aarthiknews.com शनिबार, २४ साउन २०७७   Saturday, 08 August, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen

साउन १ बाट बैंकहरूले आफै निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने, भद्र सहमति तोडियो

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, २९ असार २०७७
साउन १ बाट बैंकहरूले आफै निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने, भद्र सहमति तोडियो
LBEF

काठमाडौं । अब बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर आफै निर्धारण गर्न पाउने भएका छन् । आज नेपाल बैकर्स संघमा २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृहरूले सो निर्णय गरेका हुन् ।

संघको यो निर्णयसँगै दुई वर्षदेखि निक्षेपको ब्याज दरमा गरिएको भद्र सहमति खारेज भएको छ । अब  ब्याज निर्धारण गर्ने जिम्मा स्वयम् बैंकहरूलाई भएको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । अब बैंकहरूले आफ्नो अनुकूलताअनुसार साउन १ गतेबाट नयाँ ब्याज दर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । 

आज सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा ब्याज निर्धारण गर्ने जिम्मा अबबैंकहरूलाई छाडिएको छ,’ शर्माले भने ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा फालाफाल तरलता भएकोले स्वतफूर्त रुपमा बैंकहरूलाई निक्षेपको ब्याजदर आफै निर्धारण गर्न सकिने सहमति गरिएको हो ।’

बैंकरहरुले तरलता बढी भएको भन्दै ब्याज दर घटाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । संघले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई मार नपर्ने गरी ब्याज घटाउन बैंकहरुलाई नै छाडिदिएको हो ।  संघमा भएको छलफलमा बैंकर्सहरूबीच मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर ब्याज निर्धारण गर्न सझाइएको छ ।

अहिले करिबसाढे ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि रहेको छ । यसो हुँदा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बचतको ब्याज दर त्यो भन्दा तल अर्थात ४ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दती र बचत खाताबीच दुई प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र ब्याज अन्तर हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण बचतको न्यूनतम ब्याज २ प्रतिशतमा  झर्ने सकिन्छ । 

पछिल्लो समय अधिकांश बैंकहरूले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसअघि निक्षेपको ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुगेपछि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपमा बैंकहरुले ब्याजदरका सम्बन्धमा भद्र सहमति गरेका थिए । 

 

बैंकहरूको पछिल्लो भद्र सहमतिअनुसार अहिले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा  ७ प्रतिशत, सर्वसाधारण मुद्दतीमा साढे ८ प्रतिशत र बचतमा साढे ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने सहमति भएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस