aarthiknews.com शुक्रबार, २६ असार २०७७   Friday, 10 July, 2020
 
Citizen life
मौद्रिक नीति

‘हामीलाई फाइनान्स बैंक भनेर नाम दिनुपर्छ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, १४ असार २०७७
Sunrise
HIb
LBEF

लकडाउनका बेलामा घरदैलो सेवा दिएर ग्राहकको मन जित्न सफल नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर कोरोनाका कारण खराब कर्जा बढेपनि आफूहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूको जस्तो जोखिम नभएको बताउँछन् । उद्योग व्यवसाय बचाउन सकियो भनेमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बच्ने हुनाले अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उहाँहरूलाई रिलिफ हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव, संस्था सञ्चालन गर्न परेका कठिनाइ, निक्षेप र कर्जाबीचको सन्तुलन तथा पोष्ट कोरोना पछि अबका दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा आर्थिकन्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सारः

कोरोना संक्रमण र देशमा जारी लकडाउनकाबीच पनि सर्वसाधारणलाई सहज तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न सफल हुनभएका छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा कसरी सेवा दिनुभयो ? 

लकडाउन सुरु भएको पहिलो दुई दिन हामीलाई के गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलनै थियो । हामी अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू भएकाले अरुजस्तो घरमा बस्ने अवस्था थिएन । त्यो समयमा घरबाट बाहिर निस्कनका लागि पास हामीले पनि पाएका थिएनौं । पछि एउटा वित्त कम्पनीका लागि दुईवटा पास गृह मन्त्रालयबाट व्यवस्था गरियो ।  त्यसको भोलिपल्टबाटै काम सुरु गरेका हौं । त्यति बेला हामी अफिस खोल्न आउन सके पनि ग्राहकहरू आउन सक्ने अवस्था थिएन । लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने दायित्व वोध गर्दै हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई घरघरमा पुगेर सेवा दिन थाल्यौ । 

ग्राहकहरूलाई घरघरमा गएर सेवा दिइरहँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै ग्राहकहरूको हामीप्रतिको विश्वास हो । घरघरमा पुगेर सेवा दिँदा उहाँहरूले एकदम भावुक रुपमा लिनुभयो । हामीले आफ्नो जिम्वेवारीको रुपमा काम गरेका हौं । तर उहाँहरूले यसलाई ठूलो मद्दत गरेको ठान्नु भयो । मेरो २५ वर्षको अनुभवमा ग्राहकहरूको यो सन्तुष्टि भनेको सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टिको रुपमा पाएको छु । 
 

हामी अहिले लकडाउनको अवस्थाबाट विस्तारै बाहिर निस्कने क्रममा छौं । हजुरहरूले दिइरहनुभएको घरदैलो सेवालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि फरक ढङ्गबाट अघि बढ्नुहुन्छ ? 

सधै यसरी नै सेवा दिन सम्भव हुँदैन । अघिल्ला दिनहरूमा घरमै गएर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । कतिपय एटीएमहरू नचलेको अवस्था र ग्राहकहरूलाई कार्यालयसम्म आउन समस्या भएको अवस्थामा त्यस्तो सेवा दिएका हौं । कति ग्राहकहरूलाई एटीएम बुथसम्म जान पनि समस्या थियो । ग्राहककले त घरमै सेवा पाए खुसी हुनुहुन्छ नि । अहिले अवस्था सामान्य भएको छ । तर, पनि ग्राहकहरूले अनुरोध गरेको अवस्थामा हामीले नाई भनेका छैनौ, यो निरन्तर भने सम्भव हुँदैन । 

ग्राहकहरूलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ या सकिदैन भन्ने बारे अन्योल रहेको अवस्थामा सबै वित्त कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्न कत्तिको कठिन भयो ?

हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना लिएरै अघि बढेका हुन्छौँ । त्यस कारणले गर्दा सहजीकरणमा कुनै समस्या त भएन । त्यो समयमा मुख्य समस्या भनेको माक्स र सेनिटाइजरको अभाव थियो । माक्सको लागि हामीले दिपक मल्होत्रालाई गुहार्याै । त्यसबेला उहाँले भर्खरै माक्स उत्पादन गर्न सुरु गर्नुभएको थियो । कार्यालयमा सामाजिक दुरी कायम गराउनका लागि विशेष सावधानी अपनाए हामीले सेवा दिईरहेका छौं ।

समग्रमा हेर्दा कोरोना संक्रमणको यो महामारीमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?

सुरुमा कोभिड संक्रमणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा सबैले निकाल्छन् होला । ऋण लगेकाहरूले पनि तिर्न सक्दैनन् होला । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्छ भन्ने मानसिकता ग्राहकहरूमा परेको थियो । पहिला १० जना संक्रमित देखिए भन्दा जति त्रासमा थियौं अहिले १३ हजार पुग्न लाग्दा त्यसको १० प्रतिशत पनि त्रास हामीमा छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत झिकेर के होला कसो होला भनेर बस्नेहरूले पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामै पैसा जम्मा गर्न थालेका छन् । 

सुरुमा कोभिड संक्रमणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा सबैले निकाल्छन् होला । ऋण लगेकाहरूले पनि तिर्न सक्दैनन् होला । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्छ भन्ने मानसिकता ग्राहकहरूमा परेको थियो । पहिला १० जना संक्रमित देखिए भन्दा जति त्रासमा थियौं अहिले १३ हजार पुग्न लाग्दा त्यसको १० प्रतिशत पनि त्रास हामीमा छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत झिकेर के होला कसो होला भनेर बस्नेहरूले पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामै पैसा जम्मा गर्न थालेका छन् । 

यसले गर्दा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको अवस्था छ । निक्षेप बढ्दैमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू दिगो हुन्छन् भन्ने छैन् । त्यसको लागि कर्जा प्रवाह पनि बढ्नुप¥यो । यतिबेला ग्राहकहरू केही राहत आउला कि भन्ने आशमा तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज नतिरी बसेका छन् । 
बजेटले राहत त ल्यायो तर त्यो रिफाइनान्सिङ मोडेलमा आयो ।

त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने गृहकार्य भैरहेको छ । अहिले आएर सरकारको राहत कुरेर बस्दा ऋणको भार खप्टिने मात्र रहेछ भन्ने मानसिकता ग्राहकहरूमा आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा ग्राहकको संख्या बढिरहेको छ । 

मौद्रिक नीतिबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

मौद्रिक नीतिले केहि न केहि राहत त दिनै पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय ऋणीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्न । यिनीहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो ऋणीहरूको अवाश्यकता भन्दा पनि राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता हो । हाम्रा ऋणीहरू डुब्नु भनेको हामीनै डुब्नु हो ।

अहिले ग्राहकमात्र मारमा परेका छैनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मारमा छन् भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्छ । वित्तीय अवस्था नबिग्रिने गरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । 

त्यसकारण हामीले हाम्रा ऋणीहरूलाई आजको दिनमा कर्जाको पुनः संरचना गरेर होस या पुनः तालिकीकरण गरेर होस जे गरेर होस बचाउन सकियो भने यस वर्ष उठ्न बाँकी ब्याज अर्को वर्षको ६ महिना भित्र आउँछ । तर, अहिले हामी पहिलाकै धारणाबाट अघि बढियो भने मास डिफल्ट सुरु हुन्छ । यसर्थ बैंक वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक मिलेर उद्यमी व्यवसायीहरूलाई जोगाउनुपर्छ ।अहिले ग्राहकमात्र मारमा परेका छैनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मारमा छन् भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्छ । वित्तीय अवस्था नबिग्रिने गरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । 

विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा पनि फाइनान्स कम्पनीहरूका समस्याहरू के के छन् ?

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो समस्या हो फाइनान्स कम्पनीमा पनि त्यहि समस्या छ । तर हामीलाई वाणिज्य बैंकको तुलनामा कम समस्या हुन्छ । कारण के भने हाम्रोमा हाइफोथेटिकल लोन हँदैन सबै कोलाटेरल लोन हुन्छ । हाम्रो इम्पोर्ट लोन हुँदैन जसले गर्दा वाणिज्य बैंकलाई जस्तो गाह्रो हामीलाई हुँदैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जरको प्रकृया नीतिगत रुपमै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएकै हो त ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हेरेर भन्ने हो भने त हाल कायम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी होला । तर, अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर पाँच वटा या छ वटा या १० वटा भयो भने त्यसको फाइदा के त ? तल्लो तहका समुदायले अहिलेकै अवस्थामा सेवा पाउँछन कि पाउदैंनन् ? सबैभन्दा ठूलो पश्न त्यो हो । आजको दिनमा पनि ऋण लिन जानु पर्दा कोही चिनजानको मान्छे छ कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

वाणिज्य बैंकमा पहुँच नभएकाहरूलाई सेवा दिनका लागि डेभलपमेण्ट बैंक र वित्त कम्पनीहरूको उत्पत्ति भएको जस्तो लाग्छ । फाइनान्स कम्पनी र डेभलपमेण्ट बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा गएर आफ्नो साइजमा आईसकेका छन् । अब वाणिज्य बैंकहरूमा विग मर्जरको पालो हो । मर्जर प्रकृयामा जादा कम्पनीको स्टेक होल्डरदेखि कर्मचारीहरूलाई समेत असर नपर्ने गरी जानुपर्छ ।

अहिले लागू भएको स्प्रेड दर कस्तो छ ? 

अहिलेको स्प्रेड दर मोनिटर गर्ने कुरा भएको छ । अहिले बेस रेटबाट सर्टेन रेट छ । हाउजिङमा पनि त्यति नै छ हायर पर्चेज लोनमा र इन्डष्ट्रीको लानेमा पनि त्यतिनै छ । यदि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा क्यापिटल फाउण्डेसन गर्ने तर्फ लैजाने हो भने इन्डष्ट्रियल सेक्टरलाई बेस रेट प्लस २ प्रतिशतभन्दा बढीमा मार्जिन राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, इन्डट्रियल सेक्टरमा बेस रेट प्लस २ प्रतिशतको मार्जिन राख्नुहुन्छ र हायर पर्चेज जस्ता लोनहरूमा त्यो भन्दा कममा दिन पाउनुहुन्न भन्नु पर्छ ।  

लकडाउनका कारण वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जाको अवस्था के होला ? 

अहिलेको अवस्थामा निष्क्रिय कर्जा के होला भनेर सोच्ने नै होइन । निष्क्रिय कर्जा त बढ्ने निश्चित छ । आजको दिनमा पनि कसैले निष्क्रिय कर्जा बढेन भनेर भन्छ भने त्यसलाई झुठ भनेर मान्नुस । किनभने चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असारसम्म तिर्नु भनेर राष्ट्र बैंकले भन्यो । चैतमै ऋणको अवधि तीन महिनाको भैसकेको छ । चैत पछि असारसम्म आउँदा पनि लकडाउन खुलेको छैन् । असारसम्म आइपुग्दा ६ महिना भएको छ । 

यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार जति लोन पोर्टफोलियो छ त्यसको कम्तिमा ५० प्रतिशत हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले हामीलाई रिस्केजुलिङ गर्दा जुन साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त्यसलाई हटाइदिए हामी बच्ने थियौं ।

२६ वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा लागेर आफूले गर्न चाहे र त्यो आवश्यकता भएको तर पनि गर्न नसकिएको केही कुराहरू छन् कि ?

हामी सुरुमा फाइनान्स कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका हौं । पछि वाफिया आएपछि बैंक वित्तीय संस्था ऐन अन्तरगत परियो । वाफियामा वाणिज्य बैंकलाई बैंक र अन्यलाई वित्तीय संस्था भनिने उल्लेख छ । तर, विडम्वना के भयो भने डेभलपमेण्ट बैंक र माइक्रोफाइनान्सले बैंक लेख्छ हामी मात्र वित्तीय संस्था लेख्छौं । 

त्यसमा पनि समस्या थिएन । किनभने हामी फाइनान्स कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका हौं । अहिले के समस्या देखिएको छ भने फाइनान्स भन्ने वित्तीकै सहकारी भन्ने ठान्दा रहेछन् । हामीले पास लिन जाँदा त्यत्रो सहकारीलाई कसरी पास दिन सकिन्छ भन्ने कुरा आयो ।

त्यसैले अब संशोधन हुन लागेको वाफियाले फाइनान्स कम्पनीलाई कन्जुमर बैंक भनेर भनोस् । हामी सानो सानो कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले नाम हामीलाई फाइनान्स बैंक भनेर दिए पनि केहि फरक पर्दैन । तर, बैंक नजोडिने वित्तीकै राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बसेर पनि हामी सहकारी जस्तै भएको महसुस गरेका छौं ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस