aarthiknews.com शनिबार, २७ असार २०७७   Saturday, 11 July, 2020
 
Citizen life

ट्रक व्यवसायीको चेतावनी- सेवा रोक्न बाध्य नपारियोस् !

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २२ जेठ २०७७
Sunrise
HIb
ट्रक व्यवसायीको चेतावनी- सेवा रोक्न बाध्य नपारियोस् !
LBEF

काठमाडौं । मूलुक विगत अढाई महिनादेखि लकडाउनमा छ । तापनि बजारमा अत्यावश्यक बस्तुको अभावले हाहाकार भएन । त्यो सम्भव तुल्याएको अरू कसैले होइन । ढुवानी व्यवसायीले आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर गरेको योगदानको कारण मात्र यो सहजता सम्भव भएको हो ।

तर, अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते वाचन गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य मार्फत ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायले गरेको त्यो योगदानको भने हुर्मत लिएका छन् । अघिल्लो बजेटमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने प्रयत्न गर्दा त्यसको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायी अहिले भने निकै रुष्ट बनेका छन् ।

सरकार यसै गरी व्यवसायी पेल्ने नीतिमा अडिग रहेमा विषम परिस्थितिको समेत बेवास्ता गर्दै कडा आन्दोलनमा उत्रिन आफूहरू बाध्य हुने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो बेला समेत हामीलाई आन्दोलनको चेतावनी दिन बाध्य पार्ने यो सरकार कति हदसम्म गैर जिम्मेवार हो रु किन सरकारले हाम्रा मागमा बेवास्ता गर्दैछ ?’
 
बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था गरेपछि  मालवाहक यातायात पनि यात्रुवाहक जस्तै  सेवामूलक व्यवसाय भएकोले सोही समूह अन्तरगत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले माग गरेको छ । ‘व्यवसायको प्रकृतिका कारण यो व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धि करमा जान सम्भव नभएको भनी त्यसका कारण समेत खोली पटक पटक लिखित र मौखिक रूपमा अनुरोध गर्दै आएकोमा आ। व। २०७७/०७८ को बजेटमा सच्चिने आश्वासन पाइएको तर आ। व। २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा नसच्चिई जस्ताको तस्तै रूपमा आएको हुँदा व्यवसायीका जायज मागको सुनुवार्इ नभएकाले यही अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न असम्भव भएको’ महासचिव बानियाँद्वारा विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

व्यवसायीले नेपालमा ढुवानी सेवाको पूर्णरुपमा विकास नभइसकेकोले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र यस क्षेत्रमा कर कानुनको कार्यान्वयन जटिल रहेको र बिल बिजक जारी गर्न सम्भव नभएको जनाएको छ । त्यसै गरी यो प्रावधानका नकारात्मक पक्षको रूपमा ढुवानी सेवामा ढुवानी प्रदायक कम्पनीसँग आफ्नो ढुवानी साधन नरहेको पाइएकोले व्यक्ति विशेष ट्रक धनी सँग समन्वय गरी ढुवानी साधनको भाडा तय गरी सोही ढुवानी साधन मार्फत ढुवानी सेवा प्रदान गरिरहेको तथा प्राकृतिक व्यक्तिकै ढुवानीको साधन उत्पादक वा माल धनीलाई भाडामा लगाई ढुवानी गर्नु गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको कुरालाई उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

मौजुदा व्यवस्थाले ढुवानी सेवामा प्रयोग भएको ढुवानी साधनका धनीले बिक जारी गरी कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन अव्यवहारिक छ । प्यान भ्याटमा दर्ता नभए ट्रक वा ढुवानी सेवाको साधनले बिक जारी गर्न नपाउने भएकोले ०७७ को बजेटले रु। २ हजारभन्दा बढीको कारोबारमा प्यानमा दर्ता समेत अनिवार्य गरेको हुँदा बिक जारी गरी कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । जुन अव्यवहारिक कानुन भएकोले कुनै पनि ट्रक एवं ढुवानी साधन धनीहरूले पालना गरेको पाइएको छैन ।

यसले कर कानुनको उलङ्घन गर्न आफूहरू बाध्य हुनुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्ने सम्भावनालाई समेत उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । विज्ञप्तिमा छ, ‘ढुवानी साधनको भाडामा मू। अ। कर लाग्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको ढुवानी गर्दा सो उपर मूल्य अभिवृद्धि कर असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त मूल्य अभिवृद्धि करको कारणले अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको अनुसूचीमा सूचिकृत रहेको सम्पूर्ण बस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुन जान्छ र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव अर्थ व्यवस्थामा पर्न जान्छ ।‘

यसलाई अव्यवहारिक भन्दै उनीहरूले अर्को बुँदामा लेखेका छन्, ‘ट्रक चालकरस्वरोजगार व्यक्ति एवं सवारीसाधनका धनीबाट बिल बिक जारी गर्न, हिसाब किताबको रेकर्ड राख्न, मासिक चौमासिक विवरण बुझाउन तथा सोको लेखा परीक्षण समेत गराउने क्षमता नभएकोले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुनु अव्यवहारिक देखिन्छ ।’

समस्या समाधानका रूपमा व्यवसायीले पेस गरेका उपाय यस प्रकार छन् :
ढुवानी सेवाको साधनलाई मु। अ। करको दायरामा नराख्नुपर्ने । ढुवानी सेवाका साधनहरूलाई मु। अ। कर सीमाभित्र नराखी मु। अ। कर ऐन २०५२ को दफा ५ को उपदफा ९३० सँग सम्बन्धित अनुसूची १ खण्ड ९ मा राख्नुपर्ने ।

आयकरतर्फ दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड ९घ० २ मा परिवर्तन गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका ढुवानी सेवाका साधनहरूलाई १।५ प्रतिशत कट्टा गरी अमुक मितिसम्म बुझाएमा आ। व। २०७५र०७६ एवं सोभन्दा अगाडिका खर्चहरू दाबी गर्न पाउने । सवारी साधनको भाडामा बिक अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस