aarthiknews.com शुक्रबार, २६ असार २०७७   Friday, 10 July, 2020
 
Citizen life
बिदेशी पुँजीको प्रभाव

कसैले सोचेको छ यसले आर्थिक सार्वभौमिकतालाई कति कमजोर बनाउँछ ?

  • सीताराम  भट्टराई
    सीताराम भट्टराई
  • शुक्रबार, १२ असार २०७७
Sunrise
HIb
कसैले सोचेको छ यसले आर्थिक सार्वभौमिकतालाई कति कमजोर बनाउँछ ?
LBEF

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाह (वित्तीय उदारीकरण) को प्रभावकारी ढङ्गले नियमन हुन् नसक्दा हाल संसारका धनी र पूंजीबादीहरुको लागी यो ग्रह वैभवको स्वर्गमा बदलिएको छ। हामी तेस्रो विश्वका मानिसहरू भने दिनप्रतिदिन ती पुँजीपतिहरूको दास बन्ने क्रममा छौँ । नेपाल सरकारको वर्तमान वैदेशिक आर्थिक नीतिले हाम्रो आर्थिक सार्वभौमिकता संधैको लागि गुम्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लिएको भनिएको सरकारले नै नेपाललाई आर्थिक उपनिवेश तर्फ धकेल्दै छ ।
 
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ब्रेटन वुड्स मौद्रिक शासनकालमा राष्ट्रहरूले पुँजीको स्वतन्त्र प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाए। जसका कारण घरेलु फर्महरू र बैंकहरूले अनुमति बिना नै अन्यत्र लगानी गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारहरूबाट ऋण लिन सकेनन् । र, उनीहरूले आफ्नो पैसा अरू देशहरूमा वा लगानीको रूपमा बाहिर पाएनन् ।

यो बेला आन्तरिक वित्तीय बजारहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट मुक्त राखिएको थियो। सरकारहरूले धेरै हदसम्म आफ्नै समष्टि आर्थिक नीति चलाउन सक्दथे । अन्य मुलुक वा संस्थाले मौद्रिक वा वित्तीय नीतिमा प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गर्न पाउँदैन थिए । बजारमा विश्वास गुम्ने वा पुँजी पलायनको चिन्ता बिना उनीहरू आफ्नै कर र औद्योगिक नीतिहरू पनि लागु गर्दथे ।

ऋण र विदेशी लगानीबाट नेपालको विदेशी विनिमय भण्डार निर्माण भएको छ। हामी त्यसैको भरमा वैदेशिक व्यापार गर्ने सोचमा छौँ । अनि हाम्रा नीतिहरू विदेशी पुँजी प्रवाह आकर्षित गर्न र कायम राख्न निर्माण र परिमार्जन हुने क्रममा छन् ।

तर, अमेरिकाको इच्छा र पश्चिमी पुँजीवादी राष्ट्रहरूको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ब्रेटन वुड्सको विश्वव्यापी पुँजी प्रणालीलाई विघटन गरियो । यसले वित्तीय सङ्कटको ठुलो घटनालाई निम्त्यायो । यसपछि राष्ट्रहरूको आर्थिक सार्वभौमिकताको अन्त्य भयो । पुँजी बजारमा मुलुकहरू बिचको निर्भरताको स्तर अझ गम्भीर बन्न पुग्यो ।

विदेशी पुँजीबाट जोखिम 

यदि हामीले अहिले हाम्रै मुलुकमा हेर्‍यौ भने आर्थिक उदारीकरणका प्रभावहरू स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ। वित्तीय पुँजी प्रवाहको नियमनहीनता बढ्दो छ । यसको अर्थ यो हो कि आजको नेपालमा वैश्विक वित्तीय शक्ति यहाँको आन्तरिक नीति तर्जुमा गर्ने स्थितिमा छ। हामी क्रमिक रूपमा देशलाई विदेशी पुँजीको अस्थिर प्रवाहमा निर्भर बनाउँदै गएका छौँ । ऋण र विदेशी लगानीबाट नेपालको विदेशी विनिमय भण्डार निर्माण भएको छ। हामी त्यसैको भरमा वैदेशिक व्यापार गर्ने सोचमा छौँ । अनि हाम्रा नीतिहरू विदेशी पुँजी प्रवाह आकर्षित गर्न र कायम राख्न निर्माण र परिमार्जन हुने क्रममा छन् ।

विदेशी पुँजीको प्रवाहमाथि नियन्त्रण लगाउनुको र लोकतान्त्रिक विकासको बाटोमा लाग्नुको सट्टा हाम्रो सरकार विदेशीको शासनको अधीनमा बस्न चाहिरहेको छ ।  त्यसैले त एमसीसी पास गर्न मरीहत्ते गर्दैछ । अहिले नेपालले त्यो छनौट गरेको छ जसले नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकतालाई संधैको निम्ति गुमाउँछ । 

विदेशी विनिमय कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्तित, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अझ बढी जोखिमपूर्ण विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कोसिस गरिरहेको छ। अहिलेको आर्थिक र सामाजिक सङ्कटको समयमा कोरोनाभाइरसका कारण जारी लकडाउनको परिणामस्वरूप सिर्जित थप समस्याको निदान गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । कोरोना प्रभावितहरूको निराश अवस्थालाई सहज पार्न सार्वजनिक खर्च अत्यन्तै कम गरिएको छ। यो सबै सरकारले किन गर्दैछ भने उ विदेशी लगानीको अर्थात् विश्वव्यापी पुँजीको अपरिहार्यतालाई सिद्ध गर्न चाहन्छ । यसो गर्दा मात्र निजी लगानीकर्ताहरूका लागी मैदान खुला हुने र उनीहरूलाई यहाँको स्रोत र साधन कब्जा गर्न सजिलो हुने हुँदा तिनीहरू कै इसारामा यो सब गरिँदैछ ।

नेपाल सरकारले यस्तै हो भने अब निकट भविष्यमा नै अमेरिका लगायतका मुलुकलाई यहाँको विदेशी विनिमय कोषमा परेको दबाब कम गर्न सहयोगको लागि अपिल गर्ने छ । आखिर त्यस बापत केही त नेपालले भुक्तान गर्ने पर्ने हुन्छ । त्यो कति महँगो हुनसक्छ हामी अहिले नै अनुमान लगाउन सक्छौँ । अवश्यपनि त्यो भुक्तानी भविष्यमा अनेकौँ बाध्यात्मक सम्झौताको रूपमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 

यसको मतलब यो हो की त्यो बेला उनीहरूले चाहे जस्तो गरी हाम्रो भूमि लगानी र व्यापारको लागि खुला गरिदिनुपर्छ । कसैले सोचेको छ यसले हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक सार्वभौमिकतालाई कति कमजोर बनाउँछ ?

अमेरिकी सर्तहरू मानेर जब सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला हाम्रा सबै मूल्य, मान्यता, मौलिकता र राष्ट्रिय स्वार्थहरू खतरामा पर्नेछन् । आइएमएफ, विश्व बैंक र सबैजसो दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरूले अहिले नै एक स्वरमा भनिरहेका छन् कि कोरोनाको आर्थिक झट्का समाप्त भएपछि नेपालले दीर्घकालीन सुधार गर्ने मार्गमा फर्किनु आवश्यक छ। यसको मतलब यो हो की त्यो बेला उनीहरूले चाहे जस्तो गरी हाम्रो भूमि लगानी र व्यापारको लागि खुला गरिदिनुपर्छ । कसैले सोचेको छ यसले हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक सार्वभौमिकतालाई कति कमजोर बनाउँछ ?

किसानलाई बिचल्ली पार्ने नीति 

विदेशीको इसारामा हाम्रो कृषि प्रणालीलाई कसरी ध्वस्त गरिँदैछ भन्ने त हामीले पछिल्लो बजेटबाट मात्र पनि बुझ्न सक्छौँ । कृषि मन्त्रालयले अगाडी बढाएका व्यवहारिक र मौलिक प्रस्तावहरू अस्वीकृत गर्दै आयातित कृषि योजना थोपर्नुको अन्तर्य के हो भन्ने सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विदेशी पुँजीले नेपालको खाद्य र कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु अघि नै हाम्रा साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा धकेलिँदै छ ।

उनीहरूलाई खेतीको लागि आवश्यक मल, बिउ, प्रविधि र किटनाशक लगायत कुनै बस्तुको आपूर्ति नगरिदिने र नोक्सान व्यहोर्न बाध्य पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसो गर्दा उनीहरूले खेतीपाती छाड्नेछन् भन्ने बुझाइका आधारमा यसरी असहयोग गरिएको हो । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई जानाजानी आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने र सामान्य किसानको लागि अयोग्य बनाउने काम हुँदैछ । हाम्रो सरकारले विदेशीको चाहना अनुरूप कृषिलाई कर्पोरेट बनाउने योजना बनाएको देखिन्छ । त्यसैले त्यसको तयारी स्वरूप केही कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत राखिएका छन् ।

सरकारले सबैको अपेक्षा अनुसारको बजेट कृषिका लागि किन विनियोजन गरेन ? कृषीमन्त्रीले किन सार्वजनिक रूपमा नै बजेट प्रति असन्तोष व्यक्त गर्नु पर्‍यो ? किनकि कृषिमा ठोस परिणाम देखिने गरी सरकार खर्च गर्न चाहँदैन । नजानिँदो ढङ्गले किसानहरूलाई कृषिबाट विस्थापित गर्नु सरकारको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । 

यदि किसानको हित चाहन्थ्यो भने सरकारले व्यावहारिक समाधानहरू सहित दिगो कृषिमा आधारित कार्यक्रम अगाडी सार्नेथ्यो । जसले र  दूरदृष्टि र दिगो नीतिगत पहल सहितको आत्मनिर्भरता, स्थानीय करण, खाद्य सार्वभौमिकता, र कृषि विज्ञानमा केन्द्रित कार्यक्रमद्वारा साना किसानलाई नीतिहरूको केन्द्रमा राख्छ ।

आर्थिक स्वतन्त्रता रक्षाको उपाय 

कोरोनाले जन्माएको हालको सङ्कटबाट बाहिर निस्कने र नेपाललाई वास्तवमा नै संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा ढाल्ने हो यो अवसर हो, नेपालको लागि । यसका लागि बाह्य पुँजी नियन्त्रणमार्फत नवउदारवाद भूमण्डलीकरणबाट नेपाललाई अलग गर्नुपर्दछ । विदेशी व्यापार प्रवर्धन गर्नुको सट्टा कृषिजन्य लगायत अन्य स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । घरेलु बजारको विस्तार गर्ने,  राज्यले कल्याणकारी खर्च बढाउने राष्ट्रिय आयको समानतावादी वितरणको लागि राज्य प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने हामी विदेशी पुँजीको कारण हाम्रो सार्वभौमिकता गुमाउँदै छौँ । आजको विश्वमा आर्थिक अधिकार बिना कुनै व्यक्ति वा राज्य कोही पनि स्वतन्त्र हुन् सक्दैन भन्ने यथार्थलाई अहिले नै मनन गर्नु आवश्यक छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस