aarthiknews.com मंगलबार, २३ असार २०७७   Tuesday, 07 July, 2020
 
Citizen life

चेम्बरको कमेन्टः सम्पत्ति शुद्धीकरणको कडाइले निजी क्षेत्र त्रसित

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शनिबार, १७ जेठ २०७७
Sunrise
HIb
चेम्बरको कमेन्टः सम्पत्ति शुद्धीकरणको कडाइले निजी क्षेत्र त्रसित
LBEF

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने नीति प्रति चेम्बर अफ कमर्शले आपत्ति जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रति प्रतिक्रिया दिदै अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने बताएको छ ।

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत: दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम स्वास्थ सम्वन्धी पूर्वाधार बिकास सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अर्ब ६९ करोडको बिनियोजन सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५% अर्थात झण्डै २०० अर्बको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अरवको मात्र क्तष्गmगबिक एबअपबनभ  को प्रस्ताव गरिएकोे छ । 

सीमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५ प्रतिशत व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २% कायम हुनु पर्ने  हो । 

किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि वैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहित गरेको जनाएको छ ।  तीन हजार रुपैयासम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण जनाएको छ । डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक रहेको छ । पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीड० चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ ।

विद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत वृढि नहुनेमा आशंका गरेको छ । 

रोजगारीमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न रु ११.६० अर्ब कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढि फर्किने संभावना देखिन्छ । सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २२५ अरव आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने हुन्छ । 

कुषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा ,रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पद्र्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप क्गदकष्मथ आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्पद्र्धी क्षमतामा हस भइ झन लागत वढन गएको छ ।

अग्र्याििनक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल अशर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने शिद्धान्तको विपरित देखिन्छ ।

भन्सारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको विपरित धेरै वस्तुमा भंसारको दरहरु वढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने छ । त्यसै गरी सुन चांदीको आयातमा भंसार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भंसार वृद्धिले निकासी हुने चांदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभाबित हुने छ ।  

विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रीकल गाडी लगायत बिद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल वढाइएको छ । ं अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाउन प्रतिस्पद्र्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा। सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन ।

लक डाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्वोधन नभएको । रुग्ण जलबिद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन ।

तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभाबित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्वोधन भएको देखिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस