कुल बजेटको ४० प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान, आठ महिनामै आयो पाँच खर्ब ८२ अर्ब - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ३० भदौ २०७६   Monday, 16 September, 2019
 

कुल बजेटको ४० प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान, आठ महिनामै आयो पाँच खर्ब ८२ अर्ब

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, ०५ बैशाख २०७६
Sunrise bank
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं, वैशाख ५ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुन) सम्मको अवधिमा नेपालमा ५ खर्ब  ८२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ  । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २३.४ प्रतिशतको वृद्धि हो  । 

गत वर्ष फागुनसम्म रेमिट्यान्समार्फत ४ खर्ब ७१ अर्ब भित्रिएको थियो  । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च दरले बढ्न थालेको छ  । पछिल्ला दुई वर्षयता रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दो क्रममा थियो  । तर, चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । 

उक्त अवधिमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नुका साथै कोरिया, अमेरिका र भारतबाट वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्रिने रकम बढेपछि समग्र रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च बनेको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए  । यो वर्ष नेपाली मुद्रा (नेरु) सँग अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको छ । 

नेपालमा भारतबाहेक सबै राष्ट्रबाट आउने रेमिट्यान्स अमेरिकी डलरमा आउँछ  । यसकारण डलरको विनिमय दर बढेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढ्छ र घट्दा घट्छ  ।  ती राष्ट्रमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीको पहुँच वृद्धिसँगै वैधानिक बाटोबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्न थालेको हो  ।

 यसअघि ती राष्ट्रमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीको उपस्थिति सहज थिएन  ।  यसकारण नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीले ती राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स ल्याउन अप्ठ्यारो थियो  । पछिल्ला महिनामा ती राष्ट्रमा धेरै रेमिट्यान्स प्रदायक संस्थाको संख्या बढेको छ  । यसकारण नेपाली कम्पनीलाई पनि त्यहाँबाट रेमिट्यान्स ल्याउन सजिलो भएको हो  । यसअघि ती राष्ट्रमा कार्यरत अधिकांश नेपालीले हुन्डीलगायत अन्य अवैधानिक प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदै आएका थिए  । ‘धेरै नेपाली रहेका मलेसिया र कतारमा अझै समस्या छ,’ ढुंगानाले भने–‘ती राष्ट्रको समस्या समाधान भएमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिन्छ  ।’

पछिल्ला वर्षमा रोजागारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ  । तर, अमेरिकी डलरको भाउ बढेकाले रेमिट्यान्स बढेको विज्ञ बताउँछन्  । 
गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिटयान्स मुलुक भित्रिएको थियो  । त्यसमध्ये करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ भारतबाट मात्र आएको थियो  । अघिल्ला वर्षहरुमा भारतबाट निकै कम रकम मात्र वैधानिक बाटोबाट आउने गथ्र्यो  । भारतमा बैंकबाहेक रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पनि सक्रिय बन्न थालेपछि वैधानिक बाटोबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको हो  । भारतसँगै अमेरिका र कोरियाबाट पनि वैधानिक प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्न थालेको छ  । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या (पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक) मा कमी आएको छ  । 

नेपाल भित्रने रेमिटयान्समध्ये अधिकांश हिस्सा खाडी मुलुक र मलेसियाबाट आउने गरेको छ  । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेटस (दुबई) र बहराइनबाट धेरै रकम नेपाल आउँछ  ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकाबाट करिब १०–१२ प्रतिशत रेमिटयान्स मात्र मुलुक भित्रिँदै आएको छ  । खाडी राष्ट्रको तुलनामा ती मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या कम भए पनि आम्दानी निकै धेरै हुन्छ  ।
 त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नेपाल पनि भित्रन्छ  । तर, त्यो रकमलाई वैधानिक बाटो (फर्मल च्यानल) मा समेट्न सकिएको छैन  । यसले एकातिर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिट्यान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्यांकन हुन नपाएको विज्ञहरू बताउँछन्  ।

नेपालको वार्षिक बजेटको स्रोतका रूपमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र चलाउने देशको सूचीमा नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ, जसले रेमिट्यान्समा नेपालको निर्भरता उच्च रहेको देखाएको छ ।

अन्तराषर््िट्रय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूले पठाएको रकमले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३२ प्रतिशत ओगटेको जनाएको छ । नेपालमा रेमिटयान्सको प्रवाह दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आधिकारिक आर्थिक सहायता (ओडीए) भन्दा धेरै छ । नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलनको इतिहास लामै भए पनि अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर भएको भने धेरै भएको छैन । 

विशेष गरी सन् १९९६ पछिको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको अस्थिरताको वातावरणमा अर्थतन्त्रको एक मात्र आधार रेमिट्यान्स बनेको छ । यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्सको आम्दानीबाट देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा व्यक्तिगत परिवारको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ भने देशमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवा दक्ष, अर्ध–दक्ष तथा अदक्ष युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

वार्षिक बजेटको स्रोतको हिसाबमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको छ । तथापि अहिले नेपाली युवायुवतीहरू विदेशिएको संख्यालाई हेर्ने हो भने उनीहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले वार्षिक बजेटमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नुपर्ने हो । तर, नेपाली कामदारहरूले विदेशमा कमाएको पैसा सबै रेमिट्यान्सका रुपमा आउन सकिरहेको देखिँदैन ।

औपचारिक माध्यम अर्थात् बैंकिङ च्यानलबाट सबै रकम रेमिट्यान्सको रुपमा नआउनुको मूल कारण हुन्डीको कारोबारले गर्दा हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । गैरकानुनी रुपमा रकम ल्याउने। लैजाने र विदेशी मुद्रामा चलखेल गर्ने हुन्डी व्यवसायीहरू झनै मौलाउँदै गइरहेका छन् । विदेशमा नेपाली श्रमिकहरूले कमाएको धेरै रकम हुन्डी कारोबारीहरुका कारण विदेशमै अड्किएर बस्ने गरेको
छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस