aarthiknews.com शनिबार, ०३ असोज २०७७   Saturday, 19 September, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen
ब्याजदर

ब्याजदरको नीतिगत पक्ष र साना ऋणीलाई परेको मर्का

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, २४ भदौ २०७७
ब्याजदरको नीतिगत पक्ष र साना ऋणीलाई परेको मर्का
LBEF

अरु कसैको रकम प्रयोग गरे बापत भुक्तानी गर्नु पर्ने अतिरिक्त रकम नै ब्याज हो । अर्थात कसैको स्वामित्वमा रहेको रकम केहि समयका लागि अरु कसैले प्रयोग गर्ने गरी सापटी दिँदा सापटी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सापटी रकम फिर्ता गर्ने समयमा सावामा थप गरेर तिनुपर्ने रकम नै ब्ब्याज हो । बचत रकमलाई पुँजी भन्ने गरिन्छ । तसर्थ पुँजीको प्रयोग गरे बापत पुँजी धारकलाई प्रदान गरिने थप रकम ब्याज हो । त्यसैले ब्याज पुँजीको प्रतिफल हो ।

मानव सभ्यताको विकास क्रम हेर्ने हो भने परापूर्व कालमा व्यापार व्यवसायको शुरुवात भएको थिएन । सो समयमा कृषि पेशा नै प्रमुख पेशालाई मानिन्थ्यो र सो बाहेक अन्य पेशालाई हेयको दृष्टीले हेरिन्थ्यो । औजारहरूको विकास भई नसकेको हुँदा खेती गर्न श्रमिकहरू मात्र भए पुग्दथ्यो । नगण्य मात्रामा उद्योग व्यापारमा लगानी हुने भएकाले सो को लागि ऋण सापटी लिने चलन थिएन । 

ई.पू. २५०० देखि १५० सम्म विकास भएको हिब्रु सभ्यता अनुसार प्राय गरिब मानिसहरूबाट र उपभोगको माग हुने भएकाले उनीहसँग ब्याज लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । त्यस्तै ई.पू. ४२७ मा जन्मिएका प्राचीन ग्रीसका महान दार्शनिक प्लेटोले ब्याजमा पैसा लगाउन हुँदैन र यदि लगाइएको छ भने यसरी लगानी गरिएको पैसाको सावा र ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्नुले पनि ब्याजमा पैसा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतालाई थप बल दिएको थियो ।

पश्चात सभ्यता ग्रीसकै अर्का दार्र्शिनक एरिस्टोटलले मुद्रालाई यो विनिमयको माध्यम हो, यो अनुत्पादक छ, एउटा मुद्राले अर्को मुद्राको निर्माण गर्न सक्दैन भन्दै ब्याज लिने दिने कामलाई घृणित र अनुचित मानेता पनि ईसा पूर्व चौथो सताब्दीका पूर्वीय सभ्यताका प्रकाण्ड विद्धान आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) ले पुँजीमा उत्पादन शक्ति हुने भएकाले सामान्यतया १५ प्रतिशत सम्मको ब्याज दरलाई उचित ठानेका थिए ।

पन्ध्रौ शताब्दी तिर वाणिकवादको शुरुवातसँगै आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुन थाल्यो । एकातिर पैसा सापटी दिँदा समयमा फिर्ता नआउने जस्ता जोखिम देखिन थाले भने अर्को तिर पुँजी लगानीका अवसरहरूमा वृद्धि हुँदै जाँदा मुद्रालाई उत्पादनशील वस्तु मान्न थालियो । त्यसैले ब्याज लिनु उचित हो भन्ने तर्कहरू प्रशस्त रुपमा आउन थाले पनि चर्को ब्याज लिनु हुँदैन भन्ने कुरा चर्को ब्याज लिनेहरू आफू परिश्रम नगरिकन मह खाने भाले मौरीहरू जस्तै हुन त्यसैले तिनीहरूलाई कर लगाउनु पर्दछ ।’ भन्ने डेभानन्टको भनाइले पुष्टि गर्दछ ।

पन्ध्रौ शताब्दी तिर वाणिकवादको शुरुवातसँगै आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुन थाल्यो । एकातिर पैसा सापटी दिँदा समयमा फिर्ता नआउने जस्ता जोखिम देखिन थाले भने अर्को तिर पुँजी लगानीका अवसरहरूमा वृद्धि हुँदै जाँदा मुद्रालाई उत्पादनशील वस्तु मान्न थालियो । त्यसैले ब्याज लिनु उचित हो भन्ने तर्कहरू प्रशस्त रुपमा आउन थाले पनि चर्को ब्याज लिनु हुँदैन भन्ने कुरा चर्को ब्याज लिनेहरू आफू परिश्रम नगरिकन मह खाने भाले मौरीहरू जस्तै हुन त्यसैले तिनीहरूलाई कर लगाउनु पर्दछ ।’ भन्ने डेभानन्टको भनाइले पुष्टि गर्दछ ।

यसरी समयक्रम सँगै पुँजीलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउँदा नाफा प्राप्त हुन्छ र सो नाफाको एक भाग ऋणीले राखि अर्को भाग साहुलाई बुझाइन्छ । त्यसैले ब्याज नाफाको एउटा हिस्सा र व्यूत्पन्न आम्दानी हो ।

आजको समाजमा यो कुरा निर्विवाद छ कि मुद्राको प्रयोग गरेर थप आय आर्जन गर्न सकिन्छ । मुद्राको पूर्ति सीमित हुन्छ । त्यसैले आफुसँग मुद्रा नहुनेहरू मुद्रा सापटी लिई आफ्नो उद्देश्य अनुसारको क्षेत्रमा प्रयोग गर्दछन् र सो बापत साहुलाई ब्याज तिर्दछन् । यहाँ प्रश्न यो हो कि कति ब्याज तिर्ने आधार सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरू भन्दछन् ब्याज दर मुद्राको माग र पूर्तिमा भर पर्दछ ।
आम्दानीबाट खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम बचत हो । व्यक्तिहरूले बचत रकम केहि प्रतिफल (ब्याज) प्राप्त हुने आशामा बैंकहरूमा जम्मा गर्दछन् ।

बैंकहरूमा जम्मा हुने यस्ता बचतहरूको कुल योगले नै बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपको आकार निर्धारण गर्दछ । जुन मुद्राको पूर्तिको प्रमुख आधार हो । त्यसो त मुद्राको पूर्तिलाई केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने नोट तथा सिक्का र वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा सृजना गर्ने साखले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसै गरी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुद्राको माग गर्ने गर्दछन् । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार सामान्यतया मुद्राको यिनै माग र पूर्तिले नै ब्याजदरको निर्धारण गर्ने गर्दछ । 

प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रा बजारमा मुद्राको मागको तुलनामा पुर्ति धेरै भएमा ब्याजदर घट्दछ भने मागको तुलनामा पुर्ति थोरै भएमा ब्याजदर बढ्ने गर्दछ । यसकै आधारमा बैंकहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई दिने ब्याजदर र ऋणीहरूसँग लिने ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्दछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूको हितलाई भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने हुँदा मौद्रिक क्षेत्रको निरीक्षण तथा नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारहरू तयार गरिदिएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी केहि व्यवस्थाहरू गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको दफा ७७ ले प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप लिने वा कर्जा दिने अधिकार भएको व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले निक्षेपमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याज दर निर्धारण गर्दा बैंकले समय समयमा तोकिदिएको ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गर्न जारी भएको एकीकृत निर्देशन २०७६ को ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थामा निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छः

  • निक्षेपको ब्याजदर प्रचलित कानुन तथा देहायको व्यवस्थाको अधिनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निक्षेपको       ब्याजदर तथा गणना विधि मासिक रुपमामात्र परिवर्तन गर्न पाउने छन् । 
  • विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरूमा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न पाइने        छैन । 

कर्जाको ब्याजदर कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणनाविधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर सम्बन्धमा प्रचलित कानुन तथा देहायबमोजिमका मापदण्डहरूको पालना गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ । 

  • कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ‘आधार दर’ सँग आवद्ध गर्नु पर्नेछ । 
  • कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछट्टै प्रिमियम दर तय गरी त्रैमासिक रुपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । 
  • ऋणसँगको सहमतिमा १ वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको आवधिक प्रकृतिको कर्जाको लागि तोकिएको अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर तोक्नु पर्ने छ । यस्तो स्थिर ब्याजदर तोकिएको अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
  • एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् उक्त ऋणीको सहमति बिना सो दर वृद्धि गर्न पाइने छैन । तर, ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै भुक्तानी नगरेको, जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको, धितो सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको लगायत कर्जाका अन्य शर्तहरू पालना नगरेको अवस्थामा कर्जा प्रस्ताव पत्रमा तोकिए बमोजिमको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
  •  कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिने छ र यस्तो वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिने छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आधार दर भनेको बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरी त्यसलाई लगानी योग्य रकम बनाउँदासम्म जम्मा जम्मी कति खर्च लाग्छ भनी हिसाब गरेर निकालिएको दर हो । निक्षेप रकमलाई लगानी योग्य रकम बनाउँदासम्म बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज, कर्मचारी खर्च, घर भाडा लगायतका अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विभिन्न व्यवस्थाहरूमा गर्नु पर्ने खर्चहरू समावेस हुने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आधार दर निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ ले आधार दर गणना गर्दा निम्नानुसारको विधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छः
 

आधार दरः ‘कोष लागत प्रतिशत’ ‘अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत’ वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत’ सञ्चालन लागत प्रतिशत

त्यसै गरी ब्याजदरमा हुने अन्तरलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्ने क्रममा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर तय गर्दा निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर बीचको औसत अन्तर कायम गर्नु पर्ने र उक्त अन्तर तोकिए बमोजिमको सूत्रबाट प्रत्येक महिना गणना गरी प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदरको यस्तो अन्तरलाई स्प्रिट दर भन्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिमको स्प्रीट दर कायम गर्नु पर्दछ । 

कोरोनाको प्रभावले उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन हुन नसेकेको अहिलेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन आएको हुँदा बजारमा छरिएर रहने रकमहरू बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको रुपमा जम्मा हुँदा बैंकहरूको निक्षेप बढ्न गएको छ । निक्षेपमा बृद्धि हुँदा निक्षेपलाई दिने ब्याजदर घटेकाले आधार दर घटेको छ । २०७७ आषाढ महिनाको बैंकहरूको आधार दर हेर्दा ५ प्रतिशत देखि १० प्रतिशतको बीचमा रहेको देखिन्छ ।

कर्जा बढ्न नसकेकाले बैंकहरूले यसबीच प्रिमियम दर पनि घटाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरूमा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न पाईने छैन भनि गरेको व्यवस्थाको कारणले बैंकहरूले सोहि अनुसार बचतको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । तर, कर्जाका लिने ब्याजदरका सम्बन्धमा प्रिमियमबीचको अन्तर नतोकिएको कारणले बैंकहरूले शून्य देखि ६ प्रतिशत सम्म प्रिमियम दर निर्धारण गरेका छन् ।
साना ऋणीलाई महँगो ब्याज

आधार दर पनि घटेको र बैंकहरूले प्रिमियम दर पनि घटाएकाले अहिले बैंकहरूबाट लिईने कर्जाको ब्याज दर ह्वात्तै घटेको छ । तर, पूराना र साना ग्राहकहरू भने यस्तो लाभ लिनबाट बन्चित छन् । केहि सीमित बैंकहरू जस्तै नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक आदिले प्रिमियम दर शुन्य भन्दा माथि केहि अन्तर राखेर निर्धारण गरेको छन् ।

जस्तै नेपाल बैंकको व्यापारिक कर्जाको प्रिमियम दर ३.०५ देखि ३.६६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.२५ देखि ३.२५ प्रतिशत र नबिल बैंकको ४.७५ देखि ५ प्रतिशत सम्म प्रिमियम दर रहेको छ । अधिकांश बैंकहरूको प्रिमियम दर शुन्यबाट शुरु हुन्छ । जस्तै बैंक अफ काठमाडौं सेञ्चुरी बैंक, कृषि बिकास बैंकको शून्यदेखि ५ प्रतिशत र ग्लोबल आईएमई बैंकको शून्य देखि ६ प्रतिशत प्रिमियम दर रहेको छ । 

जस्तै नेपाल बैंकको व्यापारिक कर्जाको प्रिमियम दर ३.०५ देखि ३.६६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.२५ देखि ३.२५ प्रतिशत र नबिल बैंकको ४.७५ देखि ५ प्रतिशत सम्म प्रिमियम दर रहेको छ । अधिकांश बैंकहरूको प्रिमियम दर शुन्यबाट शुरु हुन्छ । जस्तै बैंक अफ काठमाडौं सेञ्चुरी बैंक, कृषि बिकास बैंकको शून्यदेखि ५ प्रतिशत र ग्लोबल आईएमई बैंकको शून्य देखि ६ प्रतिशत प्रिमियम दर रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको विशेष व्यवस्था बाहेक प्रकाशित प्रिमियम दर भन्दा घटी वा बढी हुने गरी ग्राहकहरूसँग प्रिमियम दर लिन पाइदैन । जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना कुनै पनि ग्राहकलाई आधार दरमा उसको न्यूनतम प्रिमियम दर १.२५ प्रतिशत जोडेर हुन आउने भन्दा कम ब्याज दर लिन पाउँंदैन भने अधिकतम प्रिमियम दर ३.२५ प्रतिशत जोडेर हुन आउने भन्दा बढी ब्याज दर लिन पाउँंदैन ।

त्यसै गरी सेञ्चुरी बैंकले आफ्ना कुनै पनि ग्राहकलाई उसको आधार दरमा न्यूनतम प्रिमियम दर शुन्य प्रतिशत जोडेर हुन आउने भन्दा कम ब्याज दर लिन पाउँंदैन भने अधिकतम प्रिमियम दर ५ प्रतिशत जोडेर हुन आउने भन्दा बढी ब्याज दर लिन पाउँंदैन । 

स्वभावतः साना ऋणीहरूको मोलमोलाई गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ । त्यसमा पनि पूराना ग्राहकहरूलाई त बैंकहरूले भाउ नै दिँंदैनन् । उनीहरूले बैंकिङ सिस्टम पनि राम्रोसँग नबुझेको हुन सक्छन् । कारोबार गरिरहेको बैंक चित्त नबुझेमा अर्को बैंकमा कर्जा सार्न पनि पाइन्छ ।

तर, सानो कर्जा सार्दा प्रोशेसिङ फि लगायतमा पनि राम्रै खर्च हुने हुँदा साना ऋणीहरू बैंक फेरिरहन त्यति रुचि गर्दैनन् । त्यस्तै नयाँ बैंकमा पनि उनीहरूको मोलमोलाई गर्न सक्ने क्षमता कम हुने हुँदा न्यूनतम प्रिमियम दरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैको फाइदा उठाएर बैंकहरूले साना ऋणीहरूसँग तुलनात्मक रुपमा बढी ब्याज असुली रहेका हुन्छन् ।

यो तथ्य स्पष्ट छ कि न्यूनतम प्रिमियम दर धेरै कर्जा लिने, पहुँचवाला र चिने जानेका ऋणीहरूको लागि मात्रै हो । सानो कर्जा लिने र पहुँच विहिन ऋणीहरूसँग मात्र अधिकतम प्रिमियम दर लिने गरिन्छ । तसर्थ बैंकहरूले प्रकाशित गर्ने प्रिमियम दरको अन्तर जति बढी हुन्छ साना ऋणीहरू त्यति नै मर्कामा पर्ने गर्दछन् ।

प्रिमियम दरबीचको अन्तर ६ प्रतिशत हुनुले साना ऋणीहरूले ठूला ऋणीहरूले भन्दा ६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर तिर्नु पर्ने भन्ने बुझाउँछ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको प्रिमियम दरको अन्तर देख्दा अहिले बजारमा घटिरहेको ब्याजदरको फाइदा साना ऋणीहरूले पाउन सकेको देखिदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत र कर्जाबीचको ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) को आधारमा मात्र कर्जाको ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । तर ठूला ऋणीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउंदा औषत कर्जाको ब्याजदर कम हुन गई स्प्रेड दर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम नै रहन जान्छ । तसर्थ साना ऋणीहरूलाई मर्कामा पर्न नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बचतमा उपलब्ध गराउने ब्याजदरमा जस्तै गरी कर्जाको प्रिमियम दरमा पनि अधिकतम अन्तर दर निर्धारण गरि दिनु पर्ने हो कि ।

लेखकः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, टेकु शाखाका प्रमुख हुन् । 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस