aarthiknews.com बुधबार, २४ असार २०७७   Wednesday, 08 July, 2020
 
Citizen life
सिमेन्ट उद्योग

सरकारले ‘स्टिमुलस’ राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छः ध्रुव थापा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २६ बैशाख २०७७
Sunrise
HIb
सरकारले ‘स्टिमुलस’ राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छः ध्रुव थापा
LBEF

काठमाडौं । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा दैनिक ५५ देखि ६० करोडको कारोबार हुन्थ्यो । त्यसको २५ प्रतिशत त कर नै जान्थ्यो । सिमेन्ट उद्योग भनेको बढी पुँजी लाग्ने भएकोले ब्याजको मार पर्ने देखिएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ताको मार पनि पर्ने भयो । देशमा सबै मर्कामा छन् । कोरोनाको सबैभन्दा मारमा पर्यटन उद्योग परेको छ ।

त्यसपछिको मारमा उत्पादनमूलक उद्योग पर्ने देखिएको छ । सिमेन्ट डण्डीजस्ता उद्योग पनि धेरै नै मारमा परेका छन् । कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि छैन । अहिले स्थिति भयावह छ । अप्ठ्यारो पर्ने भयो । राहतको प्याकेज सबैलाई चाहिने नै भयो ।  

कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने, बैंकको सावा ब्याज कसरी तिर्ने र लकडाउन खुलेपछि उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मुख्य चिन्ता हो । यो चिन्ता हटाउन सरकारले ‘स्टिमुलस’ राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । चैत महिनाको कर्मचारीको तलब उद्योगीले जसोतसो दिएपनि वैशाख महिनाको तलब दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौ ।

उद्योग चले, काम भए अर्थात सामान बिक्री भए त उद्योगीसँग पैसा हुने हो । नत्र कहाँबाट तलब खुवाउने ? पैसा नै हुँदैन हामीसँग । सबैभन्दा पहिला सरकारले यसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो । ब्याज तिर्नुपर्ने समय ३/६  महिना बढाएर हुँदैन । तीन/तीन महिनामा सावा र ब्याज तिर्ने समय आउँछ । हामीले चैत महिनाको सावा र ब्याज तिर्न सकेनौ । असारसम्म तिर्दा हर्जना नलाग्ने भनियो । तर, असारमा पनि हामी किस्ता तिर्न सक्दैनौ । अहिले कै अवस्थामा खुलेपनि हामी असारमा पनि सावा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौ ।

अहिलेको अवस्था प्राकृतिक प्रकोपजस्तो होइन । लकडाउन खुल्दैमा सबै हुन्छ भन्ने छैन । ५ वर्ष अघि भूकम्पको त्रास सकिने बित्तिकै सीमा नाका बन्द भएपनि हामीले छिट्टै रिकभरी गर्न सक्यौ । यति बेला हामीसँग अगाडी पछाडि, दायाँ बायाँ थिए । अहिले त सबै पिर मर्कामा छन् । सहयोग गर्ने कल्ले ? सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले अत्यन्त सम्वेदनशील भएर सोच्नु पर्छ । सरकारले सबै कुराको राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सके राम्रो हुन्छ । सबैसँग सल्लाह गरेर, अन्य देशले अपनाएका मोडलहरू हेरेर सरकारले खुला ह्रिदयले सहयोग गरे राम्रो सबैको राम्रो हुन्छ ।

सबैका कुरा सुनेर वैकल्पिक प्याकेजको योजना बनाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । यसमा उद्यमीलाई मात्र होइन, मर्काका परेका सबैलाई समेट्नु पर्छ । मजदुर, किसानदेखि उद्योगी व्यवसायी सबैलाई समेट्ने गरी योजना बनाउनु पर्छ ।

दुई वर्षको विकास बजेट माया मारेर सरकार उद्यमी व्यवसायीको पुर्नउत्थानमा सरकार लाग्नु पर्छ । यो अवधिमा विकास नभएर केही हुँदैन, सबैलाई बाँच्न दिनुपर्छ भनेर प्याकेज ल्यायो भने १÷२ वर्षमा हामी तङ्ग्रिएर आ–आफ्नो काममा लाग्न सक्यौ भने देशलाई समृद्ध बनाउन तिर लाग्न सकिन्छ ।

सरकारले परम्परागत शैलीमै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हेर्यो अर्थात राहतको प्याकेज पनि दिन सकेन भने यसको असर १०/१५ वर्षसम्म पनि पर्न सक्छ । वैकल्पिक योजनाका साथै राहत प्याकेज पनि राम्रो दिनुपर्छ । उद्योग धन्दा भनेको २÷३ महिनामै धरासायी हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा खबौको लगानी ठप्प छ । सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रक्ष्य गरी एक लाख करिब रोजगारी पाइरहेका थिए ।  

सिमेन्टमा चार खर्ब लगानी छ । हाल ६१ वटा उद्योग सञ्चालित छन् । सबै उद्योग थला पर्ने अवस्थामा छन् । उद्योग डुब्नु भनेको बैंक डुब्नु हो, बैंक डुब्नु हो आम पब्लिक डुब्नु हो । पब्लिक डुब्नु भनेको सरकार डुब्नु र सरकार डुब्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र नै डुब्नु हो । सबै क्षेत्रका नियमनकारी निकायले केही गर्दै होलान् । तर, पनि अहिलेसम्म सरकारबाट केही नआएको हुनाले हामी हतासिएका छौं ।

अन्य सबै उद्योग व्यवसायलाई मार परेको छ । तर, सिमेन्टमा अर्को एउटा पनि अप्ठ्यारो छ । अहिले नै चुनढुंगा खानी सञ्चालन गर्न सकेनौ भने हामी आगामी मंसिरसम्म सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौ । चुनढुंगा भएन भने उद्योग सञ्चालन गर्न सकिदैन । अर्को ६÷७ महिना उद्योग चलेन भने हामी बर्बाद भएर सकिन्छौं । उद्योगहरू धरासायी हुन्छन् ।

अहिले भारतबाट क्लिङ्कर आउँदैन नै भने हुन्छ । तर, पनि कतै न कतै १/२ प्रतिशत त आयात भइरहेको हुन्छ । डब्लुटीओको सिष्टममा गएपछि आयात त भइनै हाल्छ । तर, आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सिमेन्ट पनि खासै आयात हुँदैन । ९८ प्रतिशत नेपालमा मै उत्पादन भएको सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ । कुनै कुनै विदेशी परियोजनमा उहाँहरूले आफ्नै देशबाट ल्याउनु हुन्छ । बोडर साइटमा भारतबाट ल्याउँदा सस्तो हुन्छ भन्ने हो ।

गत वर्ष १० मिलियन टन सिमेन्टको माग थियो । यस वर्ष कति हुन्छ भन्ने थाहा छैन । हामीले ११ मिलियन टनको बजार सिर्जना होला भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । अब त ७÷८ मिलियन टन पनि हुँदैन नि । सिमेन्ट बढी खपत हुने मुख्य समय मै काम हुन सकेन ।

अहिले हाम्रो उद्योगको उत्पादन क्षमता १६ मिलियन टन थियो । आगामी आवदेखि २५ मिलियन टन हुन  सक्थ्यो । पाइपलाइनको सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँदा यति पुग्थ्यो भन्ने हो । अब ती उद्योग पनि त्यति छिटो बजारमा नआउलान् । उत्पादनको दुई भागमात्र खपत भएको छ । उत्पादित सिमेन्ट उपयोग गर्न सकिएको नै छैन । पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न नसक्दा लागत बढेको छ । उत्पादित सिमेन्ट सबै खपत भयो भने सिमेन्ट पनि सस्तो हुन्थ्यो ।

सरकारले सबैभन्दा पहिला खान नपाएका मान्छेलाई खानाको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आम मजदुरलाई खानाको व्यवस्था गरिदिनु् पर्यो । जनताले यस्तो बेलामा भोकै बस्न नपरोस् । स्थानीय निकायले जिम्मेवार भएका काम गरे यस्ता समस्या धेरै हल हुन्छ ।  

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस