aarthiknews.com सोमबार, ०६ बैशाख २०७८   Monday, 19 April, 2021
 
Esewa_Remit
Bajaj_Bike

करका दरमा यसरी चुके अर्थमन्त्री

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, २६ जेठ २०७७
Reliance life insurance
करका दरमा यसरी चुके अर्थमन्त्री
Jagadamba
LBEF

काठमाडौं । आागामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उल्टै कृषि उत्पादनको लागत बढ्ने गरी करको दर बढाए। बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा रासायनिक मलमा अनुदान दोब्बर बनाएको भाषण गर्दै तारिफ बटुलेका अर्थमन्त्री करको दर तय गर्दा धेरै ठाउँमा चिप्लिएका छन्। आगामी वर्षका लागि मलको अनुदान ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

प्रमुख बाली धानको उत्पादनको समयमा मल आयात गरेर सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याइपुर्‍याएका आयातकर्ताले भन्सार छुटाउँदा ५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेट भाषण लगत्तै कार्यान्वयनमा आएर रासायनिक मल महँगो भैसकेको छ। तर अनुदान भने आगामी आर्थिक वर्ष (साउन) देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। बजेट निकासा हुँदासम्म हिउँदे बालीका लागि मात्र अनुदानित मल आइपुग्न सक्ने जानकार बताउँछन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा लक्ष्य गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न धानको उत्पादनले ठूलो अर्थ राख्छ। तर उनले प्रमुख कृषि बाली धानको सिजनमा रसायनिक मलमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाएका छन्। यसअघि रासायनिक मलमा भन्सार लाग्दैनथ्यो।

कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको भाषणकलामा निकै निपुणः अर्थमन्त्रीले मुलुक आत्मनिर्भर रहेको कुखुरा पालन (पोल्ट्री)को उत्पादन लागत बढाउने गरी कुखुराको दानामा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (२०७६–७७ र २०७७–७८) मा गरी ७.४ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन्। कुखुराको दाना बनाउन आयात गरिने मकैमा ५ प्रतिशत र भटमासको पिनामा ९ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ। यसअघि कुखुराको दाना बनाउन आयात गरिने मकै र पिनामा १.६ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमात्र लाग्ने व्यवस्था थियो। पछिल्लो व्यवस्थाले दाना महँगो भइ पोल्ट्री उत्पादनको लागत बढ्ने र भारतसँगको खुला सीमाका कारण यी उत्पादनको तस्करी बढ्न सक्ने नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरी बताउँछन्।

यतिमात्र होइन ढुवानी र निर्माण जस्ता उत्पादनमूलक काममा प्रयोग हुने डिजेलमा समेत १० रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार बढाइएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अघिसारेको दीगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर ‘एसडीजी च्याम्पियन’ को उपाधिसमेत पाएका मन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत भन्सार र इन्जिनको क्षमता अनुसार ३० देखि ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रने सम्भावनाको ढोका बन्द गरेका छन्।

आइतबार संसद्मा पूवऊर्जा एवं अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकभित्र स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग गरेर प्रदुषण घटाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहीत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। विभिन्न मुलुकले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा अनुदान समेत दिइरहेका छन्। जर्मनीले हालै ४०,००० युरोसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा दिँदै आएको अनुदान चार हजार युरोबाट बढाएर ६ हजार पुर्‍याएको छ।

संसद्मा अर्थमन्त्रीले जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्दै घातक काम गरेको भन्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। ‘अर्थमन्त्रीले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरेका छन्, सन् २०२७ सम्म काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने र सन् २०३० सम्म देशभर विद्युतीय सवारीसाधनमात्र प्रयोगमा ल्याउनेगरी संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई समेत धज्जी उडाइएको छ,’ थापाले भने।

अर्कोतर्फ, जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको भन्दै धेरै देशले चिनी तथा चकलेटमा कर वृद्धि गरी उपभोग निरुत्साहित गरिरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले भने उल्टै चकलेटमा भन्सार दर घटाइदिए। खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटबाट चकलेटमा ३० प्रतिशत भन्सारलाई ४० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए। ‘गत वर्ष किताबमा १० प्रतिशत भन्सार बढाएर आलोचित हुँदा पनि टसकोमस नभएका उनी चकलेटमा भन्सार घटाउन कुनै हालतमा सम्झौता गर्ने थिएनन्,’ एक पूर्व प्रशासकले भने, ‘शुभ लाभ प्राप्त गरी गोप्य कोठामा बसेर आर्थिक ऐनमा करको दर घटबढ गर्ने पुरानो प्रचलन अन्त्य गरी सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट औचित्यका आधारमा कर लगाउने प्रचलन शुरु गर्नुपर्छ।’

आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनमा पनि अर्थमन्त्रीको त्यत्तिकै लगाव छ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै मदिरा, चुरोटमा हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढ्छ। यसपटक उनी स्वदेशी मदिरा उत्पादकभन्दा आयातीत तयारी मदिरामा निकै नरम देखिएका छन्। स्वदेशमा उत्पादन गरिने तयारी मदिराको कच्चा पदार्थ (स्पीरिट) मा २५ प्रतिशत अर्थात् १२०० रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट १५०० रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार बढाइएको छ। तर आयात गरिने तयारी मदिराको भन्सार दर यथावत् छ।

बजेटमा भन्सार बढ्नु लगत्तै अघि छुटेका विद्युतीय सवारीसाधन, चकलेट र आयातीत मदिरामा ठूलो बजार हिस्सा ओगट्ने एकै व्यावसायिक घरानाका तिनै व्यवसायप्रति अर्थमन्त्री निकै उदार देखिनुलाई सन्देहपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पुष्पराज आचार्यले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस