काठमाडौँ ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनले समावेशि कर्मचारी भर्ना प्रकिृयालाई तहसनहस गर्ने भएकोले त्यसलाई अविलम्ब फित्र्ता लिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले माग गरेको छ ।

राजपा नेपालले मधेश जनविद्रोह, आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्था मार्फत प्रवेश पाउने  अधिकारलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागु हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतीले मुलुकलाई पश्चगमन तिर धकेल्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टीले शनिबार एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी लोकसेवाको विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात भएको जनाएको छ । पार्टीको तर्फबाट अनिल कुमार झाले प्रकाशित गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नश्लिय चिन्तनबाट प्रभावित भई आयोगले सोही विज्ञापन र व्यवस्था मार्फत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई समेत कुण्ठित र हनन गरेको छ ।‘

आरक्षरण सम्बन्धि प्रतिशत निर्धारण नयाँ संघीय निजामति ऐन नआएसम्मको लागि ४५% लाई शतप्रतिशत मानी ३३% महिला, २८% आदिवासी जनजाती, २२% मधेशी, ९% दलित हुने व्यवस्था रहेको हो । तर कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुटाछुटै रुपमा हिसाब गरी निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशि कर्मचारी भर्ना प्रकिृयालाई तहसनहस गर्ने भएकोले यसबाट उत्पन्न हुने भयावह परिस्थितिको लागि सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुने कुरा बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।