aarthiknews.com शुक्रबार, २६ असार २०७७   Friday, 10 July, 2020
 
Citizen life
एमसीसी विवाद

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कसीमा एमसीसी कम्प्याक्ट

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, १४ असार २०७७
Sunrise
HIb
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कसीमा एमसीसी कम्प्याक्ट
LBEF

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि)मार्फत् संयुक्त राज्य अमेरिका र अर्थ मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार बीच सेप्टेम्बर १४, २०१७ गते हस्ताक्षरित मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको सम्भाव्य दीर्घप्रभावका विषयमा केही समय यता नागरिक स्तरमा पक्ष र विपक्षमा तीव्र बहस भइरहेको छ। कुनै पनि विदेशी मित्र राष्ट्रसँग गरिने सन्धि सम्झौतामा राष्ट्रिय हितको चिन्ताले हुने यसप्रकारको निरन्तर संवादलाई लोकतन्त्र र नागरिक सचेतनाको सौन्दर्यका रुपमा लिन सकिन्छ।सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र शीर्ष तहमा पनि कम्प्याक्टको पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत बहसका कारण उक्त कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न तोकिएको जुन २०२० को समयसीमा सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा थप समयसीमा माग्न नेपाल सरकारले सक्रियता बढाई दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच संवाद भएको खबर समेत सार्वजनिक भएको छ ।

सम्झौताको घोषित मोटामोटी विषयवस्तु आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरीबी घटाउन लगानीका निमित्त अनुदान दिने भनिएको हुनाले असाधारण, सन्देहास्पद र नागरिकका निमित्त किमार्थ आपत्तिजनक छैनन् भन्ने एमसिसिका परामर्शदाता भइसकेर लाभान्वित पक्षधरहरुको मत सुनिन्छ। तर कम्प्याक्टका विभिन्न बुँदाहरुमा अमेरिकाको हात अस्वाभाविक रुपमामाथि पर्ने गरी सम्झौता भएको हुनाले नेपालका निमित्त स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने मत राख्ने विद्वतजनबाट पनि मूलतः भूराजनीतिक एवं सामरिक दृष्टिकोणबाट मात्रै विश्लेषण हुँदै आएको छ। यस आलेखमा मूलतः अन्तराष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यता र मापदण्डको परिधिभित्र रहेर एमसिसिको सम्झौताको हैसियत र सम्झौता प्रक्रियाको वैधता सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजहरुको आधारमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ।

एमसिसि कम्प्याक्ट सन्धि हो कि होइन ?
एमसिसि कम्प्याक्ट काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि बुटवलको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म चार सय केभी क्षमताको तीन सय बाह्र किमी विद्युत प्रसारण लाइन एवं नुवाकोट, तनहुँ र नवलपरासी पश्चिममा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुल एक सय किमी सडकको स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले सशर्त लगानी गर्ने पचास करोड अमेरिकी डलरमा नेपालले निशर्त तेह्र करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गरी परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल र अमेरिकाबीच भएको द्विपक्षीय सन्धिको दस्तावेज हो। 

सन्धि कानुन सम्बन्धी भियना महासन्धि १९६९ को धारा २(१) र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सन्धिकै रुपमा परिभाषित गरेको हुनाले कम्प्याक्ट भनिएपनि यो नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सन्धि नै हो। 

दुई वा दुईभन्दा बढी सार्वभौम राज्यहरुका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा नियमित हुने गरी लिखित रुपमा सम्पन्न सम्झौतालाई जुनसुकै नामाकरण गरिएपनि वा एउटै लिखत वा दुई वा सोभन्दा बढी सम्बन्धित लिखतहरुका रुपमा तयार गरिएको भएपनि उक्त उपकरणलाई सन्धि कानुन सम्बन्धी भियना महासन्धि १९६९ को धारा २(१) र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सन्धिकै रुपमा परिभाषित गरेको हुनाले कम्प्याक्ट भनिएपनि यो नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सन्धि नै हो। 

यसरी द्विपक्षीय सन्धि भएको हुनाले एमसिसि कम्प्याक्टको सन्धि निर्माणको सुरुवाती चरणदेखि कार्यान्वयन र समाप्ति समेतका सम्पूर्ण चरणहरु अन्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्धारित सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डको अधीनमा रहेर मात्र नियमित हुनुपर्ने अपेक्षित र बाध्यात्मक रुपमै वाञ्छनीय विषयवस्तु हो। 

अर्थात् उक्त सन्धिको प्रादुर्भावदेखिका सन्धिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रक्रिया वा चरण कदाचित अन्तराष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त, व्यवस्था र मापदण्ड विपरीत हुन गएको खण्डमा सन्धि अमान्य र अवैध हुने स्थितिमा पुग्दछ जसको कानुनी हैसियत स्वतः समाप्त हुन जान्छ। यस सम्बन्धमा सन्धि कानुनको भियना महासन्धि १९६९ ले धारा ४६ देखि ५३ सम्म सन्धि अवैध हुने स्थितिहरुबारे स्पष्ट व्यवस्था गरी मार्गदर्शन गरेको हुनाले एमसिसि सन्धिको हकमा सन्धि निर्माणको सुरुवाती चरणदेखि हालसम्मको स्थितिमा आइपुग्दा उक्त भियना महासन्धिद्वारा निर्धारित अमान्यताको स्थितिहरु उत्पन्न भएको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सन्धि सम्पन्न गर्ने कानुनी सक्षमताको सन्दर्भमा देशको आधारभूत महत्वको आन्तरिक कानुन अर्थात् मूल कानुनर संविधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरिएको अवस्था (धारा ४६), निश्चित विषयवस्तुमा राज्यको सम्मति अभिव्यक्त गर्न राज्यको प्रतिनिधिलाई बन्देज रहेको व्यहोरा सन्धिरत अर्को पक्षलाई सूचित गरिसकेको स्थितिमा उक्त बन्देज उल्लंघन गरी सम्पन्न सन्धि (धारा ४७), सन्धि आधारित रहेको मूल तथ्य वा स्थतिबारे त्रुटी (धारा ४८), सन्धिरत पक्षको जालसाजीपूर्ण व्यवहार (धारा ४९), सन्धि गर्दा एक राज्यको प्रतिनिधिलाई अर्को पक्ष राज्यले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा प्रलोभन गराई हासिल गरेको सम्मति (धारा ५०) लाई भियना महासन्धिले सन्धि अमान्यताको आधारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

 

राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्त विपरीत कुनै राज्य विरुद्ध धम्की वा बल प्रयोगद्वारा सन्धिका लागि बाध्य तुल्याएको स्थिति (धारा ५२) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानिआएका सामान्य अन्तराष्ट्रिय कानुनका अलङ्घनीय अखण्डनीय निर्विवादित आदर्श ९पेरेम्प्टोरी नर्म्सरजु कोगेन्स० सँग बाझिने सन्धि।

 

यसबाहेक निम्न तीनवटा स्थितिमा सन्धि स्वतः बदर हुने व्यवस्था समेत महासन्धिले सुनिश्चित गरेको छः( सन्धि गर्न राज्यको प्रतिनिधिलाई जबर्जस्ती बाध्य तुल्याएको स्थिति (धारा ५१), राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्त विपरीत कुनै राज्य विरुद्ध धम्की वा बल प्रयोगद्वारा सन्धिका लागि बाध्य तुल्याएको स्थिति (धारा ५२) र अन्तराष्ट्रिय समुदायले मानिआएका सामान्य अन्तराष्ट्रिय कानुनका अलङ्घनीय अखण्डनीय निर्विवादित आदर्श (पेरेम्प्टोरी नर्म्सर/ जु कोगेन्स) सँग बाझिने सन्धि (धारा ५३)।

सन्धि निर्माणका क्रममा गरिएका अक्षम्य अपराध
संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्ग्रेसका दुवै सदनबाट पारित-मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अफ २००३‘ द्वारा सन् २००४ मा स्थापित एमसिसिसँग सन्धि निर्माणको पहिलो चरणदेखि नै नेपाल राज्य र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई उक्त अमेरिकी घरेलु कानुनको विषयका रुपमा सीमित तुल्याउने गरी नेपाल सरकारबाट भए गरेको कार्य अन्तराष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघन मात्र नभई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५ को उपधारा (१)को राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य भएको हुनाले सोही धारा ५ को उपधारा (२) को व्यवस्था अनुसार संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय अक्षम्य अपराध समेत हुन पुगेको छ।

सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यहरु स्वतन्त्र अभौतिक कानुनी व्यक्तित्व )जुरिस्टिक पर्सनालिटी) सहित अन्तराष्ट्रिय कानुनको मात्र विषय हुन सक्दछन्।राज्यको आफ्नै भौगोलिक संप्रभुता हुने भएकाले ती अन्य कुनै पनि देशको कानुनको विषय हुन सक्दैनन्। 

अतः सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त बमोजिम अन्य कुनै पनि देशको कानूनको अधीनमा कुनै पनि स्वतन्त्र राज्य रहने स्थिति अन्तराष्ट्रिय वा संवैधानिक कानूनमा परिकल्पना गर्न सकिँदैन। अमूक कुनै देशको घरेलु कानुनको विषय हुने अवस्था स्वीकार गर्नु भनेको उक्त अमूक देशको अधीनस्थ हुनु वा उपनिवेश हुनु वा प्रोटेक्टेटरसबओर्डिनेटर सब्सिडियरी स्टेटको स्थितिलाई स्वीकारेको स्थिति हुन पुग्दछ। 

मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अफ २००३ को दफा ६०६ ले उम्मेदवार देशहरु (क्यान्डिडेट कन्ट्रिज) भन्ने व्यवस्था गरी अमेरिकी नियोग एमसिसिसँग अनुदान माग्नका लागि उम्मेदवार देशका रुपमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अमेरिकी कानुनको दफा ६०६ को व्यवस्था अनुसार आवेदक हुनका लागि निश्चित योग्यता समेत अमेरिकी सदनबाटै पूर्व निर्धारित समेत गरिएको छ । 

यसरी अमेरिकाले उसको घरेलु कानुनको व्यवस्थालाई स्वीकार गरी उक्त कानुनको विषयका रुपमा सीमित भई उक्त दफा ६०६ बमोजिम उम्मेदवार देश बन्न सहमत भएर आवेदन गरे पश्चात अमेरिकी नियोग एमसिसिले सोही कानुनको दफा ६०८ बमोजिम योग्य देश (इलिजिबल कन्ट्री) ठहर गरेपछि त्यस्ता योग्य भनिएका देश मध्येबाट पनि अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा हुने देशसँग मात्रै एमसिसि कम्प्याक्ट गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । 

 

एमसिसिसँग अनुदान माग्नका लागि उम्मेदवार देशका रुपमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अमेरिकी कानुनको दफा ६०६ को व्यवस्था अनुसार आवेदक हुनका लागि निश्चित योग्यता समेत अमेरिकी सदनबाटै पूर्व निर्धारित समेत गरिएको छ । 

 

अन्तराष्ट्रिय कानुनले अलंघ्य आदर्शकै तहमा मानिआएको सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तको विपरीत अमेरिकाले बनाएको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अफ २००३ को व्यवस्थाप्रति आत्मसमर्पण गरी प्रागऐतिहासिक कालदेखि अविचलित रुपमा स्वाधीन र स्वतन्त्र अखण्ड राज्य रहँदै आएको नेपाललाई अमेरेकी सोही कानुन मुताबिक आवेदक राष्ट्रका रुपमा सीमित तुल्याई आवेदन दिने प्रक्रिया भनेको वस्तुतः भियना महासन्धिले निर्दिष्ट गरेको सन्धि निर्माणको प्रक्रियाबाट घोर विचलन हो । 

सन्धि निर्माणको वैधानिक प्रक्रिया भनेको दुई देशबीचको आपसी हित र सहकार्यका निमित्त समान हैसियत ९इक्वेल फुटिङ०मा वार्ताको चरणबाट सुरु हुनुपर्दछ । एउटा सार्वभौम देशले अमूक कुनै अर्को देशको नियोग समक्ष आवेदन जाहेर गर्ने र जाँच परीक्षा उतीर्ण गर्ने असमान अधीनस्थ प्रक्रियाबाट पारस्परिक समानताका आधारमा सन्धि निर्माण हुन र पारस्परिक सद्विश्वासको सिद्धान्त (प्याक्टा सन्ट सर्भेन्डा) बमोजिम सन्धि कार्यान्वयन समेत हुन सक्दैन।
 
समान सार्वभौमिकता रहेका दुई मित्र राष्ट्र मध्ये अमेरिका चाहिँ परीक्षक देशको हैसियतमा रहने, उसले आवेदक देश पहिचान गर्ने, आवेदकको योग्यताको मापदण्ड तोक्ने, योग्यताको परीक्षा लिने, अंक (स्कोर) दिने र नेपाल चाहिँ परीक्षार्थी देशको हैसियतमा रहने र परीक्षक अमेरिकाले राखेका शर्त बमोजिम परीक्षक अमेरिकाको घरेलु कानुनको विषयका रुपमा आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई संकुचित र सीमित तुल्याई शर्त बन्देजहरु पालना गर्दै सन्धिको निमित्त याचना गर्नु पर्ने भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा गम्भीर आघात पुर्याउने आपत्तिजनक कार्य हो।

कार्यकारिणी अधिकारको चरम दुरुपयोग 
संविधानको धारा ७५ बमोजिम मन्त्रीपरिषदमा निहित रहेको नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो।कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रय सन्धि गर्ने क्रममा सरकारलाई असीमित र अपरिमेय अधिकार हुँदैन।

दुई देशबीच सन्धि हुँदा राज्य राज्यकाबीचमा सन्धि हुने कुरा भियना महासन्धिले समेत स्वीकारेको हुनाले एमसिसि सन्धि हुँदा पनि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच नभई नेपाल र अमेरिकाको राज्यस्तरमा सन्धि भएको हो।आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यमा सीमित सरकारको अवधारणा अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले संविधान र कानुनबमोजिम प्राप्त सक्षमताको उल्लंघन गरी संविधानले निर्दिष्ट गरेको सार्वभौमस्ता, राष्ट्रिय हित, राज्यको मूल नीति, लक्ष्य एवं निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन गर्ने गरी सन्धि निर्माणको प्रक्रियामा सामेल हुने वा संविधानको प्रतिकूल सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने समेत सरकारलाई अधिकार रहँदैन । यसरी हस्ताक्षरित सन्धिको वैधता रहने भन्ने त प्रश्न नै रहँदैन। 

देशको प्राकृतिक श्रोतमाथि नागरिकको चीर स्थायी सार्वभौमिकता रहने तथ्य अन्तराष्ट्रिय कानुनको निर्विवादित तथ्य भएकाले देशको प्राकृतिक श्रोतमा विदेशीको अनुचित र स्वेच्छाचारी नियन्त्रण कायम रहने गरी कुनै पनि परियोजनामा वित्त लगानी गर्न अनुमति दिने गरी कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यो शक्ति वाह्य (अल्ट्रा भियर्स)को स्थिति हुन पुग्दछ।

कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग समान सार्वभौमिक हैसियत बाहेक आफ्नो देशलाई अन्य विदशी राज्यको घरेलु कानुनको विषय बनाउने गरी आवेदन हाल्ने एवं शर्तबन्देज स्वीकारेर सन्धि निर्माण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छैन।राज्यकोतर्फबाट विश्वका अन्य राज्यहरुसँग आपसी सम्बन्ध कायम गरी त्यसलाई नियमन गर्नका लागि सन्धि निर्माण गर्ने सार्वभौमिक अधिकार कार्यकारिणीमा मात्र निहित निरपेक्ष अधिकार नभई यो अधिकार विधायिकी अंगमा समेत वितरित अधिकार भएको हुनाले सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति एवं समर्थन र घरेलु कानुन निर्माणको अभिभारा व्यवस्थापिकालाई दिइएको हो । यसलाई सन्धि निर्माणको जाँच एवं सन्तुलनको सिद्धान्त (चेक एण्ड ब्यालेन्स डक्ट्रिन) ले स्वीकार गरेको छ। 

यसका साथै सन्धि निर्माण गरी सम्पन्न गर्नमा राज्यको प्रतिनिधिको हैसियतमा मात्र कार्यकारिणीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले राज्य र सरकारकाबीचमा स्वामी र प्रतिनिधिको सम्बन्ध रहने तथ्य स्वामी–प्रतिनिधि (प्रिन्सिपल–एजेन्ट) सिद्धान्त वा म्यान्डेट सिद्धान्तले अंगीकार गरेको छ । अतः सन्धि निर्माणको निमित्त वार्ताको चरणसँगै राष्ट्रिय हितको विश्लेषण गर्ने अनिवार्य पद्धति विश्वका सभ्य राज्यहरुले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालमा भने एमसिसि सन्धिको लागि राष्ट्रिय हितको मूल्यांकन त परै जावोस् वार्ता प्रक्रियाको सट्टा आवेदन र अमेरकी शर्तबन्देज शिरोधार्य गर्ने कार्यमा कार्यकारिणी अधिकारको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

 

अमेरकी शर्तबन्देज अनुरुप आमन्त्रित हस्तक्षेप गराई अमेरकी रोजाइ र इच्छा अनुसारका कानुनहरु नेपालमा निर्माण गरेपछि मात्रै नेपाल एमसिसिबाट छनोटमा परी सन् २०११ बाट एमसिसिले नेपालसँग कम्याक्ट सन्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दस्तावेजहरुबाट देखिन्छ । 

 

सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने संविधानको धारा ५०(४) र धारा ५१(ड) को खण्ड १ मा उल्लेखित असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय कानुनको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने एवं सोही धारा ५१(ड) को खण्ड २ मा उल्लेखित समानता र पारस्परिह हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरु गर्ने राज्यको नीति विपरीत एमसिसि कम्प्याक्टको सुरु चरणदेखि हालसम्म भएको कार्यकारिणी अधिकारको दुरुपयोग हुनु राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल कार्य भएको हुनाले संविधानको धारा ५ को उपधारा २ ले निर्देश गरे बमोजिम उक्त विषयमा स्वतन्त्र जाँचबुझ एवं अनुसन्धान गरी संलग्न दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नुको विकल्प छैन ।

व्यवस्थापिकीय अधिकारमाथि धावा
मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अफ २००३ को दफा ६०७ मा अमेरिकाले स्वेच्छाचारी रुपमा तोकेको बीसवटा सूचकका आधारमा आवेदक इच्छुक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र यस्ता सूचककका आधारमा छानिएपछि मात्र अनुदान पाउने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

अमेरिकी पूर्वनिर्धारित सूचकको मापदण्ड पूरा गर्न नेपालले सार्वभौम संसदको विधायिकी अधिकार उपर समेत अमेरकी शर्तबन्देज अनुरुप आमन्त्रित हस्तक्षेप गराई अमेरकी रोजाइ र इच्छा अनुसारका कानुनहरु नेपालमा निर्माण गरेपछि मात्रै नेपाल एमसिसिबाट छनोटमा परी सन् २०११ बाट एमसिसिले नेपालसँग कम्याक्ट सन्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दस्तावेजहरुबाट देखिन्छ । 

यस्ता सूचकहरु मध्ये अमेरिकी परिभाषाको राजनीतिक बहुलवाद, निजि सम्पत्तिको अधिकार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता इत्यादिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने एवं विदेशी नागरिकका अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नियमन सम्बन्धी कानुन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सार्वजनिक भेला हुने सम्बद्ध कानुन, राष्ट्रिय स्तरका घरेलु गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई समान व्यवहार गर्ने कानुन, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई निर्बाध इन्टरनेटमा पहुँच दिनुपर्ने कानुन नेपालले अमेरिकी शर्त अनुकूल तुल्याएपछि मात्रै कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिएको हो । 

यसबाट के देखिन्छ भने आवरणमा परियोजनामा वित्त लगानीका लागि एमसिसि कम्प्याक्ट गरिएको भनिएपनि कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर पूर्व नै अमेरिकाले चाहे बमोजिमका नीति एवं कानुन निर्माणका कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । 

 

नेपालको व्यवस्थापिकालाई अमेरिकी नियोगको निर्देशन र शर्त बमोजिमका कानुनहरुलाई ‌औपचारिकता दिनका लागि मात्र सीमित तुल्याइनु स्वाभिमानी कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। 

 

एमसिसि कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयनका लागि भनी थप शर्त राखी नेपालमा विद्युत नियमन आयोग ऐन तथा विकास समिति ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न लगाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट गठन आदेश मार्फत् एमसिसिको इच्छा मुताबिक थप कानुनहरु निर्माण गर्न लगाइएको छ । यी सम्पूर्ण कार्यबाट नेपालको संघीय संसदमा निहित नागरिक सर्वोच्चता एवं सार्वभौम विधायिकी अधिकारमाथि बलात् हस्तक्षेप गरिएको पुष्टी हुन्छ ।

नेपालको लागि चाहिने नीति प्राथमिकताको आधारमा पहिचान गरी सोही बमोजिम विधायन मस्यौदा गर्न नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधमूलक व्यवस्थापिका नै सक्षम हुनुपर्दछ। तर एमसिसि सन्धिको समग्र प्रक्रिया अन्तर्गत नेपालको व्यवस्थापिकालाई अमेरिकी नियोगको निर्देशन र शर्त बमोजिमका कानुनहरुलाई ‌औपचारिकता दिनका लागि मात्र सीमित तुल्याइनु स्वाभिमानी कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। 

एमसिसि कम्प्याक्ट एवं अमेरिकी निर्देशित कानुन खारेजीको प्रश्न
माथि गरिएको विवेचनाका क्रममा नेपालले अमेरिकासँग एमसिसि कम्प्याक्टको सन्धि निर्माण गर्दा भियना महासन्धिको धारा ४६ एवं धारा ५३ को सन्धिको अमान्यताको स्थिति सिर्जना हुने गरी सम्झौता गरेको पुष्टी गरिएको छ । नेपाल सरकारले संविधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरी कार्यकारिणी अधिकारको दुरुपयोग गरी सुरुवात गरेको प्रक्रियाको आधारमा हस्ताक्षार गरेको सन्धि भएको हुनाले एमसिसि कम्प्याक्ट भियना महासन्धिको धारा ४६ बमोजिम अवैध र अमान्य हुन आउँछ। अझ नेपाल र अमेरिकाबीचको सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक समानतालाई स्वीकार नगर्नु भनेको अन्तराष्ट्रिय कानुनको अलङ्घनीय आदर्शको प्रतिकूल भएको हुनाले भियना महासन्धिको धारा ५३ बमोजिम एमसिसि कम्प्याक्ट स्वतः खारेजीको (भ्वइड) स्थितिमा रहेको छ। 

यसरी अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम एमसिसि कम्प्याक्ट स्वतः बदर हुने कानुनी हैसियत विहिन सन्धि भएको हुनाले उक्त सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थनका निमित्त सार्वभौम व्यवस्थापिका संसदमा छलफल समेत हुन   सक्दैन।  

 

सन्धिको श्रोत नै राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य हुन गएकाले सन्धि संशोधन गरेर वा यसका केही सीमित बुँदाहरुको हेरफेर र परिमार्जनबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा पुगेको ठेसको क्षतिपूर्ति भर्पाइ हुने भन्ने हुँदैन । 

 

कानुनी हैसियतयुक्त वैध सन्धिको मात्र संघीय संसदमा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थनका निमित्त छलफल हुन सक्ने भएको हुनाले भियना महासन्धिको अमान्यताको स्थितिमा रहेको उक्त सन्धिलाई संघीय संसदमा छलफलकै निमित्त समेत अस्वीकृत गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा नै निहित रहेको छ।

अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम कुनै वैध हैसियत नै नरहेको उक्त सन्धिलाई जबर्जस्त अमेरिकी सरकारको शक्ति र प्रभावको आधारमा मात्र हाल क्रियान्वित तुल्याई राखिएको स्थिति बोध गर्नु जरुरी छ। अतः एमसिसि कम्प्याक्टको वैधानिकताको स्थिति सुनिश्चित र यकीन नगरी सन्धिबारे व्यवस्थापिकामा छलफलको कार्यविधि अघि बढाउनु सर्वथा अनुचित हुने देखिन्छ ।

जहाँसम्म एमसिसि कम्प्याक्टका केही बुँदा संशोधन गरेर कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत सार्वजनिक वृत्तमा मागहरु देखा पर्ने गरेका छन्, सो सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सन्धि निर्माणको सुरु चरणदेखि नै स्वाधीन र स्वतन्त्र नेपाल राज्य र यसको सार्वभौमिकतालाई अमेरिकाको घरेलु कानुनको विषयका रुपमा संकुचित तुल्याएर आवेदनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हुनाले उक्त समग्र प्रक्रिया र सन्धिको श्रोत नै राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य हुन गएकाले सन्धि संशोधन गरेर वा यसका केही सीमित बुँदाहरुको हेरफेर र परिमार्जनबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा पुगेको ठेसको क्षतिपूर्ति भर्पाइ हुने भन्ने हुँदैन । 

अतः समग्र एमसिसि प्रकरणको भूलसुधारको उपाय भनेको अवैध र स्वतः बदर स्थितिमा रहेको एमसिसिको खारेजीको घोषणा गर्ने र उक्त सन्धि निर्माणको क्रममा अमेरिकाले उसको स्वार्थ अनुकूल राखेको शर्त बमोजिम नेपालले बनाएका समग्र कानुनहरुबाट भए गरेका काम समेत प्रारम्भदेखि नै बदर हुने गरी कानुनहरु खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने नै हो। 

गैरसरकारी संस्थाहरुका सम्बन्धमा नियमनका लागि बनाइएका कानुन, विद्युत नियमन आयोग ऐन तथा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट गठन गर्ने गरी विकास समिति ऐन बमोजिम जारी गठन आदेश लगायत सम्पूर्ण कानुन र आदेशहरु खारेज गर्ने ऐन संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गरी यो प्रकियाको अन्त्य गर्नु नै देश र नागरिको सुखद भविष्यका लागि अपरिहार्य छ । 

साथै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल काम कारवाही र सन्धि निर्माणको प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिहरु उपर संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान एवं कारवाही चलाउनुको विकल्प छैन । विद्युत प्रसारण लाइनको परियोजना एवं सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाल भित्रै नेपालीकै लगानीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट उक्त परियोजनालाई साकार तुल्याउनुपर्दछ । (अधिवक्ता अमृत खरेल अन्तराष्ट्रिय कानूनका अध्यापक हुनुहुन्छ।) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस