aarthiknews.com मंगलबार, २० साउन २०७७   Tuesday, 04 August, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen
महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन

सवा खर्ब खर्चलाई महालेखाले मान्यता दिएन, घट्यो बेरुजू

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ३१ असार २०७७
सवा खर्ब खर्चलाई महालेखाले मान्यता दिएन, घट्यो बेरुजू
LBEF

काठमाडौं । करिब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैंया बराबरको सरकारी खर्च अवैध ठहरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन तहका सरकारले गरेको कुल १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैंया खर्चलाई बेरुजु देखाएको हो । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजू थियो । 

त्यसरी बेरुजु भएका खर्चहरुमा सरकारी कार्यालयहरु तथा जिल्ला समन्वय समितिका खर्चहरुमध्ये ७१ अर्ब ६ करोड, प्रदेशका सरकारी कार्यालयका खर्चमध्ये ८ अर्ब १९ करोड तथा स्थानीय तहहरुको ३८ अर्ब १२ करोड तथा अन्य संघसंस्थाको १५ अर्ब ६० करोड रुपैंया छन् । 

बेरुजु भएका खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी कागजपत्र पेश नभएकोले ४४ अर्ब ६४ करोड अनियमित रुपमा खर्च भएको १७ अर्ब ३० करोड रुपैंया रहेको छ । त्यस्तै , मोबिलाइजेसन पेश्कीमा खर्च गरिएको २१ अर्ब ४० करोड, प्रतीतपत्र पेश्की खर्चको १० अर्ब ६२ करोड तथा अन्य पेश्की १२ अर्ब ६२ करोड रुपैंया रहेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिनाभित्र सो आर्थिक वर्षको सरकारी खर्चहरुको लेखापरीक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने प्र्रावधान छ । यो वर्ष कोभिड–१९ का कारण यो मिति ३ महिना पर सरेको हो । महालेखाले बुधबार उक्त प्र्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि उक्त बेरुजुको तथ्य बाहिर आएको हो । 

महालेखाले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैंयाको बेरुजु देखाउने गरे पनि त्यसरी अनियमित रुपमा खर्च गर्ने सरकारी अधिकारीहरुमाथि आवश्यक कारबाही हुन सकिरहेको छैन । सोही कारण प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्ने क्रम सोही कारण प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्ने क्रम नरोकिएको महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस