aarthiknews.com मंगलबार, २० साउन २०७७   Tuesday, 04 August, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen

'ठूलो प्रोफिटको अपेक्षा छैन, व्यापार बढाएर नाफा कमाउने हो'

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ०९ साउन २०७७
'ठूलो प्रोफिटको अपेक्षा छैन, व्यापार बढाएर नाफा कमाउने हो'
LBEF

कोरोना भाइरसका कारण समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेको बेला राहतको प्याकेज सहित बजेट आएको छ । भरखरै मौद्रिक नीति पनि आएको छ । कोरोनाबाट कसरी बाहिर निस्किने र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलाएमान बनाउने भनेर यी दुई वटै पोलीसीमा केन्द्रित छन् । अब बैंकहरूले पनि त्यहि नीतिमा रहेर व्यापार व्यवसाय गर्ने हो । 

कोरोना भाइरसको असर सकिसकेको छैन । अझै लामो समयसम्म रहन सक्ने सम्भावना छ । जबसम्म सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायहरू पूरानै अवस्थामा आउँदैन, तबसम्म बैंकहरूलाई पनि पुरानै अवस्थामा फर्काउन गाह्रो हुन्छ । विगतदेखि नै हामीहरूे ब्याजदर कम हुनुपर्छ भनेर लागि परेका थियौं । सोही अनुरुप असार मसान्त सकिएर आउँदा सम्पूर्ण बैंकहरूको आधार दर सिंगल डिजिटमा आइसकेको छ । 

त्यसको अलवा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र कम प्रभावित सेक्टर छुट्याएर विभिन्न सेक्टरमा ३ देखि ५ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी रि–फाइनान्सिङ सुविधाहरू पनि लिएर आएकोले अब ब्याजदर ठूलो इस्यू रहन्छ, जस्तो लाग्दैन ।

तर, बैकिङ क्षेत्रमा हामीले विगतदेखि गरिएको ६ प्रतिशतबाट स्प्रेड दर घटेर ४.४ प्रतिशतमा आइपुग्यो । त्यसमा पनि लिक्यूडिटी म्यानेजमेन्टको कस्ट एक्सकुड हुँदा यसको असर नाफामा परेको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रको प्रोफिटाबीलीटी पक्कै पनि कम हुन्छ । तर, अब मौद्रिक नीतिले सर्वसाधरण, व्यापार व्यवसाय अथवा उपभोक्तालाई निकै राहत दिएको छ । 

'कस्ट अफ डोइङ' कम हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं । कोभिडको असरले कर्जा सीआआर, एसएलआर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पनि कस्ट लाग्छ । त्यसमाथि कोरोना भाइरसको असरले जति पनि कर्जाहरू छन् त्यस्ता कर्जा भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकले एकातिर समय दिएको छ । 

अर्कोतिर यदि चैत्रसम्मको अथवा असारसम्मको ब्याज नउठेमा त्यस्ता कर्जाहरूलाई थप प्रोभिजम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको प्रोफिटाबीलीटी पक्कै पनि कम हुन्छ । तर, अब मौद्रिक नीतिले सर्वसाधरण, व्यापार व्यवसाय अथवा उपभोक्तालाई निकै राहत दिएको छ । 

जहाँसम्म सेयरधनीहरूलाई दिइने प्रतिफलको कुरा छ त्यो पक्कै पनि यो वर्ष र आगामी एक वर्ष कम हुने देखिन्छ । यहि हिसावमा आगामी वर्ष कसरी प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर आफ्नो कस्ट व्यवस्थापन तथा कम गरेर हुन्छ वा व्यापार व्यवसाय विस्तार गरेर जाने रणनीति नै लिएर जानु पर्ने हुन्छ । व्यवसायको आकार वृद्धि गर्नलाई बजारमा कर्जाको डिमान्ड पनि हुँदैन । अहिले सबै बैंकको सीडी रेसियो ७० प्रतिशतको हाराहारी मै भेटिन्छ । यो भनेको कस्ट बर्डन हो । 

मर्जर पनि एउटा अफशन हो भनेर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा केही सहुलियत पनि ल्याएको छ । क्रस होल्डिङलाई अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने पनि देखिन्छ । आगामी दिनमा बैंकको संख्या घटेर जाने र प्रतिस्पर्धा अलि कम हुने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायको आकार ठूलो बनाएर नै नाफा कमाउनु पर्ने स्थिति आउँछ । 

चैत, वैशाख, जेठ, असारमा लगानीको डिमान्ड पनि आएन र हामीले लगानी गर्न पाएनौँ । त्यसले गर्दा लगानीको माग कम भयो र डिपोजिट बढेर गयो । यसले बढी लिक्युडिटी देखिएको हो । 

वर्षको शुरुमा प्रायः जहिले पनि लिक्यूडिटी हुन्छ नै । त्यो हिसाबले अहिले लिक्यूडिटी अलिक बढी छ । सधै भन्दा अहिले बढी किन भयो भने गत वर्षको अन्तिम क्वाटर देखि नै लगानी भएन । चैत, वैशाख, जेठ, असारमा लगानीको डिमान्ड पनि आएन र हामीले लगानी गर्न पाएनौँ । त्यसले गर्दा लगानीको माग कम भयो र डिपोजिट बढेर गयो । यसले बढी लिक्युडिटी देखिएको हो । 

अहिले लिक्यूडीटी ८५ प्रतिशत छ भन्दैमा हामीले ह्वार््र लगानी लोन दिने होइन् । डिमान्ड आउनु पर्यो । प्रोजेक्टहरू हुनु पर्यो । सहि योजनाहरू आउनु पर्यो । ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो बनाउन हामीले नै रिकोयस्ट किन गरेको हो भने भोलीका दिनमा फेरि लिक्यूडीटी टाइट गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।

विदेशबाट फर्किएकाहरूले भोली व्यापार गर्छौ भनेर डिमान्डहरू बढ्न पनि सक्छ । त्यति खेरको अवस्था हेरेर यो बढाइएको हो । अहिले ५ प्रतिशत बढी हालेको पनि होइन। पहिला विभिन्न किसिमका छुटहरू पनि थिए । सीसीडी, रिफानान्सिङमा यो काउण्ट नहुने पनि थिए । तर, अहिले ती सबै काटिएका छन् । 

सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी कम भएको छ । स्पे्रडदर पनि ४.५ बाट ४.४ मात्र आएको मात्र हो । खासै धेरै कम भएको होइन । तर, यसको क्याल्कुलेशन मेकानिजमबाट गर्दा ०.८ प्रतिशत नै स्प्रेडमा कमी आएको छ । किनभने पहिला लिक्युडिटी म्यानेजमेन्टको बेग्लै कस्ट थियो । त्यो कस्ट हटाइ दिदाँ ०.८ प्रतिशत कम भएको छ । तर, अब नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन आइसक्यो त्यसलाई हामी सबै बैंकहरूले आफ्नो सीमाभित्र ल्याइसकेका छौँ । 

जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यति नै आम्दानी गर्न पाए पो यो स्प्रेड ठिकै हुन्थ्यो । बाँकी रहेको त्यो सीआरआर, एसएलआर, लिक्यूडीटी मेन्टेन गर्नु पर्छ त्यसको पनि कस्ट हुन्छ, भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो कुरालाई हामीले छोडेका छैनौँ । र आगामी दिनमा पनि हामी राष्ट्र बैंकसँग यो कुरा गर्छौ । 

हाम्रो बैंकको साइज नै कम छ किनभने करिब करिब दुई अढाइ प्रतिशत त हाम्रो अपरेटिङ कस्ट नै छ । १ प्रतिशत त गुड लोनमा प्रोभिजन गर्नै पर्छ । त्यति गर्दा हाम्रो प्रोभिट लष्ट जिरो हुन्छ । अन्य प्रोफिट धान्ने भनेको त अरु कमिसनका आम्दानीले मात्र गर्ने हो । त्यसले गर्दा हामीसँग त्यति ठूलो प्रोफिटको स्कोप छैन । 

डिपोजिट मै ८/९  कमसेकम १५ देखि २० प्रतिशतको रिटर्न इन्भेष्टरलाई दिनु पर्छ । त्यति पनि रिटर्न भएन भने यो बैंकिङ क्षेत्रको इन्भेष्टमेन्ट डिसकरेज हुन्छ । राम्रो मान्छे बाहिरिए भने राम्रो हुँदैन ।

हाम्रो माग भनेको जुन लिक्यूडिटी कस्ट छ त्यसलाई पनि समावेस गरिदिनु पर्यो भन्ने नै हो । हामीले खर्च १०० रुपैयाँ गरेर आम्दानी ८० रुपैयाँ मात्र लिनुपर्ने स्थिति छ । जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यति नै आम्दानी गर्न पाए पो यो स्प्रेड ठिकै हुन्थ्यो । बाँकी रहेको त्यो सीआरआर, एसएलआर, लिक्यूडीटी मेन्टेन गर्नु पर्छ त्यसको पनि कस्ट हुन्छ, भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो कुरालाई हामीले छोडेका छैनौँ । र आगामी दिनमा पनि हामी राष्ट्र बैंकसँग यो कुरा गर्छौ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या त सधै नै भइरहन्छन् । धेरैजसोले कर्जा तिर्न सकिरहेका छैनन् । अब तिर्दा पनि ३÷४ महिना देखिको तिर्नुपर्दा उनीहरूलाई पनि गाह्रो छ । यस्तो स्थितिमा केहि व्यापार व्यवसाय पलाएन हुन सक्छन् भने केहि नयाँ पनि आउन सक्छन् । यसले गर्दा बैंकको डिफल्ट रिस्क बढ्छ । 

केही व्यापार व्यवसाय पलायत हुने तथा नयाँ व्यवसाय पनि आउन सक्छ । अहिलेको रिस्क भनेको कर्जाका गुणस्तर कम हुनु हो । यसको रुप कस्तो हुन्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिदैन । कोभिडले केही व्यापार व्यवसायलाई पक्कै असर पर्छ ।  डिफल्ट रिक्सलाई हेरेरमात्रै भाका सार्नुपर्छ भन्ने हो । 

हो , त्यो ठूलो कर्जाको हो । भेन्चर क्यापिटल तथा सेयर पुँजीमा गणना गर्ने विधि पनि मौद्रिक नीतिमा आएको छ । रिफानान्सिङ मात्रै सधै गरेर हुँदैन । यस विषयमा विस्तृत मार्गनिर्देश आइसकेको छैन ।  विगतमा पनि बैकिङ क्षेत्रले यस्तो कार्य गरेको थियो । हामीले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेका थियौ । त्यो अवस्थामा अहिले नै आएको छैन । यद्यपि आयो भने त्यो पनि गर्न सक्ने अपशन रहन्छ भन्ने हो । यो मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष पनि हो । 

सबै बैंकहरूको उस्तै उस्तै योजना हुन्छ । हामीलाई यो लकडाउन र कोरोना भाइरसले के सिकायो भने सामाजिक दुरी, भरसक डिजिटल तरिकाले नै काम गरौँ, जसले बैंकको कस्ट घटाउँछ । अब भोलिका दिनमा हामीले प्रडक्टहरू उत्पादन गर्दा डिजिटल बैंकिङ मै जानु पर्ने भएको छ । त्यसका लागि सेक्यूरिटी र सूचना प्रविधिमा (आईटी) को इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी बढाउनु पर्ने छ । ओभरअल व्यापार व्यवसाय बढाउनलाई नयाँ किसिमका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

डिजिटलाइज गर्नका लागि हामीले पनि नयाँ सफ्टवयर ल्याएका छौँ । त्यो सफ्टवयर लिसकेपछि एलसी, ग्यारेन्टजस्ता जति पनि पूर्वाधारमा लगानी छन् त्यसलाई हाम्रा कस्टुमरहरू बैंकमा नआइकनै आफ्नै कार्यालयबाट इस्यू सकिने पूर्वाधार निर्माण तयार भएको छ । 

नेपालको अहिलेको र भोलिको आवश्यकता भनेको पनि पूर्वाधार निर्माण नै हो । बजेट पनि पूर्वाधार तिर लक्षित छ भने हाम्रो आवश्यकता पनि त्यहि हो । यसमा पनि सरकारले समय थप गरिदिएको छ । यसले गर्दा समयमानै काम नसकिएर आउने रिक्स हामीले देखेका छैनौ । 

यसलाई पनि डिजिटलाइज गर्नका लागि हामीले पनि नयाँ सफ्टवयर ल्याएका छौँ । त्यो सफ्टवयर लिसकेपछि एलसी, ग्यारेन्टजस्ता जति पनि पूर्वाधारमा लगानी छन् त्यसलाई हाम्रा कस्टुमरहरू बैंकमा नआइकनै आफ्नै कार्यालयबाट इस्यू सकिने पूर्वाधार निर्माण तयार भएको छ । 

कुनै पनि कुराले अवसर र चुनौती दुबै ल्याउँछ । कोरोनाले पनि चुनौतीसँगसँगै  क्यासलेस सोसाइटीमा जाने अवसर पनि मिल्यो । आम उपभोक्ता र बैंकहरूलाई पनि पाठ सिकाएको छ । भोलिका आवश्यकता पनि यहि डिजिटलाइज नै हो । हामी १० वर्ष पछि जान्थ्यो भने कोभिडका कारण हामी १० वर्ष अघि नै आयौँ । 

डिजिटल बैकिङका लागि हाम्रोमा विदेशमा जस्तो पूर्वाधार निर्माण नभएपनि अहिले जे भएको छ, राम्रो नै भएको छ । हामीसँग पेमेन्ट गेटवे छैन । मौद्रिन नीतिले पेमेन्ट गेटवेको ल्याउने भएको छ । यसले बैंकहरूको पनि कष्ट घटाउनुका साथै समय समेत बचत हुन्छ । यसले सबैलाई ‘विन विन’ पोजिसनमा पुयाउँछ ।

हाम्रोमा तीन करोड भन्दा बढी मोवाईल फोन प्रयोग कर्ता छन् । यसमा आधा मात्रैले पनि स्मार्ट फोन बोक्न र प्रयोग गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले बैंकको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ । यसमा त्यति गाह्रो छैन । तर, फाइनान्सियल लिटरेसीलाई बढवा दिने काम हामी लगायत राज्यले पनि गर्नुपर्छ । 

वास्तविक कसुरदारलाई सजाय हुनुपर्छ यसमा हामी पनि सहमत छौं । तर, फाइलमा सही गरेकै भरमा सबै कसुरदार छन् भन्ने जुन परिपाटी बस्यो त्यो गलत हो । किनभने बैंक कसरी चल्छ र कसरी चलेको छ नहेरिकन सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै ऐन बनेको छ । अन्ततःबैकिङ कसुर नहुन् भन्ने नै हो । 

कयौँ कुराहरू बैंकिङ कसुर नहुने तथा सिस्टम लस नहुने कुरालाई पनि बैंकिङ कसुरमा राखिएको छ । यसका प्रक्रिया र बुझाइहरूमा विभिन्न निकायहरूबीच  कोर्डिनेशनको कमी देखिएको छ । यसकारण यो ऐनले गरेका व्यवस्थामा समसामयिक संशोधन हुनुपर्छ । यो हाम्रोमात्र नभइ नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी वकिल तथा न्यायालय सबैको माग हो ।  

विगत दुई वर्षदेखि नै विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा ओपन भएको छ । तर, यसका सम्पूर्ण समस्याहरू फुकिसकेका छैनन् । विदेशीलाई तिर्ने टीडीएस काट्ने, हेजिङ,  कन्ट्री रेटिङका कुरा पूर्ण रुपमा नल्याएसम्म विदेशी लगानी ल्याउन सहज छैन । केही विदेशी लगानी आइपनि रहेको छ । 

हेजिङ र कन्ट्री रेटिङ भइ दियो भने अहिले पनि हाम्रोमा रेट अफ रिटर्न राम्रो छ । विदेशमा पनि ओभरल डिपोजिट र लेन्डिङ कष्ट कम भइरहेको छ । त्यहाँ १÷२ प्रतिशत पनि रिटर्न हुँदैन भने यहाँ ३÷४ प्रतिशत रिटर्न हुनु भनेको ठूलो कुरा हो ।

ब्याजदरका कुराहरूमा चाँहि धेरै ओपन भइसक्यो । अब हेजिङ र कन्ट्री रेटिङ भइ दियो भने अहिले पनि हाम्रोमा रेट अफ रिटर्न राम्रो छ । विदेशमा पनि ओभरल डिपोजिट र लेन्डिङ कष्ट कम भइरहेको छ । त्यहाँ १÷२ प्रतिशत पनि रिटर्न हुँदैन भने यहाँ ३÷४ प्रतिशत रिटर्न हुनु भनेको ठूलो कुरा हो ।

विदेशी लगानी आउँने प्रशस्त सम्भावना छन् । तर, उनीहरूले यहाँ ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि हेजिङ र कन्ट्री रेटिङ व्यवस्था हुनुपर्छ । हामीले पनि विदेशी लगानी ल्याउन कोशिस गरिरहेका छौ । हाम्रो ज्वाइन्ट भेन्चर भनेको बंगलादेश हो । बंगलादेशमा पनि हाम्रो जस्तै अवस्था छ । हामीले अन्य क्षेत्रबाट पनि लगानी ल्याउन सक्छौ । यी दुई कुरा सहज भइदियो भने । तर, त्यसका लागि लोकल डिपोजिट भन्दा महँगो पर्नु भएन् । लोकल भन्दा बढि भयो भने त त्यो अझ कष्ट्ली पर्ने देखियो । 

हाम्रो सबैभन्दा बढी खर्च कर्मचारी व्यवस्थापन, घर भाडा, आईटीलगायत फिजिकल सेक्यूरिटी र अन्य सञ्चालन खर्चहरू छन् । ती खर्चहरू कम गर्ने ठाउँ एकदमै कम छ ।  खर्च कम गर्न त्यति सहज छैन । तर, आम्दानी घट्ने अनि खर्च नघट्ने भएपछि पक्कै पनि हाम्रो नाफामा संकुचन आउँछ । अब आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू खोज्नु पर्ने भएको छ । व्यापार व्यवसाय बढाउनुपर्ने भएको छ । अनावश्यक खर्चलाई कम गर्नुपर्यो । बैंकका धेरै शाखाहरू नाफामा छैनन् । 

धेरै शाखाहरू विस्तार गरिएको छ । शाखा घटाउन सहज छैन । शाखा घटाउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृत चाहिन्छ । स्वीकृती आएपनि त्यहाँका कस्टुमरलाई कसरी सर्भिस दिने भन्ने विषय पनि छ । शाखा घटाउने भन्दा पनि ती शाखाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । 

मर्जका कुरा बजारमा आएका छन् । मिडियाबाट सुन्नमा आएको हो । समय परिस्थितिले पनि अब मर्ज गरेर बैंकको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गराएको छ । मर्जरका लागि हामी नेगेटिभ पनि छैनौं । यस विषषमा हामी छलफलको क्रममा छौं । 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस