aarthiknews.com शनिबार, २४ साउन २०७७   Saturday, 08 August, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen
बजेट खर्च

विकास निर्माणका काम अलपत्र, गृह मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा उच्च

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, १९ असार २०७७
विकास निर्माणका काम अलपत्र, गृह मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा उच्च
LBEF


काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार १८ गतेसम्म सरकारले कुल ९ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आवको अन्तिम महिना असार तेस्रो साता लाग्दा समेत देशको ढुकुटी भर्ने पुँजीगत खर्च भने एक तिहाईमात्र भएको हो । आवको पहिलो दुई चौमासमा पनि खासै प्रगति हुन नसकेको विकास निर्माणको काम तेस्रो चौमासमा कोभिडले आक्रान्त गराएपछि दुई महिना प्राय ठप्प नै रह्यो । सो कारण लक्षित खर्च त हुन सकेन नै यसको असर सिधा पुँजीनिर्माणमा गएर ठोकिएको छ । 

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ । गृहले चालु आवको अन्तिम महिना असार १७  गतेसम्म एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेटको सीमाभित्र नै रहेपनि गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको हो । गृहलाई कुल एक खर्ब ४१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो  । 

यो अवधिमा एक खर्ब ३८ अर्ब अर्थात कुल पुँजीगत बजेटको ३४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । कोभिडका कारण विकास निर्माण हुने मध्य समयमा बजेट खर्च हुन नसकेपछि यस वर्ष आधा पनि पुँजीगत खर्च हुन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । सरकारले चालु आवको लागि कुल चार खर्ब आठ अर्ब पुँजीगत खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । 

पछि खर्चको प्याट्रन हेरेर बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो । हालसम्म भएको खर्चको प्याट्रन हेर्दा संशोधित पुँजीगत खर्च समेत नहुने देखिएको महालेखा नियन्त्रणको रियल टाइम खर्च प्रणालीले देखाएको छ । 
 

चालु आवको अबको वाँकी दिनमा दैनिक १३ अर्ब ४३ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्य वर्षको जस्तो यो वर्ष कोभिडका कारण असारे विकासले पनि त्यति गति लिन सकेन । अन्तिमसम्म संशोधित पुँजीगत खर्चमा पनि अझै एक खर्ब ८८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । जुन सम्भव छैन ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले चालु आवमा संशोधित खर्च पनि गर्न नसक्ने भएका छन् । असार १८ गतेसम्म कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेटमध्य ९ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने हुने अनुमान गरिएको थियो । 

हालसम्म जम्मा ९ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ । सो बजेट खर्चमा ७ खर्ब २४ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ भने ९४ अर्ब ११ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च भएको छ । यसको अर्थ सरकारले विभिन्न परियोजना  तथा संघ संस्थालाई करिब एक खर्बको हाराहारीमा ऋण दिएको छ भन्ने हो ।  मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था हेर्दा चालु खर्च भएपनि पुँजीगत खर्च भने अन्यन्त न्यूनमात्रमा भएको देखिएको छ ।

विकासे मन्त्रालयको यस्तो छ खर्चको अवस्था

देशको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले चालु आवको यो अवधिसम्म ६३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई सरकारले एक खर्ब ५१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु आवको यो अवधिमा सहरी विकास मन्त्रालयले १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई ३४ अर्ब  ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

सो अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरको छ । जवकी उक्त मन्त्रालयालार्य ४० अर्ब ७३ करोड बजेट खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सो अवधिसम्म जम्मा १६ अर्ब ११ करोड रुपैयामात्र खर्च गरको छ । उक्त मन्त्रालयको लागि सरकारले २८ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो  ।

खानेपानी मन्त्रालयका लागि सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेट २३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्य हालसम्म जम्मा ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सो अवधिमा संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले जम्मा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४ अर्ब ५८ करोड, रक्षा मन्त्रालयले ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस