aarthiknews.com शनिबार, २४ साउन २०७७   Saturday, 08 August, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen
मौद्रिक नीति

‘ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउँछौं ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ३१ असार २०७७
‘ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउँछौं ’
LBEF

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक ल्याउने भएको छ । वित्तीय बजारमा तरलताको व्यवस्था गर्दै ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले थालेकोे हो । विशेषतः कर्जाका ब्याजदर घट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । 

‘मूल्य वृद्धि कै हाराहारीमा निक्षेपको ब्याजदर होस् भन्ने हो,’ उनले भने ‘ मूद्रास्फीतिका हाराहारीमा निक्षेपको ब्याजदर भएका कसैलाई पनि मर्का पर्दैन ।’ यसबाट कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदा आम व्यवसायीले सहुलियत मिल्छ भने निक्षेपकर्तालाई मर्का पर्दैन ।’ सो निक्षेपमा ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदर दर समायोजन गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा राम्रो हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर घट्दा व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न हौसला मिल्नुका साथै वित्तीय स्थायित्व पनि कायम गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि ब्याजदर अत्यन्त निश्चित सीमासम्म हुनुपर्छ ।  अघिल्लो दुई वर्ष बजारमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव हुँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर माथि उकालिएको थियो । ब्याज नियन्त्रण हुँदा उत्पादित वस्तुको कम पर्न गई मूल्य वृद्धि समेत नियन्त्रणमा आउने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । 

बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउनुका साथै मुद्रास्फीतिलाई तोकिएको सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा राष्ट्र बैंकले जोड दिनेछ । मूलतः राष्ट्र बैंकले मुद्राको प्रर्याप्तता मुद्राप्रदाय वा मुद्राको परिणाम बढाउने÷घटाउने माध्यमबाट मुलुकको कुल मागलाई बढाउने वा घटाउने योजना अघि सार्ने गर्दै आएको छ । 

यी सबै प्राप्त गर्ने क्रममा ब्याजदरको स्थिरता र तरलता (लगानीयोग्य रकम) को व्यवस्थापन वित्तीय बजारकोमात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रकै महत्वपूर्ण पाटो हो । तरलता अभाव हुँदा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने लगानी संकुचित हुन्छ । कर्जा विस्तार प्रक्रियामा रोकावट आउँदा लगानी अभावका उद्यमी व्यवसायीले ऋण पाउँदैनन् र उत्पादनमै समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।  

अन्ततः यसको असर पनि आर्थिक वृद्धिमै पर्ने हो । बजेटअघि सारेका कार्यक्रमकै आधारमा यसलाई सघाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति बन्ने हो । बजेटजस्तै कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित भएकाले मौद्रिक नीति पनि त्यसैको सेरोफेरोमा घुम्ने देखिएको छ । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट ऋण उठाउन ताकेता गरिरहेका छन् भने तर, तिर्न सक्ने ऋणीले समेत ऋण नतिरको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सावा र ब्याज तिर्ने समय लम्बाउने तयारी भइरहेको बताएपछि पैसा भएका ऋणले समेत ब्याज र साँवा नतिरेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले साँवा र ब्याज तिर्ने समय सार्ने निश्चित गरेपछि सक्नेले पनि ऋण नतिरेका हुन् । यद्यपि साना र मध्यम वर्गका धेरै ऋणीले असारमसान्त भित्र ऋणको सावा ब्याज सबै नसके पनि केही बुझाइ सकेका छन् । असारमसान्त भित्र बुझाउनु पर्ने रकमपछि तिरेपनि हुने नीति राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा ल्याउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि ठूला व्यवसायीले यस्तो गर्न थालेको बैंकरको भनाइ छ । 

कोरोना भाइरस महामारीका कारण भएको लकडाउनका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, निर्माण तथा यातायात क्षेत्र, घरजग्गा, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रहरु ऋणात्मक भइसकेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले ८१ प्रतिशत व्यवसाय बन्द भएको देखिएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस