aarthiknews.com सोमबार, २६ साउन २०७७   Monday, 10 August, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen

४१ जिल्लामा पुग्यो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, २३ असार २०७७
४१ जिल्लामा पुग्यो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा
LBEF

काठमाडौं । सरकारले देशको ४१ जिल्लामा तीव्र गतिको (ब्रोडब्यान्ड) इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित उक्त परियोजना हाल ४१ जिल्लामा पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । 

‘सम्पूर्ण स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सरकारी योजना सहित यो परियोजना विस्तार गरिएको हो,’उनले भने ‘अन्य ९ जिल्लामा पनि ५० प्रतिशत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरणले उक्त सेवा विस्तार गर्नको लागि ७ वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । अन्य वाँकी जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने क्रममा प्राधिकरण रहेको छ । 

सो सेवा विस्तार गर्न जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल टेलिकमले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र नुवाकोटमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । अर्को दूर सेवा प्रदायक निजी कम्पनी मर्कन्टायल कम्युनिकेशन्स प्रालिले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा सेवा पुर्याएको छ । सुबिसु केबल नेट प्रालिले ११ जिल्ला, वल्र्ड लिङ कम्युनिकेशन लिमिटेडले ९, भायानेट कम्युनिकेशन प्रा.लिले ४, मर्कन्टायल कम्युनिकेशन्स प्रा.लि ६ र टेक माईन्ड्स नेटवर्क ३जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरेका हुन् । 

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालय, हेल्थ पोष्ट, हेल्थ सेन्टर र सामुदायिक अस्पताल तथा सबै सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा यो सेवा विस्तार भएको हो । प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग लिएको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकमलाई परिचालन गरेर दूर दराजमा रहेका गाउँगाउँसम्म इन्टेरनेट पुर्याउन लागेको हो । 

प्राधिकरणमा सेवाप्रदायक कम्पनीले बुझाउने यो रकम खर्च गरेर गाँउगाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन लागिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सस्तो र सुलभ महसुल दरमा देशभरका सबै स्थानीय तहसम्म इन्टनरेनट सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो । 

भूकम्प पछि भूकम्प अति प्रभावित १६ जिल्लामा र पछि ३२ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०७३ सालमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर यो सेवा विस्तार गर्न शुरु गरेको हो । सरकारले २०७३ मा भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चेर एक वर्षभित्रै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने  भनेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस