aarthiknews.com बुधबार, १७ मंसिर २०७७   Wednesday, 02 December, 2020
 

विद्युत नियमन आयोगको एक वर्षः सातवटा निर्देशिका, १३ वटा कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २५ बैशाख २०७७
विद्युत नियमन आयोगको एक वर्षः सातवटा निर्देशिका, १३ वटा कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन
LBEF
Nabil Bank

काठमाडौं । रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि रि(फाइनान्सिङ्गको व्यवस्था गरिदिन विद्युत नियमन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको स्थापना भएको एक वर्ष भएको उपलक्षमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगल फाइनान्सिङ्गको लागि सम्बन्धीत निकायहरुमा पहल गरेर सहजकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेको जनाएको हो । 

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्यत नियमन आयोग नियमावली,२०७५ अन्तर्गत विद्यत नियमन आयोगको २०७६ वैशाख २५ गते स्थापना भएको हो । विद्युत नियमन आयोग, विद्युत नियमन आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा जारी गरिएको संदेश नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गरुेको छ । 

आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसूल नियमन गर्ने काम गरेको बताएको छ ।  उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्यतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 

एक वर्षको यात्रामा साधन, श्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको अभावले उब्जाएको व्यवस्थापकीय पक्षका विभिन्न चुनौति तथा कठिनाईका बावजुद पनि आयोगले आफ्नो कार्य गरिरहेको सरोकारवालाहरुलाई जनाएको छ । 

यस आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६, विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ विद्यत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ निर्माण गर्न सफल भएको उल्लेख गरेको छ । 

 विद्यत सम्बन्धी कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ विद्यत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ जस्ता सातवटा विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका, तथा कार्यविधि छोटो समयमा तयार गरी कार्यन्वयन समेत गरिसकेको छ । 

 भने आगामी वर्षमा विद्युत कम्पनीहरुको लेखाप्रणाली, लेखा परिक्षण विधिमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक मापदण्डस दोस्रो तहको जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्बन्धि विनियमस विद्युत सेवा सम्बन्धि ग्रिड संहिता र वितरण संहिता विद्युत प्रणालीको गणस्तर तथा सुरक्षा स्तर सम्बन्धि मापदण्ड विवाद समाधान सम्बन्धि विनियमावली बनाएको छ । 

त्यस्तै अनमति प्राप्त कम्पनीहरु आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न खरिद विक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्विजिसन) वा (टेक ओभर) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड जस्ता अन्य नियामकीय साधनहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेको आयोगले जनाएको छ । 

आफ्नो कार्य सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धि संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमति प्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ । साथै आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिसकिएको छ । 

 एक वर्षको अवधिमा विद्युत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरेको छ । ४ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद विक्री दर निर्धारण गरि विद्युत विक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरेकोछ । 

त्यस्तै २५ वटा विद्यत खरिद बिक्री सम्झौताको संसोधनमा सहमति प्रदान गरेको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकति प्रदान गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको  छ । विश्वव्यापी महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावमा सबै असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत महसुल निर्धारणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस