aarthiknews.com मंगलबार, ३० असार २०७७   Tuesday, 14 July, 2020
 
Citizen life

यी क्षेत्रले पाए बजेट मार्फत करमा उपहार

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, १५ जेठ २०७७
Sunrise
HIb
यी क्षेत्रले पाए बजेट मार्फत करमा उपहार
LBEF

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले  लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायीलाई आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा छुट दिने घोषणा गरेका हुन । २० लाख रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत,  २० लाख रुपैयाँदेखि रु ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र  ५० लाख रुपैयाँदेखि  एक करोड रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका लघुउद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पर्याएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेशिनरी तथा कच्चापदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल सरकारले छुट दिएको छ । प्राथमिक कृषिउपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरिएको छ । 

कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा टे«किङ व्यवसायीलाई चालू आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ । आगामी आवको बजेटमा पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक बनाइएको छ । 

औषधि उद्योगलाई आवश्यकपर्ने कच्चपदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिई त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगीबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । बजेटले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क हटाएको छ । स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईएमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ । 

चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि गरिएको छ । हवाई इन्धन, एलपी ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनको गहनामा लाग्ने भन्सार महशुलमा वृद्धि गरिएको छ । 

सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मितिदेखि खारेज गरिएको छ । स्वदेशी फर्निचरको संरक्षण गर्न सबै प्रकारको फर्निचर पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा छुट दिइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी चालू आवमा निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ । 

सरकारले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि भने क्रमशः पाँच, सात र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक रु २० लाखसम्मको कारोवार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एपलगायत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंकबाट भुक्तानी गर्दा आय विवरणसमेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस