‘बजेटले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गरेन’ - Aarthiknews
aarthiknews.com शनिबार, ३२ साउन २०७६   Saturday, 17 August, 2019
 

‘बजेटले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गरेन’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, १६ जेठ २०७६
Sunrise bank
‘बजेटले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गरेन’
LBEF
IPS

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले समग्र रुपमा नेपालको संविधानले र्निदिस्ट गरेको समाजवाद उन्मुख नीतिलाई समेटेको छ ।  समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षका बिषयहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, वातावरण र श्रमलाई पनि मौलिक अधिकारको रुपमा हामीले स्थापित गरेका छौं । सो बिषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेट अलिकति वितरणमुखी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, हाम्रो संविधानले नै त्यो अपेक्षा गरेको कारण सामाजिक बिषय समावेश गर्नु उपयुक्त नै जस्तो देखिन्छ । 

बजेटको आकारलाई हेरेर कुरा गर्नुपर्दा अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट थियो भने यो वर्ष करिब १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट आएको छ । पुँजीगत खर्च २६ दशमलब ६ प्रतिशत पुग्नु राम्रो पक्ष हो । चालू आवमा आजसम्म पुँजीगत खर्च ४३ दशमलब ८१ प्रतिशतले मात्र खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा बजेटको आकार बढाउँदैमा ठिक भयो, राम्रो भयो भन्ने पनि होइन । तथापि, बजेटमा अर्थमन्त्रीले ढुक्कैसँग चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ८६ दशमलब ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गर्नु भएको छ । 

यो अनुमानको अर्थ यो हो कि अहिले ४३ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्र रहेको पुँजीगत खर्चलाई अब करिब डेढ महिनाभित्रमा दोब्बर बनाउने हो । भन्नुको मतलब छोटो समयमा ठूलो खर्च गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । यसले गरेको इंकित यो हो कि हामी पुरानै प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिइरहेका छौं । 

बजेटको सकारात्मक पाटो के हो भने यो बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा संचालन गरिने भनिएको छ । यसको मतलब हाम्रो केन्द्रीय सरकार पनि वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर छ । सरकार यो कुरामा जुझारु रुपले अघि बढिरहेको भन्ने देखिन्छ । तर, प्रांगारिक मल, कौसी खेती, आलु र प्याजका योजना देख्दा चाहिं हामीले अझै पनि संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ । 


समग्रमा भन्दा हामीले वित्तीय संघीयता लागू गरिसक्दा पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न जुन संरचना चाहिन्थ्यो त्यो तयार नगरिकन बजेट घोषणा भयो । यो बजेट भोलि कार्यन्वयन गर्नको लागि वित्तीय संघीयतामा आधारित संरचना अनिवार्य हुन्छ । के हामीले त्यसो गरेका छौं ? हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको छ ?हामीले प्राप्त गर्यौं भनिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक  वृद्धिदर तल्लो तहको जनताले समेत महशुस गर्ने गरी वितरण गर्न सकेका छौं ? यी  प्रश्नहरु अझै पनि यो बजेटको सेरोफेरोबाट अनुत्तरित नै रहेका छन् । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस