aarthiknews.com शुक्रबार, ०१ असोज २०७८   Friday, 17 September, 2021
 
Bajaj_Bike

एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्ने हो भने ५०–६० अर्ब लाग्छ: मुख्यमन्त्री पोखरेल

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ३० जेठ २०७७
Citizen life
एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्ने हो भने ५०–६० अर्ब लाग्छ: मुख्यमन्त्री पोखरेल
Global IME
LBEF
yamaha_MAW

काठमाडौं । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देशभरका आन्दोलनकारीले मागेजस्तो एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्ने हो भने ५०–६० अर्ब खर्च लाग्ने बताएका छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारले खर्च गरेको रकम सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाले प्रर्दशन शुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो बताएका हुन् । 

उनले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा भएको खर्चबारे प्रश्न उठाउँदा परीक्षण र उपचारमा जटिलता पैदा भएको पनि बताएका छन् । सामाजिक संजालमा उनले भनेका छन्, 'कोरोना महामारीमा अहिलेसम्म भएको खर्चका वारेमा अविश्वास गर्ने र प्रश्न उठाउने पंक्ति फराकिलो देखिदैछ । यसले परीक्षण र उपचारमा समेत जटिलता पैदा गरिरहेको छ । हो,खर्च पारदर्शी र विधिसम्मत हुनु पर्दछ । त्यसका कुनै छुट हुन सक्तैन । संकटका समयमा सामान्य अवस्थाको जस्तो प्रकृयामा अल्झने अवस्था पनि छैन । त्यसैले खर्च गर्नेहरु जिम्मेवार बन्ने र वाचडगको भुमिकामा रहेकाहरुले धैर्य गर्ने समय हो यो ।'

उनले अहिले जति खर्च भएको छ त्यो संकटको सापेक्षतामा निकै कम भएकाे बताएका छन् । सार्वजनिक भएको हिसाव पनि मोटामोटी अनुमान भएकाे र कोरोना परीक्षण र उपचारमा खर्चहुने समय वल्ल सुरु भएकाे उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'यतिवेला सरकारले अझै ठुलो खरिद गरेर थप तयारी गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्चको व्यवस्थापन गरेका छन् । खर्च राज्यका स्थायी संरचनावाट हुने हो । वास्तविक खर्च त भुक्तानी भएसंगै सरकारी लेखामा देखिने नै छ । उपचार र परीक्षणमा संलग्नले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता सायद अहिले नै पाइसकेको अवस्था छैन । पछि त्यो जोडिदा अहिलेको खर्च वढ्न पनि सक्छ ।'

अहिले नै खर्च वढि भयो भनेर अविश्वास गर्ने अनि एकघर एक पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग आउनु विरोधाभाषपूर्ण  भएकाे उनले बताएका छन् । एक घर एक पिसिआर परीक्षण गर्दा परीक्षणमा मात्रै न्युनतम् ५० देखि ६० अर्व खर्च लाग्न सक्ने उनकाे भनाइ छ । अनि रातारात त्यत्रो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति र सामर्थ्य हामीसंग छ र ?  भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनले असम्भव र अव्यवहारिक कुरा गर्नु नहुने औंल्याएका छन् ।

'खर्चको पारदर्शीताका नाममा उठाइएका यस्ता मागले जनसमुदायलाई नै भ्रमित बनाइरहेको छ । परीक्षण र उपचारमा प्रतिकुल असर पुर्याइरहेको छ । हो सम्भव भएसम्म परीक्षणको दायरा वढाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रयास गरिरहेकै छन् । तर विरोध र असहमतीको यो तरिकाले त्यसमा सहयोग पुर्याउदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी,' उनले लेखेका छन् । 

यतिवेला सचेत पंक्तिले तथ्यको जगमा उभिएर विश्लेषण गर्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ । 'हामी भन्दा शक्तिशाली देशहरुले हामीले चाहेजस्तो मात्रै होइन हामिले गरेजस्तो पनि गर्न किन सकिरहेका छैनन् ?' उनले प्रश्न गरेका छन्, 'नचाहेर वा गैरजिम्मेवार भएर त होइन होला । त्यसैले यो समय कसैलाई देखाइदिने र लकडाउनको उकुसमुकुसमा रमाइलो गर्ने समय होइन । सबै जिम्मेवार भएर कोरोना विरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्ने समय हो ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस