aarthiknews.com शुक्रबार, २६ असार २०७७   Friday, 10 July, 2020
 
Citizen life
आर्थिक वहस

‘सरकारलाई कर तिर्न ठिक्क पारेको सरकारले नै नतिर भन्यो ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, २८ जेठ २०७७
Sunrise
HIb
LBEF

लकाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा समेत आफ्ना ग्राहकलाई सेवा नरोकेको क्षेत्र हो, बैंकिङ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत( सीईओ) हरूको संंगठन नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालसँग आर्थिकन्युजले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था वारे लामो कुराकानी गरेको छ । लकडाउनमा सेवा प्रभाव गर्दाका चुनौती देखि बैंकका हाकिमहरूको तलब धेरै भयो भन्नेसम्मका टिप्पणी वारे उनले खुलेर जवाफ दिएका छन् । बैंकर बन्नु अघि सरकारी कर्मचारी रहेका दाहालले नेपाली समाजको मनोदशादेखि बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य वारे समेत आफ्नो विचार राखेका छन् । आशन्न मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी सहजता प्रदान गर्न सक्छ भन्ने सुझाव दिँदै उनले रोचक कुरा समेत बताएका छन् । प्रस्तुत छ, उनै दाहालसँग गरिएको आर्थिक वहसको सम्पादित अंशः

लकडाउनयता बैंकिङ क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ ? 

लकडाउनमा हामीहरुले सीमित कर्मचारी लिएर सीमित कार्य गरिनै रहेका छौं । बैकिङ क्षेत्र अत्यावश्यक क्षेत्रमा पर्छ । शुरुमा लकडाउन अत्यन्त कडा थियो । हामीले सीमित कारोबारमात्रै गरेका थियौं । अहिले लकडाउन केही खुकुलो भएको महशुुस गरिरहेका छौं । सोही अनुरुप अहिले एलसी खोल्ने लगायतका काम पनि गर्न थालेका छौं ।

आइतबारदेखि बैंकहरूको अधिकांश शाखाहरू खुलेका छन् । स्थानीय प्रशासनले नखोल्नु भनेको बाहेक अन्य शाखाहरू ३–४ घण्टा खोलेर सेवा दिइरहेका छौं । ग्राहकहरू पनि आइराख्नु भएको छ । ग्राहकको आवागमन बढेको छ । तर, अहिले पनि अवस्था सामान्य भइसकेको भने छैन । ग्राहकको संख्या बढ्दै जाँदा खुसी लागेको छ । ग्राहक देख्दा हामीलाई आनन्द आउँछ । अघिल्लो साताबाट मात्रै कारोबार बढेको हो । त्यो भन्दा अगाडि खासै थिएन । सामान्य अवस्थामा भन्दा एक चौथाइमात्र कारोबार हुने गरेको थियो । 

चैतमा बुझाउनु पर्ने ब्याज आम्दानी असारसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्थाको कारण हुनुपर्ने जति ब्याज आम्दानी भएन । अब असारमा आउँछ भनेर हामी आशा गरेर बसेका छौं । अत्यावश्यक क्षेत्र भएका कारण विपद्को बेलामा हामीले सेवा दिन पायौं, यसमा हामी खुसी छौं । ग्राहकहरू यसमा खुसी नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  

बैंकहरूको शुल्क तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी आम्दानी सबै सुकेका थिए । तर, हुनुपर्ने खर्चहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै भइरहेको छ । चैतमा बुझाउनु पर्ने ब्याज आम्दानी असारसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्थाको कारण हुनुपर्ने जति ब्याज आम्दानी भएन । अब असारमा आउँछ भनेर हामी आशा गरेर बसेका छौं । अत्यावश्यक क्षेत्र भएका कारण विपद्को बेलामा हामीले सेवा दिन पायौं, यसमा हामी खुसी छौं । ग्राहकहरू यसमा खुसी नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  

लकडाउन शुरु हुुनुअघि नै बैंकहरूले सबै डिजिटल च्यानलहरू प्रयोगमा ल्याएका थिए । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ वा कार्डबाट हुने सबै कारोबार निःशुल्क रुपमा प्रदान गरेका थियौं । असारसम्म यो निःशुल्क नै हुन्छ । बैंकमा भिडभाड कम होस् भनेर हामीले एटीएममार्फत् पनि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेका छौं । ग्राहकप्रति हामीले गर्नुपर्ने दायित्व सम्भव भएसम्म पुरा गरेका छौं ।

अहिले २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुले यही किसिमले सेवा दिइरहेका छन् त ? 

कुनै कुनै शाखा नखोलिएको भए हुन सक्छ । तर, आइतबारदेखि अधिकांश शाखा खोलेर सेवा दिइरहेका छौं । लकडाउनका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ठप्प देखिन्छ । निक्षेप केही बढेको देखिन्छ । लकडाउन खुलेपछि बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता कति छ । 

अहिले हामी एकदमै सहज अवस्थामा छौं । अधिकांश बैंकको सीसीडी रेसियो ७५/७६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो सहज हुनाको कारण राष्ट्र बैंकको नयाँ रेगुलेसन हो । राष्ट्र बैंकले १ वर्ष भन्दा माथि परिपक्व अवधि भएका २ वर्ष भन्दा बढी समयावधिका निक्षेपमा शतप्रतिशत कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

तर ऋण–निक्षेपको तरलता अनुपात भने केही कसिलो छ । यसको सीमा २० प्रतिशत हो । अहिले २३ प्रतिशत मात्रै छ । सीसीडी अनुपात ७६ हुँदा यो २६/२७ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । त्यसैले यो धेरै सहज छैन । यद्यपि अहिले बैंकहरूसँग सय अर्ब तरलता छ । अहिले बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने अवस्था छन् । एक खर्ब कै हाराहारीमा लगानीयोग्य कोष बैंकहरूसँग छ । अहिले तीनै तहका सरकारसँग पैसा छ । बिल भुक्तानी हुँदै जाँदा यसले अझ तरलतालाई सहजीकरण गर्छ । यसले तरलतालाई थप सहज बनाउँछ । 

सरकारले समय तोकेर कर तिर्न भन्यो । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तत्काल ठूलो व्ययभार थपिने अवस्था छ । यो भार र बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलनको अवस्था कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ? 

हामी यसमा आत्तिएका छैनौ । आयकर भनेको नाफामा तिर्ने कर हो । हामी त चैत मै तिर्न आतुर थियौं । सरकारले नतिर्नु भनेकाले मात्रै हामीले त्यति बेला तिरेनौ । राज्यले जतिबेला तिर भन्छ, हामी त्यति नै बेला त्यही बेला कर तिर्न सक्छौं । चैतमै तिर्नुपर्ने कर राज्यले दुई महिना ढिला गरिदिइसकेको छ । करलाई हामीले व्यवभारको रुपमा लिएका छैन । करको मामिलामा हामी स्पष्ट छौं । नाफा गरेपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ । हामी पारदर्शी छौं ।  

सरकारले कर तिर्न भनेपछि बैंकले पनि ऋणीहरूलाई सावा ब्याज तिर्न आऊ भन्ने बाटो खुला भएको छ । अब बैंकहरू कसरी अघि बढ्छन् ? 

जेठ मसान्तसम्म लकडाउन नै भएकोले ग्राहकहरूलाई ब्याज वा किस्ता तिरिहाल्नुस् भनेका छैनौं । तर, ग्राहकहरूलाई पनि के थाहा छ भने जसरी कर तिर्नुपर्छ, त्यसरी नै ऋणको सावा र ब्याज पनि तिर्नुपर्छ ।  जोसँग पैसा छ, उहाँहरूले तिर्न शुरु गर्नुभएको छ । ग्राहकले जहिले तिरेपनि तिर्नुपर्छ भनेर अहिले बुझाउन थाल्नु भएको छ । तर, असारसम्म पनि बुझाउदा हुन्छ भनिएकोले असारमा उहाँहरूले बुझाउनु हुन्छ । सबैलाई थाहै छ ८ महिना १० दिनसम्म त हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू राम्रैसँग चलेका थिए । 

अहिले केही अप्ठ्यारो परेपनि ग्राहकहरू कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न तयार हुनुभएको छ । हामीले तिर्नुपर्छ भनेर आफैं भनिरहनु भएको छ । अहिले किस्ता वा ब्याज तिर्नुस् भनेर दवाव दिने अवस्था छैन । अप्ठ्यारो परेका ग्राहकको साँवा ब्याज पुँजीकरण पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामी राष्ट्र बैंकसँग छलफल छौं । 

तपाईंले त्यसो भनिरहँदा केही बैंकहरुले कर्जाको सावा ब्याज तिर्न आउनुस् भनेर अहिले पनि ग्राहकलाई दवाव दिएको गुनासो आइरहेका छन् नि ? 

केन्द्रीय तहबाट त्यस्तो भएको छैन । तलसम्म पुग्दा स्पष्टता नभएको हुनसक्छ । हामीले एकदम नम्र भएर सक्नुहुन्छ भने तिर्नुस्, त्यसले तपाईहरूलाई नै राम्रो गर्छ भन्ने हो । नसक्नेलाई दवाव दिने अवस्था अहिले छैन । केही शाखाका साथीहरूबाट त्यस्तो भएको हुनसक्छ । कतिपयको प्रस्तुति नमिलेर पनि ग्राहकलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ । हामीकहाँ पनि केही ग्राहकले बैंकले कडा चिठ्ठी पठाए भनेर गुनासो सुनाउनु भएको छ । मैले ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कुरा गरेको छु । नसक्ने ग्राहकका हकमा लचिलो बन्ने सल्लाह राष्ट्र बैंकसँग भएको छ । यसमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को प्रभाव मूल्यांकन गर्न गठन गरेको समितिमा तपाई पनि हुनुहुन्छ, त्यो समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ? त्यसको निष्कर्ष कहिले आउँछ ? 

म यो मिटिङमा अत्यन्त कम सहभागी भइरहेको छु । साथीहरू लागिरहनु भएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट सरको संयोजकमा समिति गठन भएको हो । उहाँ एकदम अध्ययनशील र ज्ञानवान मान्छे हुुनुहुन्छ । उहाँहरू लागिरहनु भएको छ । मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि नै त्यो काम सम्पन्न हुन्छ र त्यसले मौद्रिक नीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ । 

कोभिड–१९ बाट सिर्जित खराब कर्जा उठाउन भारतमा छुट्टै बैंक स्थापनाको माग भएको छ । नेपालमा खराब कर्जाको अवस्था कति गहिरो होला ? यसबारे कस्तो अनुमान छ ? 

अहिले नै ठ्याक्कै केही अनुमान गरिएको चाहिँ छैन । लकडाउनकै समयमा विश्व बैंकले हामीसँग भिडियो कन्फ्रेन्स गरेको थियो । लकडाउन बढ्यो भने यसको व्यवस्थापनको लागि कम्पनी खोल्नुपर्छ कि भनेर मैले एशियन म्यानेजमेन्ट कम्पनीसँग छलफल गरेको थिएँ । 

लकडाउन बढेका कारणले खराब कर्जा त बढ्छ नै । हामीलाई पनि त्यस्तो कम्पनी चाहिन सक्छ । अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले त्यो बारेमा धेरै अध्ययन गरेका छैनौ ।  चाहिने अवस्था देखियो भने त्यही अनुसार निर्णय हुनसक्छ । तर, सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि बैंक नै भन्दा पनि कुनै कम्पनी चाहिन सक्छ ।  

मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदैछ, राहत खोजिरहेका उद्योगी व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रको समस्यालाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? 

मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमाहरू छन् । हाम्रो ‘फिजिकल पोलिसी’ले दिने राहतहरू त्यहाँबाट आए । अब मौद्रिक नीतिले दिने सेवा वा सुविधा भनेको ब्याजदर अलिकति कम गर्नसक्ने, अहिले तिर्नुपर्ने सावा र ब्याजलाई अलिकति पर धकेलिदिने मात्रै हो । अरु के गर्न सक्छ र मौद्रिक नीतिले ? यही विषयमा राष्ट्र बैंक र हाम्रो छलफल भइरहेको छ । उहाँहरुले हामीसँग सुझाव लिइरहनुभएको छ, हामीले सुझाव दिइरहेका छौं । 

बैंकिङ क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट गर्ने अपेक्षा तरलता र कर्जाको व्यवस्थापन हो । लकडाउन कै अवस्थामा पजि बैंकहरूले अहिले एलसी खोल्न शुरु गरेका छन् । अहिले खोलेको एलसी भुक्तानी गर्ने बेलामा तरलता कसिलो होला जस्तो देखिएको छ । सामान्यतया असोजसम्म त्यस्तो नहुन सक्छ । तर, त्यसपछि समस्या आउन सक्छ । 

अहिले बैंकहरूसँग कर्जा घटेको र निक्षेप बढेको अवस्था छ । अबको बैंकहरूको भुक्तानी र रिकभरी कसरी हुन्छ, यसको विश्लेषण हामी गछौं । यदि समस्या पर्यो भने त्यतिबेला तरलता बढाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर तरलता बढाउन लाग्छौ । 

अहिले हामीले तरलता २० प्रतिशतको न्यूनतम सीमा मेन्टन गरिरहेका छौं । अहिले हामी सरप्लसमा छौं, त्यसैले अहिले गर्नुपर्ने केही छैन । तर समस्या भयो भने परिस्थिति हेरेर १५ प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छौं । कर्जाको सावा ब्याज तिर्न नसक्ने ग्राहकहरूलाई ब्याजको पुँजीकरण गर्ने वा त्यसको भुक्तानी पर सार्ने हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले यो विषयलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्ने वा बैंकलाई ग्राहक हेरेर सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सक्छ । मौद्रिक नीतिमा यी विषय उपयुक्त ढंगले सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।  

मौद्रिक नीतिभन्दा अघि पनि कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण जस्ता कामका लागि तपाईहरूलाई राष्ट्र बैंकको सहजीकरण चाहिन्छ होला । राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

यस विषयमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै कमिटीहरू बनाएर काम गरिराखेको छ । राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागबाट यसको काम भइरहेको छ । नियमनहरूमा के के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ । त्यहाँ नेपाल बैकर्स संघको प्रतिनिधित्व पनि छ । कृषि विकास बैंकको सीईओ अनिलकुमार उपाध्यय त्यहाँको सदस्य हुनुहुन्छ । 

अस्ति मात्रै हामीले नियमन विभागसँग छलफल गरेका थियौं । हामीसँग सल्लाह सुझावहरू मागिरहनु भएको छ । कर्जाको पुनर्संरचना, पुर्नतालिकीकरणमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, फेमवर्क दिनुहोस् भनेर भन्नु भएको छ । हामीले सुझाव पनि दिएका छौं । हाम्रा सुझावहरू आवश्यक संशोधन भएर आउन सक्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक अत्यन्त सकारात्मक छ । 

अहिलेको अवस्थामा व्यवसायिक ग्राहकहरु सर्भाइभ होउन भन्ने हाम्रो चाहना हो । सर्भाइभपछि रिभाइभको चरण आउँछ । अनि मात्रै ग्रोथको कुरा आउँछ । हामीले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, विजनेश कम्युनिटी र हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटै ठाउँमा छौं ।  

तपाईहरुले वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुभयो । जेठदेखि कर्जाको ब्याजदर घट्छ भन्नु भएको थियो । त्यो कार्यान्वयन भयो त ? 

हामीले वैशाख १ बाट बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज घटायौं । त्यो अनुसार जेठ १ गतेबाट कर्जाको ब्याज दर घटाउँछौ भनेका थियौं । तर, वैशाख १६ राष्ट्र बैंकले केही बाहेक अरु क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशतले घटाउनु भन्ने परिपत्र गर्यो ।  त्यसपछि हामीले जेठ १ होइन वैशाख १ गतेदेखि त्यस्ता कजाको ब्याजदर घटायौं । राष्ट्र बैंकले भनेपछि हामीले नमान्ने कुरै भएन ।

राष्ट्र बैंकलाई यस विषयमा केही पुनर्विचार गरिदिन अनुरोध गरेका थियौं, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन । राष्ट्र बैंकको त्यो निर्देशनपछि जेठ १ गतेदेखि कर्जाको ब्याजदर घटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको हो । किनकी कर्जाको ब्याजदर त बैशाख १ देखि नै घटिसकेको छ । 

वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि कर्जाको ब्याजदर त्यहीबेला किन नघटाएको, यो गलत भएन भनेर पत्रकार साथीहरू भन्नुभएको थियो ।  तर, २०७५ सालमा हामीले मंसिरबाट निक्षेपको ब्याजदर बढायौं । तर, कर्जाको ब्याजदर भने माघमा गएर बढ्यो । त्यो बेला माघमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्यो तर कर्जाको ब्याजदर किन बढेन भनेर कसैले सोध्नु भएन, यो वर्ष सोध्नु भयो । 

म सानिमा बैंककै कुरा गर्छु । सानिमा बैंकको चैतको बेसरेट ९.२५ थियो । मैले वैशाख १ गते निक्षेपकोे ब्याजदर ०.३५ प्रतिशत घटाएँ । त्यो बेला यदि मैले कर्जाको ब्याज घटाएको थिएँ भने ०.३५ प्रतिशतमात्रै ब्याजदर घटाउन सक्थे । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको बेसरेटको कन्सेप्ट कै कारण मेरो बैंकको बेसरेट ०.६७ प्रतिशतले घट्न सक्यो । त्यसैले राष्ट्र बैंकको बेसरेटको कन्सेप्ट निकै राम्रो छ । यही अनुसार अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । बेसरेट गणनाबाट ऋणीहरूलाई नै फाइदा हुन्छ । 

म सानिमा बैंककै कुरा गर्छु । सानिमा बैंकको चैतको बेसरेट ९.२५ थियो । मैले वैशाख १ गते निक्षेपकोे ब्याजदर ०.३५ प्रतिशत घटाएँ । त्यो बेला यदि मैले कर्जाको ब्याज घटाएको थिएँ भने ०.३५ प्रतिशतमात्रै ब्याजदर घटाउन सक्थे । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको बेसरेटको कन्सेप्ट कै कारण मेरो बैंकको बेसरेट ०.६७ प्रतिशतले घट्न सक्यो । त्यसैले राष्ट्र बैंकको बेसरेटको कन्सेप्ट निकै राम्रो छ । यही अनुसार अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । बेसरेट गणनाबाट ऋणीहरूलाई नै फाइदा हुन्छ । 

तपाई अध्यक्ष भएर आएपछि बैंकर्स संघभित्र ४ वटा विषयगत समिति बनेका थिए, त्यसको अध्ययन कहाँ पुग्यो के र भइरहेको छ ?

त्यसमा ४ वटा विषयगत समिति थियो । एउटा बैंकिङ क्षेत्रको सेवा सुविधाको बारेमा अध्ययन गर्ने समिति थियो । ब्याजदर महँगो भएको विषयमा अध्ययन गर्न पनि समिति बनाइएको थियो ।

अर्को बैंकर्स संघको रिफर्मको विषयका लागि समिति बनेको थियो । चौथो, बैंकिङ कसुर कानुनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो । हामीले सबै समितिलाई चैत मसान्तसम्मको समयावधि दिएका थियौं । तर, चैत ११ देखि लकडाउन भयो । अब हामीले लकडाउन खुलेको १ महिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समय थप गरेका छौं । 

बैंकहरुको उच्च सञ्चालन खर्चका कारण अहिले ब्याजदर महँगो भएको छ भनिन्छ । त्यसका लागि मर्जरको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा मर्जरबारे तपाइँहरुको धारणा के हो ? 

अहिले नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरू छन् । त्यसलाई १२/१३ वटामा ल्याउन सकियो भने राम्रो नै हुन्छ । तर, यसबाट सिनर्जी इफेक्ट आउनुपर्यो । ‘सयजना कौरवभन्दा ५ पाण्डव नै ठीक छ भनेर मैले त बेला बेलामा भन्ने गरेको छु । तर, पाँचजना पनि कौरव नै भइदियो भने दूभाग्र्य हुन्छ । त्यसैले मर्जरको व्यवस्थापन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसक्यौ भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ, सकेनौ भने दुर्घना पनि हुन्छ । 

मर्जर त भइनै रहेका छन् । पछिल्लो समय धेरै वित्तीय संस्थाहरू घटिसकेका छन् । राम्रो गरेका बैंक सानै भएपनि केही फरक पर्दैन । राम्रो गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता राखेर मर्जरमा गयौ भने राम्रो हुन्छ । टू प्लस टू ट्वान्टी टू बनाउनु पर्यो । नभए पनि फाइभ त हुनै पर्यो । फोर भन्दा तल गयो भने चाहिँ दूर्भाग्य हुन्छ । मर्जर क्वालिटीको लागि हुुनुपर्यो र यसको लाभ अर्थतन्त्रले पाउनुपर्छ ।

सीईओहरूको तलब बढी भएको कुरा संसदीय समितिमा समेत प्रश्न उठेको छ । के साच्चै सिईओहरूको तलब बढी नै हो त ?

राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत अध्ययन गरेर सीईओहरूको तलबको सीमा दिएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा  संसारभरिको अध्ययन गरेर सीईओहरूको तलबको सीमा दिइएको हो । यो भन्दा बढी तलब खान नपाइने नै भनिएको छ । 

अहिले भारत र भुटानमा गरिएको अध्ययनले पनि त्यो देखाउँदैन । सरकारी वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको तलब पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको भन्दा बढी तलब छ । उहाँहरूले पनि निजी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ । सरकारी तिनवटै बैंकको प्रस्तुती राम्रो छ । २४ वटा बैंकसँग उहाँहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ । सीईओ र अन्य कर्मचारीको तलब पनि राम्रो छ । माथिको सीईओ नै दायाँ बायाँ  गर्न लाग्यो भने अन्य कर्मचारीको के गर्लान ? बैंकको प्रफमेन्स कस्तो रहला ? सीईओ उत्पेरित भयो भने तलका जनशक्तिलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । 

सानिमा बैंकले १ सय २५ अर्ब पब्लिकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ । हामीले अत्यन्त नैतिकवान भएर काम गर्न सकिएन भने न संस्था राम्रोसँग माथि जान्छ । दायाँ बायाँ लाग्यो भने संस्थाले प्रगति गर्न सक्दैन । पारिश्रमिकले मानिसलाई काम गनृ मोडिभेट गर्छ । थोरै तलब भयो भने मानिसलाई नराम्रो काम गर्न प्रेणित गर्छ । नेपालको बैकिङ क्षेत्र दक्षिण एशियामा राम्रो हुनुको मुख्य कारण हामी सबैको मेहनत हो । 

सानिमा बैंकले १ सय २५ अर्ब पब्लिकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ । हामीले अत्यन्त नैतिकवान भएर काम गर्न सकिएन भने न संस्था राम्रोसँग माथि जान्छ । दायाँ बायाँ लाग्यो भने संस्थाले प्रगति गर्न सक्दैन । पारिश्रमिकले मानिसलाई काम गनृ मोडिभेट गर्छ । थोरै तलब भयो भने मानिसलाई नराम्रो काम गर्न प्रेणित गर्छ । नेपालको बैकिङ क्षेत्र दक्षिण एशियामा राम्रो हुनुको मुख्य कारण हामी सबैको मेहनत हो । 

मैले बेला बेलामा अर्थ समितिको सभापतिलाई भन्ने पनि गरेको छु ‘दाइ म त दैनिक १०/१२  घण्टा काम गर्छु ।’ हामीलाई लक्ष्य दिइएको हुन्छ । त्यो लक्ष्यमा पुग्न हामी सधै प्रयत्नशील रहन्छौ । त्यो भन्दा राम्रो गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । म ५० वर्ष पनि पुगेको छैन । तर मेरा सबै कपालहरू फुलिसके । सभापति म भन्दा तीन ब्याचले सिनियर भए हुुनु हुन्थ्यो । उहाँलाई मैले बेला बेलामा जिस्काउने गरेको छु  ‘दाइको कपाल फूलेको छैन भनेर ।’ 

भनाइको अर्थ हामीले एकदम चापमा काम गरिरहेका हुन्छौ । बिहानदेखि बेलुकासम्म खुब मेहनत गरेर काम गर्छौै । तर, पनि म के भन्न चाहन्छु भने यस विषयमा अध्ययन गरौं यदि बढी देखियो भने हामी तलब घटाउन पनि तयार छौं । तलब घटाउन कुनै आइतबार छैन । 

एक अध्ययनले सरकारी कर्मचारीको भन्दा वाणिज्य बैंकको कर्मचारीको तबल कम रहेको देखाएको छ । म आफै पनि सरकारी तलब थोरै भएकै कारण जागिर छोडर वाणिज्य बैंकमा गएको हुँ । तर, अहिले सरकारी कर्मचारीको तबल वाणिज्य बैंकको कर्मचारीको भन्दा बढी देखिएको छ । 

वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले उपदान पाउँछन् भने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन पाउनु हुन्छ । लाखौं सरकारी कर्मचारीले पेन्सन पाइराख्नु भएको छ । त्यस्तो व्यवस्था हामीलाई छैन । त्यो रिपोर्टमा कुल कर्मचारी संख्यालाई अहिले कार्यरत कर्मचारी संख्याले भाग गरिएर यो तथ्यांक निकालिएको हो । हाम्रो मोडेल सरकारी कार्यालयमा पनि फलो गर्ने हो भने म आफै सरकारी कर्मचारी प्राइभेट सेक्टरमा आउने नै थिइन ।  

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग बनायौं भने धेरै तलब पनि बढाउनु पर्दैन । एमबीबीएसलगायतका मह्गा र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारी कर्मचारी सक्षम भए भने भष्टाचार गर्नु पर्दैन । देश बनाउने हो भने कर्मचारीलाई राम्रो तबल दिन जरुरी छ । त्यसको लागि यो सरकारले साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीको तलब १ लाख पनि नहुने सीईओको तबल १०/१५ लाख हुने भएकोले यो आवाज आएको हो । म त सीईओलाई जस्तै लक्ष्य तोकेर काम लगाऔं र त्यहि अनुसारको तबल पनि दिउँ भन्छु ।  गभर्नरको तलब सीईओभन्दा बढी हुुनुपर्छ । सिंगापुरको मोडेल फलो गर्नुपर्छ । सिंगापुरमा सरकारी कर्मचारीले पनि बोनस खान्छन् । नेपालको बैकिङ क्षेत्र राम्रो हुुनुको मुख्य कारण भनेकै यहि हो । तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारीको तलब राम्रो छ । कार्यसम्पादन र मूल्यांकनको आधारमा पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था हुुनुपर्छ । हामी राम्रो रिवार्ड र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिन्छौं । 

पछिल्लो एनबीए र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघबीच मनमुटावको अवस्था जस्तो देखिन्छ । यसले तपाईँहरुको स्वायत्ततामाथि असर पर्ने त होइन ? 

त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले बैंकको व्यवस्थापकीय कार्य हेर्छौं । उहाँहरूले विस्तृत रुपमा ऐन कानुन र नीतिगत पाटो हेर्नुहुन्छ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस