aarthiknews.com सोमबार, ०६ बैशाख २०७८   Monday, 19 April, 2021
 
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

दिल्लीमा विद्युतीय सवारीलाई कर छुटैछुट

  • आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
    आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
  • आइतबार, २५ साउन २०७७
Reliance life insurance
दिल्लीमा विद्युतीय सवारीलाई कर छुटैछुट
Jagadamba
LBEF

नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिइरहेका बेला भारतको दिल्ली राज्यले भने प्रोत्साहित गर्न विशेष नीति ल्याएको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले विभिन्न सहुलियत र सुविधासहित शुक्रबार विद्युतीय सवारी ९ईभी० सम्बन्धी नीति घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदूषणविरुद्धको निर्णायक लडाइँका लागि दिल्लीको सडकमा बढीभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन गुड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको हुँदा त्यसैका लागि नयाँ नीति ल्याइएको मुख्यमन्त्री केजरीवालले बताए । ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदूषण २५ प्रतिशत घटेको छ । तर यो पर्याप्त छैन । त्यसैले दुईरतीन वर्षको मिहिनेत लगाएर नयाँ नीति ल्याइएको हो,’ उनले भनेका छन् ।

हाल विद्युतीय सवारीसाधनको सफल प्रयोगका लागि चीनको नाम लिने गरिएकामा नयाँ नीतिको कार्यान्वयनले पाँच वर्षपछि दिल्लीको नाम लिइने उनको दाबी छ । यो नीति मुलुककै सबैभन्दा प्रगतिशील भएको केजरीवालले बताए । ‘नयाँ नीति मुलुककै सबैभन्दा प्रगतिशील हो । यो सम्भवतः विश्वकै राम्रोमध्ये पर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

नीतिमा सन् २०२४ भित्र नयाँ सवारी दर्ताहरूमध्ये कम्तीमा पनि एक चौथाइ विद्युतीय सवारी हुने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले दिल्लीमा दर्ता भएका सवारीसाधनमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा ०।२ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न सवारीसाधन खरिदमा अनुदान र कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार खरिदमा डेढ लाख भारुसम्म अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । 

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल, ई–रिक्सा र ढुवानी गाडी खरिदकर्ताले ३० हजार भारुसम्म नगद अनुदान पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त सडक कर र दर्ता शुल्क पनि छुट गरिएको छ । केजरीवाल नेतृत्वको दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई सहज बनाउन सन् २०२४ भित्र थप २०० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कसैले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा साट्न चाहे त्यसका लागि पनि विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

केजरीवालले दिल्लीको प्रदूषण कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रमुख उद्देश्यका लागि नयाँ नीति लागू गरिएको प्रस्ट्याएका छन् । नेपालमा भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी आयात गर्दा भन्सार दरलाई ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्कलाई सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसअघि त्यस्ता सवारीको भन्सार दर १० प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था थियो ।

यसको प्रभावस्वरूप बजेटपछि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ठप्पप्रायः छ । जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले नै दुई वर्षअघि सन् २०२० भित्र नेपालभित्र चल्ने कुल सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए ।

ओली सरकारले आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धता र घोषणाविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । सरोकारवालाहरूले देशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेका बेला सरकारले निजी विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनको नीति लिएपछि केही वर्षयता त्यस्ता साधनको प्रयोग बढेको थियो । तर सरकारले पछिल्लो बजेटमार्फत करमा वृद्धि गरेपछि निजी विद्युतीय सवारीको आयात ठप्पप्रायः छ । यसअघि मगाइएका गाडी पनि भन्सारबाट छुटाइएका छैनन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस