aarthiknews.com शनिबार, २७ असार २०७७   Saturday, 11 July, 2020
 
Citizen life

दश व्यवसायी संस्थाद्वारा आन्दोलनको घोषणा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २२ जेठ २०७७
Sunrise
HIb
दश व्यवसायी संस्थाद्वारा आन्दोलनको घोषणा
LBEF

काठमाडौँ । विभिन्न दश सङ्घ तथा संस्थाहरूले  सरकारसँग विभिन्न माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । लकडाउन अवधिभरको व्यवसायी कर, घर भाडा, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, बिजुली खानेपानी र इन्टरनेटको महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै सो पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने बताएका हुन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल होस्टल एसोसिएसन, भाडावाला सरोकार समाज नेपाल, स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासङ्घ, मझौला व्यापार व्यवसायी महासङ्घ, खुद्रा व्यवसायी सङ्घ, सर्जिकल ईक्युभमेन्ट सप्लायर्स सङ्घ, स्वतन्त्र परामर्श शैक्षिक सङ्घ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ, ग्रिल व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेका हुन् । 

उनीहरूले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मल, बिउ विजन उपलब्ध गराउन, वैज्ञानिक भाडादार कायम गर्न र भाडावाला आयोग गठन गर्न र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल होस्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष भक्ति पाठकले राज्यले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामीले राज्यलाई अभिभावक ठान्यौँ तर राज्यले हामीलाई कहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्र भित्र पारेन । हामीले आफ्नो पहिचान खोज्यौ तर त्यो स्वीकार गरिएको देखिएन । यो सब आखिर किन ? म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु ।’ पाठकको थप प्रश्न थियो, ‘के हाम्रो व्यवसायले यो समाजमा कुनै योगदान पुर्‍याएको छैन ? सहरी आवास सम्बन्धी जटिल समस्याको सहज, सुलभ र सस्तो विकल्प हामीले दिँदै आएको होइन ? के हामीले राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका थिएनौ ?’ 

होस्टल व्यवसायले समाजमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै पाठकले भने, ‘हामीले सेवा गर्दै आएको विद्यार्थीको हो जो यो देशका भविष्य हुन्, ती प्रशिक्षार्थीहरूलाई हो जो भोलि डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र राष्ट्रसेवक कर्मचारी बन्छन् । यदि हामीले गरेको सेवामुखी व्यवसाय धराशायी हुने हो भने यो सुविधा उनीहरूले कहाँबाट पाउने ? कसले दिने ? यदि यो सुविधाबाट उल्लेखित सेवाग्राही वञ्चित हुने हो भने मुलुकको भविष्य नै अन्धकार बन्दैन ? यसबारे राज्यले सोच्नु पर्दैन ?’

राज्यका सामु आफूहरूको धेरै माग नरहेको भन्दै उनले लकडाउनको अन्त्य पछि समेत तुरुन्तै शिक्षण संस्था नखुल्ने कुरा शिक्षा मन्त्रीले नै स्पष्ट पारिसकेको हुँदा जबसम्म शिक्षण संस्था खुल्दैनन् तवसम्मको घर भाडामा अधिकतम मिनाहाको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग राखे । त्यसै गरी घर भाडा समयमा नै नतिरेको भन्दै घर खाली गर्न लगाउने समस्या समेत देखिएको हुँदा सम्पूर्ण शिक्षण संस्था नखुलुन्जेल सो काम रोक्न राज्यद्वारा सक्रियता देखाउन उनले प्रशासनसँग आग्रह गरे  ।
    
होस्टललाई नै धरौटीको रूपमा स्वीकार गरेर व्यवसायीलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने, यसअघि नै ऋण लिएका व्यवसायीहरूलाई ऋणको किस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि तिर्न मिल्ने गरी लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहाको व्यवस्था हुनुपर्ने र होस्ट व्यवसायीलाई भाडा मिनाहा गर्ने घरधनीलाई कर छुट लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।  

सम्मेलनमा अन्य सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले लकडाउनका कारण अहिले मानिसहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । यस्तो अवस्थामा घरबेटीले भाडा तिर्न ताकेता गर्नु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तिर्न, स्कुल तथा कलेजहरूले शुल्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले महसुल तिर्न ताकेता गरिरहँदा आम नागरिक तथा व्यवसायीहरू डिप्रेसनमा पुग्ने खतरा बढेको पनि उनीहरूको ठम्याई छ ।

सो अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘हालसम्म १०६० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारको विगतको गतिविधिले उसप्रति आम मानिसको विश्वास गुमिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार, किसानहरूलाई राहतलगायत तमाम नागरिकका समस्याहरूको समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको पाईँदैन् । लकडाउनकै अवधिभित्रै यही जेठ २५ गतेभित्रै कर तिर्न बाध्य बनाउन खोज्नु राज्य आतङ्क हो । यो हामी व्यवसायीको लागि सह्य छैन ।’ 

उनीहरूले माग पूरा गराउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन् । सोही अनुसार जेठ २३ गते अर्थात् भोलि (शुक्रवार) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, जेठ २५ गतेसम्म व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने र माग पूरा नभए सशक्त सडक सङ्घर्ष गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष मदन महर्जनले सरकार आफूहरूको मागप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए । लकडाउनका कारण आफूहरू ठुलो मारमा परेकोले सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।  नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव अमुलकाजी तुलाधारले लकडाउनका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय ठप्प भएको र आफूहरू ठुलो मारमा परेको पीडा सुनाए । सरकारले आफूहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले अहिलेको क्वारेनटिनको अवस्था राम्रो नगरिएको, कोरोना परीक्षण गर्ने पिसिआरलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको राम्रो प्रबन्ध नगरिएको र सोही कारण मान्छेहरू सङ्क्रमित हुनुपरेको भनाई राखेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस