसेका विस्फोटकीय समस्यालाई  प्रष्ट   रुपमा  सार्वजनिक गरिदिएको छ । ती मध्ये रंग, जात, धर्ममा आधारित विभेदकारी घटनाका साथै, असमानता  र  चरम गरिवी पनि मुख्य हुन् ।    

स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापारलगायत सबै अर्थतन्त्र कस्तो धरातलीय स्थितिमा छ, त्यसको अवस्था हामीलाई  यो  महामारीले देखाएको  छ । सिंहदरवारले कोही पनि नेपाली भोकले मर्दैन भन्दै गर्दा , भोकमरी  र उपचारको छटपटीले जनता मरेका घटना सार्वजनिक भएको छ ।  यसरी यो कोभिडले  निम्त्याएको स्वस्थ संकट मात्र नभई  असल नेतृत्वको संकट नै हो कि भन्ने ठूलो प्रश्न पैदा गरेको छ ।  हाम्रो समाज सबै आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक रुपमा जनतन ठीक ढंगमा अघि बढेको रहेछ भन्ने भ्रमको पट्टि भने कोभिडले छर्लङ्ग गराइ दिएको छ ।  

नेपालमा  गरिव  जनता  समस्याको  भुमरीमा  छट्पटयाई  रहेका  छन्  ।  तर,  सो  गरिबी  कसरी  निर्धारण  गरिन्छ भन्ने बारे ज्ञान जनस्तरमा कम  रहेको  देखिन्छ । यस  बारे  अर्थशास्त्रीय  चस्माबाट  हेर्दा  तल  लिखित  रूपमा यसरी  बुझ्न  सकिन्छ ।    

विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले दैनिक  १.९०  डलरभन्दा कम आय  भएका देशका देशका जनतालाई गरिबीको रेखामुनी रोखको छ । यसलाई अन्तर्रास्ट्रिय गरिबी रेखाको मान्यता पनि दिइएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म अपनाएका गरिबी मापन प्रक्रिया आधारभूत आवश्यकता लागतमा आधारित छन् ।

आधारभूत आवश्यकतालाई खाद्य र गैर–खाद्य  आवश्यकता गरि दुई भागमा  विभाजन  गरेर बेग्लाबेग्लै लागत निकालिन्छ ।  ती दुबैलाई जोडी गरिबीको रेखा अंकित गरिन्छ । गैर–खाद्यको सूचीमा  शिक्षा, आवास, लत्ताकपडा लगायतका साधारण जीविका खर्च समावेश गरिएको हुन्छ । गरिबी रेखाले आधारभूत आवश्यकता जुटाउन चाहिने न्यूनतम खर्चको सूचना दिन्छ । 

यस विधि अनुसार आधारभूत आवश्यकतालाई खाद्य र गैर–खाद्य  आवश्यकता गरि दुई भागमा  विभाजन  गरेर बेग्लाबेग्लै लागत निकालिन्छ ।  ती दुबैलाई जोडी गरिबीको रेखा अंकित गरिन्छ । गैर–खाद्यको सूचीमा  शिक्षा, आवास, लत्ताकपडा लगायतका साधारण जीविका खर्च समावेश गरिएको हुन्छ । गरिबी रेखाले आधारभूत आवश्यकता जुटाउन चाहिने न्यूनतम खर्चको सूचना दिन्छ । 

यसरी  नै कुल पारिवारिक उपभोग खर्च उक्त रेखाभन्दा कम हुने अर्थात् आधारभूत आवश्यकताताको रकम खर्च गर्न नसक्ने घर र व्यक्तिलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘गरिब’ भनिन्छ । हामीले प्रयोग  गर्ने  ‘गरिब’ शब्द   सोहि  उल्लेखित  घर र व्यक्तिलाई भनिने हो, जसले गरिबी घेरा सम्मको  खर्च  बेहोर्न सक्दैन ।    

२०६६/६७ सर्वेक्षण अनुसार नेपालको  प्रतिव्यक्ति  गरिबी रेखा सालाखाला  प्रतिवर्ष १९ हजार २६१ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमा खाद्य गरिबीको रेखा ११ हजार ९२९  छ भने गैर–खाद्य गरिबीको रेखा ७ हजार ३३२ रहेको छ ।  नेपालमा कुल मिलाएर २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी परेको उक्त सर्वेक्षणले बताउँछ ।  गरिबीको दर तुलना गर्दा भने सहरी क्षेत्रमा जम्माजम्मी १५ प्रतिशत र ग्रामीण  क्षेत्रमा करिव  २७ प्रतिशत जनसंख्या  गरिबीको  रेखामुनि  रहेको  पाइन्छ ।   

नेपालको दोस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६०÷६१ अनुसार गरिबी दर लगभग ३१ प्रतिशत थियो । यसरी सात वर्षको अन्तरालमा करिव  कुल ६ प्रतिशत जनसंख्या गरिवी रेखामाथि उक्लेको पाइन्छ । नयाँ खाद्यको डालो निर्माण गरिएकाले पछिल्ला (नयाँ र तेस्रो)  सर्वेक्षण का अनुमानित  गरिबीको दरसँग भने प्रत्यक्ष रुपमा तुलना गर्न मिल्दैन । किनभने पहिलेका खाद्यको डालोहरूमा, हाल  तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६६/६७ सर्वेक्षणका वस्तुहरु समेटिएको पाईदैन ।   

सन् २०१८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको रिपोर्टे ‘दिगो  विकासका  लक्ष्यहरू’ मध्येनजर गर्दै मल्टी डाइमेनसनल पोभर्टी (बहुआयामिक गरिबी) मापन पद्धती अपनाएर राज्य स्तरमा गरिबीको अध्यन्न गर्यो । त्यस  अध्ययनले  प्रदेश ६  र प्रदेश २ मा ५१ प्रतिशत र  ४७  प्रतिशतको गरिबी दर भई मुख्य दुई  गरिब प्रदेश रहेको जानकारी गराउँछ । 

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सन् २०१८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको रिपोर्टे ‘दिगो  विकासका  लक्ष्यहरू’ मध्येनजर गर्दै मल्टी डाइमेनसनल पोभर्टी (बहुआयामिक गरिबी) मापन पद्धती अपनाएर राज्य स्तरमा गरिबीको अध्यन्न गर्यो । त्यस  अध्ययनले  प्रदेश ६  र प्रदेश २ मा ५१ प्रतिशत र  ४७  प्रतिशतको गरिबी दर भई मुख्य दुई  गरिब प्रदेश रहेको जानकारी गराउँछ । 

यसै गरी प्रदेश ४ र प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कम गरिबी संख्या रहेको पाइन्छ, १४ प्रतिशत र १२ प्रतिशत । जबकि  देशको कुल गरिबी यस मापन अनुसार करिव २९ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपालको असमान वृद्धि देखाउनु साथसाथै हाम्रो नीति र आर्थिक गतिविधि भव्य राजधानी सहर मुखी भएको पनि अंकित गर्छ  । भन्छन् राष्ट्र निर्माण गर्ने शक्ति धेरै गाउँमा बस्छन् । तर, हाम्रो  नीतिले  भने  अझै  आर्थिक  गतिविधिले भने सबैलाई समेट्न नसकेको उल्लेखित गणितले नै  देखाएको पाइन्छ  ।  
  
दक्षिण एसियामा गरिबीको संख्या अफगानिस्तान, नेपाल र पाकिस्तान अन्तिम तीन बढी गरिव जनसंख्या भएका देश हुन् भने श्रीलंका र मल्दिभ्स  गरिबी कम भएका शीर्ष स्थानका दुई देशहरू हुन् । तुलनामा श्रीलंकाको गरिबी संख्या कम हुनुको मुख्य उपलब्धि जब ब्रिटिश उपनिवेस सन्  १९४८ मा अन्त्य भइ गणतन्त्रको स्थापना भएपछि सरकारको निःशुल्क शिक्षा र स्वस्थ्य नीतिबाट हो भन्ने लेखकहरूको दाबी छ ।  

रिसर्चर मोरिसनका अनुसार विश्वमा गरिबी सन् १८२० मा ९४ प्रतिशतबाट सन् २०१३ मा ११ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, दक्षिण एसियाको गरिबीको भोगाइ अलि भिन्न र चिन्ताजनक छ । सन् (१९९०/२०१३) सम्मको अध्ययन अनुसार दक्षिण एसियामा गरिबी दर बढेर २७ प्रतिशत देखि ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।

सन् २०१८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको रिपोर्टे ‘दिगो  विकासका  लक्ष्यहरू’ मध्येनजर गर्दै मल्टी डाइमेनसनल पोभर्टी (बहुआयामिक गरिबी) मापन पद्धती अपनाएर राज्य स्तरमा गरिबीको अध्यन्न गर्यो । त्यस  अध्ययनले  प्रदेश ६  र प्रदेश २ मा ५१ प्रतिशत र  ४७  प्रतिशतको गरिबी दर भई मुख्य दुई  गरिब प्रदेश रहेको जानकारी गराउँछ । 

सहारा अफ्रिकाको योगदान विश्व गरिबीमा ५० प्रतिशत रहेको छ । साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस अनुसार आगामी वर्ष २०२१ लागि यस क्षेत्रको आर्थिक वृदि ३.१ देखि ४.० प्रतिशत सम्मको सेरोफेरोमा रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । जबकि कोरोनाको महामारी नहुँदा ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृदि हुने अनुमानित गरिएको थियो । 

प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार बिजेता अमात्य सेन भन्छन् ‘गरिबी आय र खर्च भन्दा पनि अभावमा आधारित हुन्छ । यदि कुनै व्यक्ति वा समाज गासबास र कपास मात्र नभई राम्रो स्वस्थ्य, सामाजिक न्याय, राजनीतिक बोल इत्यादिका आधारबाट वन्चित भएको र सो व्यक्ति वा समाजको स्वतन्त्रता माथि ठेस  लागेर  प्राकृतिक  र  सामाजिक  स्रोतहरूबाट  बाहिरीकरण  भएर सुविधाहिन छ भने त्यस्ता दरिद्रपना पनि गरिवी को घेरामा पर्दछन ।     

तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील, परिमार्जित गरिबी मापन विधि जसलाई ‘मल्टी डाइमेनसनल पोभर्टी’ नाम दिइएको छ, यसमा केही नयाँ   सामग्रीहरु जस्तै पानी, बिजुली, न्यूनतम सम्पति, पौष्टिक आहार, स्वच्छता जस्ता सामान्य आवश्यक वस्तु ‘वस्तुहरूको डालो ‘मा भने समेटिएको छ । तर, राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार, राम्रो स्वास्थ्यको व्यवस्था, सामाजिक न्याय जस्ता मुख्य सामाजिक संकेतकहरू भने अझै समेटन सकेको  पाइदैन ।

यी सबै मुख्य आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तत्वलाई सूचकांकमा बदल्न जटिल पनि उतिकै छ । किनभने हरेक समाजको बनावट र रूपान्तरण हुने शैली  र चरण  फरक फरक छ । जस्तै हामीले विकसित  र विकासशील राष्ट्रका आर्थिक र सामाजिक भिन्नता लिन सक्छौ उदाहरणको लागि यी तत्वहरूलाई अभ्यासमा उतार्न समकालीन सामाजिक वैज्ञानिकका नजरमा गरिबीमापन र न्यूनीकरणको लागि महत्वपूर्ण हुनुका साथै  चुनौती  पनि हुन् ।   
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस