aarthiknews.com शनिबार, २४ साउन २०७७   Saturday, 08 August, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen

''विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट र खपतमा ५० प्रतिशत छुट किन कार्यान्वयन भएन ?''

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, १४ साउन २०७७
''विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट र खपतमा ५० प्रतिशत छुट किन कार्यान्वयन भएन ?''
LBEF

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरी समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन् । बजेट मार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरि विद्युत प्राधिकरणबाट पहिलेकै विल जारी भई आएकोले उद्योगहरुलाई थप मर्का परेको गुनासो गरेका थिए । 

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी टोलिले अर्थमन्त्री समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट र सो बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्नेगरि हालै आएको मौद्रिक नीतिका धेरै व्यवस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको बताएको छ ।
 
बजेटले ल्याएका पक्षहरु राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउनु पर्ने तथा बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन भएका कतिपय विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टसँग कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषयहरु अर्थमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।  

निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगहरुलाई आइइइ र इआइएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलिकृत गर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई दिइने बोन्डेड वेरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चकट्टि गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।

परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ थप रोजगारी सृजना गर्नको लागि र स्वदेशी उत्पादनमा गौरव गर्र्दै यसको प्रवद्र्धन गर्नको लागि “मेक इन नेपाल” को अवधारणालाई अगाडी बढाएको अर्थमन्त्री समक्ष बताएको छ । यसले स्वदेशी वस्तुको माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । 

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योगहरुको सम्बन्धमा परिसंघको धारणा राखेका थिए  । त्यसैगरी परिसंघले सरकारसँग सदैव सहकार्य गर्दै आइरहेकोले परिसंघले अनुसन्धान सेलको स्थापना गरी अनुसन्धानका कार्यहरु अगाडी बढाएकोले आगामी दिनमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका अद्यावधिक तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउन सहज हुने बताए । 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले हालको अवस्थामा उद्योगहरु सञ्चालनका सम्बन्धमा जिज्ञाषा राख्नु भएको थियो । अर्थमन्त्रीबाट उद्योगी व्यवसायीहरुका मागहरुलाई धेरैहदसम्म सम्बोधन गरेको र आगामी दिनमा पनि वास्तविक मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै जाने बताए ।

हाल उद्योग सञ्चानलका लागि भारतबाट मात्र दक्षजनशक्ति ल्याउन पाउने व्यवस्था भएकोमा क्रमशः त्यसलाई सहजिकरण गर्दै अन्यदेशहरुबाट समेत ल्याउन पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने वताए । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु अनुज अग्रवाल, निर्वाणा चौधरी र कृष्णप्रसाद अधिकारीको उपस्थिति थियो । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस