aarthiknews.com विहीबार, १५ जेठ २०७७   Thursday, 28 May, 2020
 
Tansen_cement
ctz
hulas Remite

'भाइबर,इन्टाग्राम,फेसबुकको विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन छलफल हुँदैछ'

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०४ जेठ २०७७
Sunrise
'भाइबर,इन्टाग्राम,फेसबुकको विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन छलफल हुँदैछ'
डा. शान्तराज सुवेदी,पूर्व अर्थसचिव
LBEF

काठमाडौं । सरकार यति बेला बजेट निर्माणको तयारीमा  जुटेको छ । बजेट आकारमा विषयमा अहिले पनि विवाद छ । बजेट राजनीतिक दस्तावेज भएकोले सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू राख्न सक्छ र खोज्छ पनि । कोभिड–१९ बाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्नै पर्ने अवस्था छ । यस कारण ठिक्क आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई चुनौती छ ।

तर, चुनौती भयो भन्दैमा ठूलो आकार बजेट ल्याउने, बजेटलाई अनावश्यक तन्काउने, कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिए पनि धेरै कार्यक्रम राख्ने हो भने सरकारको खर्च क्षमता कमजोर हुन्छ । अहिले विनियोजन र खर्च दुबैमा दक्षता देखाउनु पर्ने बेला आएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा राजस्व कमजोर हुने भएकोले संशोधित राजस्वको लक्ष्य पनि पुग्दैन । सरकारले निर्धारण गरेको २३ प्रतिशत राजस्वको लक्ष्य पुरा नहुने भएको छ । राजस्व संकलन मुस्किलले २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अवस्था आयो भने आगामी आवको बजेटको लागि ९ खर्ब २५ अर्बदेखि ९ खर्ब ५० अर्बसम्ममात्र राजस्व उठाउन सकिन्छ ।

आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको सीमा दुई खर्ब १० अर्ब राख्न सकियो र वैदेशिक सहायता चालु आवकै हाराहारीमा राखियो भने सरकारले १६ खर्बदेखि साढे १६ खर्बसम्म बजेट ल्याउन ठिक्क हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण आधारमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

विषम परिस्थितिमा करको दर बढाउन हुँदैन

सरकारले यस्तोे अवस्थमा राजस्व नीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले प्राय सबैले धेरै विषयमा कर छुटको माग गरिरहेका  छन् । यस्तो अवस्थामा करका दरमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन । अहिलेकै अवस्थामा करका दरहरू बढायो भने समस्या आउन सक्छ । दायरा पनि प्राय समेटी सकिएको छ । आयकरको दायराले प्राय नसमेटको क्षेत्र नै छैन । समेटिएका क्षेत्रभित्र कर कानुनको कतिको परिपालना गरिएको छ, करका दायरमा आएकाले आफ्नो दायित्व कति पुरा गरेका छन् कि छैनन् यसलाई भने हेर्नुपर्छ ।

भाइबर, इन्टाग्राम, फेसबुकमा हुने विज्ञापनहरूलाई करको दायरामा ल्याउने छलफल भइरहेको छ । आईटी क्षेत्र कानुनी दायरा आएपनि व्यवहारिकमा नआएको हुन सक्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को छुट लिष्टलाई अझ पनि घटाउन सक्ने ठाउँ छ । अहिले भ्याटको दर असध्यै सहज छ ।

औसत १५ प्रतिशत भएपनि अहिले १३ प्रतिशतबाट बढाउन सकिने अवस्था छैन । १५ प्रतिशत बनाउँदा बजारमा नकारात्मक म्यासेज जान्छ । भ्याट भनेको उद्यमी व्यवसायीले नाफाबाट तिर्ने नभइ उपभोक्ताले तिर्ने कर हो । उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी कर लगाउन हुँदैन । बहुदरमा जाने कि नजाने भन्ने हो ।

दुई दर त अहिले पनि छ । एउटा शुन्य दर अर्को १३ प्रतिशत छ । तिर्नुपर्ने दुई दरमा सरकार जाने कि नजाने भन्ने विषय गहन हुन्छ । यसका लागि कर प्रशासन सक्षम र सबल बनाउनु पर्छ । सम्पूर्ण  सिष्टमको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने हुन्छ । दुई दरमा जाँदा अर्थात भ्याट घटाउँदा वा बढाउँदा यसको नकारात्मक जोखिम धेरै हुन सक्छ । यसले सानो दरमा बिक्री गरेको बिल पेश गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

कर प्रशासन सबल भएर सिष्टम बनाइसकेपछि छलफल गरेर आधारभूत वस्तुमा कति प्रतिशतमा जाने, मध्यम खालका वस्तुमा कति प्रतिशतको दर राख्ने र विलासिताका वस्तुमा कति प्रतिशत कर निर्धारण गर्ने यसको गहन छलफल गरेर जाने पहिला नै तय गर्नुपर्छ ।
 

अहिले पनि हाम्रो दुई प्रतिशतभन्दा बढी कर परीक्षण हुन सकिरहेको अवस्था छैन । कर प्रशासन सबल भएर सिष्टम बनाइसकेपछि छलफल गरेर आधारभूत वस्तुमा कति प्रतिशतमा जाने, मध्यम खालका वस्तुमा कति प्रतिशतको दर राख्ने र विलासिताका वस्तुमा कति प्रतिशत कर निर्धारण गर्ने यसको गहन छलफल गरेर जाने पहिला नै तय गर्नुपर्छ ।

आर्थिक ऐनले करका दरमा परिवर्तन गर्न मिल्ने भएपनि यस विषयमा धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ । एक्कासी जाँदा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ । बरु बक्यौत्ता  र मुद्दा मामिलामा गएका आयकर उठाउन धेरै बाँकी छन् । यसलाई उठाउन सरकार लाग्नु पर्छ ।

स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने तथा जनतालाई मार नपर्ने करमा भने पुनरावोलक गर्न सकिन्छ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य करमा पुर्नविचार पनि गर्न सकिने अवस्था छ । त्यो गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राजस्व परिचालनलाई चुस्त बनाउन सकिन्छ । आगामी आवको बजेट बनाउँदा सरकारले निर्मम तरिकाले प्रस्तुत भएर जोखिम पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा वास्तविकतामा आधारित बजेट बन्छ । कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुुन्छ । सरकारले बजेट विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

बजेटको प्राथमिकता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा अहिलेको चुनौती र सम्भावनलाई ख्याल गरेर राहत प्याकेज सहितको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रलाई कति बजेट दिन सकिन्छ त्यो प्याकेजलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि खाद्यान्न, नगद हस्तान्तरणसम्मका विषय छन् । वित्तीय क्षेत्र मार्फत ब्याजमा समेत छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्न लागनी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बजेटले रोजगारी गुमाएकालाई पुनःरोजगारीमा फर्काउन सक्ने खालको नीति लिनु पर्दछ । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएकालाई आफ्नै स्थानमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ । रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता राख्नु पर्छ । पुर्नकर्जा कोषलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।  

पहाड हिमाल खाली हुने अवस्था छन् । अहिले नै पहाड र हिमाल सुनशान छ । एक अध्ययनले वार्षिक १० प्रतिशत जनसंख्या आवधिक रुपमा बसाइँ सराइ गर्ने गरेका छन् । बसाइँसराइ रोकेर गाउँलाई गुञ्जयमान गराउन विभिन्न किसिमका स्कीमहरू ल्याउनु पर्छ ।

त्यसकारण अब सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन ग्रामीण कृषिलाई बढवा दिनुपर्छ ।  रोजगारी पनि सिर्जना हुने र उत्पादकत्व पनि बढ्ने हिसावले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सवल र चलायमान बनाउन लाग्नुपर्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले भने त्यो गर्न पनि थालिसकेका  छन् । कतिपय स्थानीय तहले कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न अनुदान र पुरस्कार दिने नीति समेत पनि ल्याएका छन् । अहिलको अवस्थामा संघीय सरकारका साथै प्रदेश र स्थानीय तह अझ बढी सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अब कृषिमा पनि नगदेबाली, फलफूल पशुपालनमा जोड दिनुपर्छ । भूमिको खण्डिकरण रोकेर कन्ट्रयाक, चक्काबन्दी फार्मिङमा जान सकिन्छ । कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत काम गर्नुपर्छ । एकमुष्ठ खेती गर्नेलाई वार्षिक रुपमा निश्चित रकम दिएर पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।  

स्थानीय सिप र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने उत्पादकत्व बढ्नुका साथै बसाइँसराइ पनि कम हुँदै जान्छ । त्यसपछिको प्राथमिकता भनेको सामाजिक पूर्वाधार नै हो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको एक नम्बरमा परेको छ ।  समस्या आएको बेला प्राथमिकतामा पर्ने यस्ता क्षेत्र समस्याबाट पार पाएपछि ‘खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो’ जस्तै गर्छौ ।

अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था छ । जस्तै यातायात क्षेत्र हाम्रो होल्डमा छैन । सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको होल्डमा छ । केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहले पनि यसको व्यवस्थापनका सहयोग गर्नुपर्छ । नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको अत्यन्त जोखिम ठाउँ हो । बाढी पहिरो तथा आगलागीजस्ता विपद व्यवस्थापन र सामाजिक व्यवस्थापनको लागि लागनी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय डिजिटल इकोनोमी बढ्दै गएको छ । यस्तो बेलामा अनलाइन कारोबारलाई जोड दिनुपर्छ । सरकारी कारोबारमात्र नभइ सम्पूर्ण निजी कारोबार पनि अनलाइनमा जान सकियो । अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि केही हदसम्म खुम्चिदै जान्छ । यस्ता क्रियाकलापलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजना त बजेटको प्राथमिकतामा परिनै हाल्छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनलाई बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ ।

खर्चमा मितव्ययीता

यी प्राथमिकता निर्धारण गर्दा खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययी हुनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु खर्च अलि बढी छ । साधन स्रोतमा लगानी पनि छ । तलब भत्ताको विषयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको विषय पनि त्यस मै जोडिएर आउँछ । ३ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी अनुदान भएको पनि चालु खर्च बढी देखिएको हो । तर, आगामी आवमा चालु र पुँजीगत दुबै शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि यति भन्दाभन्दै आगामी आवमा १४ शीर्षकमा बजेट बल्क गरेर बजेट जे जति खर्च भयो त्यस उपरान्त बजेट निकासा नगर्न महालेखा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ती शीर्षक ठूलो रकम छ । ती शीर्षकमात्रै एक खर्ब ५५ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

यी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । आगामी आवमा बजेट विनियोजन गर्दा यी १४ शीर्षक बाहेर अन्यमा पनि बजेट घटाउन सकिन्छ । त्यसमा हेरेर १० प्रतिशत जति बजेट घटाउन सकिन्छ ।  सरकारी दरबन्दी तथा संघीय संरचना ठूलो छ । यसलाई चुस्त बनाउनु पर्छ । दरबन्दीहरू बढी छन् भन्ने छ । यसलाई चुस्त बनाउन सकियो भने सञ्चालन खर्च र दरबन्दी तथा तलब भत्ता घट्छ । त्यो विषयमा सरकारले हेर्न सक्छ । करिब १० प्रतिशत दरबन्दी जहिले पनि खाली हुने भएकोले हेड काउण्टिङबाट हुने भएकोले खर्च घटाउन सकिन्छ ।

गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५० प्रतिशतले बढाइएको छ । यसमा ठूलो रकम जान्छ । चालु आवमै ६५ अर्ब रुपैयाँ त्यसमा जाने देखिएको छ । आगामी वर्ष त्यो भन्दा बढी जाने सम्भावन हुन सक्छ । खर्च घटाउँदा बजेटको आकार सानो बनाउन मद्दत गर्छ । कार्यालय सामान, तालिम गोष्ठी, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण, अनुगमनलगायका शीर्षकबाट बजेट घटाउन सकिन्छ । अर्को सार्वजनिक संस्थानमा धेरै छ । संस्थानहरूमा दुई किसिमको लगानी छ ।

एउटा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारको आफ्नो रकम र वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने रकम लगानी हुने गरको छ । जस्तै विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणलाई पूर्वाधार निर्माणका काम सरकार तथा विकास साझेदारको सहयोग पनि परिचालन गर्ने गरिएको छ ।

अर्कोतिर संस्थानहरूमा शेयर तथा ऋणमा लगानी गर्ने लगानी भने रोक्न सकिन्छ । दशैंको बेलामा तलब खान बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धेरै संस्थानहरू छन् । कतिपयमा पुँजी निर्माणका काममा पनि राज्यले लगानी गरिरहेको छ ।

त्यसैले विकास निर्माणको काममा जाने बाहेक अनुत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र तथा शेयर दुबैमा लगानी नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन खरिद नगर्ने, कुनै क्षेत्रमा बजेट दिनै पर्ने भयो भने पनि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकबाट दिने मन्त्रालयगत शीर्षकमा नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

मेशिनरी औजार, अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यशाला गोष्ठी सेमिनारलगायका विषयमा पनि खर्चहरू घटाउन अर्थात हटाउन सकिन्छ । भवन निर्माणमा ठूलो खर्च हुन्छ । संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकार आफैले जग्गा खरिद गर्ने, भवन निर्माण गर्नेमा बजेट कटौती गर्नुपर्छ । आयोजनको लागि मुआब्जा दिने बाहेक अन्य जग्गा खरिदका लागि बजेट राख्नु हुँदैन ।  

मेशिनरी औजार, अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यशाला गोष्ठी सेमिनारलगायका विषयमा पनि खर्चहरू घटाउन अर्थात हटाउन सकिन्छ । भवन निर्माणमा ठूलो खर्च हुन्छ । संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकार आफैले जग्गा खरिद गर्ने, भवन निर्माण गर्नेमा बजेट कटौती गर्नुपर्छ । आयोजनको लागि मुआब्जा दिने बाहेक अन्य जग्गा खरिदका लागि बजेट राख्नु हुँदैन ।  

विकासे आयोजनाको पनि अब प्राथमिकीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । ती आयोजनाहरूबाट उत्पादकत्व वृद्धि तथा पुँजीनिर्माण गर्न सकिदैन भने त्यस्ता आयोजनालाई राखिरहनुको कुनै औचित्य पनि हुँदैन । त्यस्ता आयोजनाहरू जसलाई हटाउन मिल्छ त्यसलाई हटाइ दिने र नमिल्ने आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जानु पर्छ ।

ठूलो आयोजन निर्माण्का काममात्रै अघि बढाउन र नयाँ आयोजनामा अहिले हातै नहाल्ने । १५ औं पञ्चवर्षीय आयोजनाले गेम चन्जर आयोजना भनेर १८ वटा आयोजना ल्याएको छ । ती आयोजनाहरूको अब दुई वर्षसम्म विस्तृत अध्ययन गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ । बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक हुँदैन ।

कतिपय कार्यक्रम भने सरकारले हटाउँनै पर्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विवाद आएको छ । विपक्षीले चाहिँदैन पनि भनिरहेको छ । यसलाई हटाउन सकिन्छ ।

(पूर्व अर्थ सचिव डा. सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस