aarthiknews.com बुधबार, ०८ बैशाख २०७८   Wednesday, 21 April, 2021
 
nmb
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

‘कर तिर्ने भाखा सारिदेऊ’

  • आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
    आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
  • विहीबार, २५ भदौ २०७७
Reliance life insurance
‘कर तिर्ने भाखा सारिदेऊ’
Jagadamba
LBEF

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले कर तिर्ने समय सारिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । लकडाउन एवं निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसाय धरापमा परेको र कारोबार ठप्प रहेकाले यस्तो माग गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत करदाताले प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनुपर्छ । उक्त समयमा शुल्क नबुझाए ब्याज तिर्नपर्छ । तर यति बेला अवस्था सहज नभएकाले कर तिर्ने समय थपिदिन भनेको व्यवसायीहरूले बताए ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले करको भाखा सार्न माग गरेका थिए । ‘भदौ २४ सम्म निषेधाज्ञा नै भयो । सवारी चलेनन् । मान्छेहरू हिँडेका छैनन्, काम गर्ने वातावरण पनि छैन । उद्योगले दिएका सामानको पैसा आएको छैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कर तिर्न सम्भवै छैन । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक महिनासम्मको म्याद दिनुपर्छ ।’ साना व्यवसायीले तिर्न नसके राहतको प्याकेजसमेत दिनुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञाको चपेटामा सबै परेका छन् । सरकारले जरिवानाको डर देखाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘गाउँरजिल्लाबाट आउनुपर्ने पेमेन्ट आएको छैन । जबर्जस्ती गरे अन्याय हुन्छ । सबै कुरा न्यायोचित हुनु जरुरी छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ पनि उस्तै छ । लामो समयको लकडाउन अनि निषेधाज्ञाले व्यवसायीको पैसा उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बजारबाट पैसा उठेको छैन, कर कसरी तिर्ने रु अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थामा जसले तिर्न सक्छन्, तिनले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘जसले सक्दैन, उसलाई सरकारले केही राहत दिनुपर्छ । ती व्यवसायीहरूलाई कर तिर्न केही समय दिनुपर्छ । सरकारले केही राहत दिनुपर्छ ।’ केही दिनअघिको भेटमा उद्योगी व्यवसायीले गरेको आग्रहलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएको उनले बताए । ‘एकरदुई दिनमा समय थपको निर्णय आउनेमा विश्वस्त छु,’ गोल्छाले भने ।

व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो महिनामा संकलित कर हरेक महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्छ । कर नबुझाए चक्रवर्ती ब्याज लाग्छ । जति ढिला गर्‍यो, त्यति नै ब्याज बढ्दै जान्छ । ‘साउनको कारोबार कर भदौ २५ भित्र बुझाउनुपर्छ । निषेधाज्ञा खुलेकै भोलिपल्ट कर तिर भन्नु उचित भएन,’ चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘विषम परिस्थितिमा सरकारले हेर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पनि नदिने अनि उल्टै ब्याजरजरिवानाले थिचेर मार्ने अवस्था आए उद्योगीहरू उठ्न सक्दैनन् । असुली हुनैपर्छ, तर समय थपदिनुपर्छ ।’ सरकारले टेलिकम, बैंक, इन्स्योरेन्सलगायत ठूला व्यवसायीलाई मात्रै हेरेर नहुने उनको भनाइ छ ।

लकडाउनका बेला सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुबाउन गाह्रो हुँदा व्यवसायीले अग्रिम कर बुझाएका थिए । उनीहरूले संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर कर तिर्न आग्रह गरेका थिए । अहिले व्यवसायीहरूकै अवस्था कठिन भएकाले म्याद थप्नुको विकल्प नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले बताए । ‘कम्पनीका कर्मचारी गाउँबाट आउन सकेका छैनन् । राजधानीका ठूला घरानालाई मात्रै हेरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘साना एवं मझौला उद्योगलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भएर चेम्बरको स्पष्ट अडान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

यता आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले भने कर तिर्ने समय थपबारे केही निर्णय नभएको जानकारी दिए । प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म कर तिर्ने ऐननियममै उल्लेख भएको उनको भनाइ छ । ‘कर तिर्ने म्याद लम्ब्याउन माग आउनु ठिकै हो,’ उनले भने, ‘तर निर्णय भइसकेको छैन । असारको सल्टिएको छ । साउनको हकमा केही निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस